Delhi: टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने सोमवार को समय सीमा समाप्त होने से पहले रुचि पत्र जमा किया है। इसी के साथ अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।
घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए टाटा संस ने बोली लगाई है। कंपनी के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। वहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने जानकारी दी कि एयर इंडिया अधिग्रहण संबंधी रुचि पत्र मिल गया है। इसी के साथ ये प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है।
टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने सोमवार को समय सीमा समाप्त होने से पहले रुचि पत्र जमा किया। हालांकि, यह साफ नहीं हुआ है कि टाटा ने अकेले या अन्य के साथ मिलकर बोली लगाई है।
अगर ये सौदा पक्का हो जाता है तो विमानन कंपनी की 67 साल बाद ‘घर वापसी’ हो सकती है। टाटा समूह ने अक्तूबर, 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत की थी, जिसे भारत सरकार ने 1953 में अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था।
विमानन कंपनी पर 60 हजार करोड़ का कर्ज
सरकार ने इस एयर इंडिया में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। वर्तमान में एयर इंडिया पर 60,074 करोड़ का कर्ज है, लेकिन अधिग्रहण के बाद खरीदार को 23,286.5 करोड़ रुपये ही चुकाने होंगे। शेष कर्ज को विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए एयर इंडिया एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बाकी का कर्ज खुद सरकार उठाएगी।
उज्ज्वल दुनिया अखबार का अवलोकन करते युथ कांग्रेस के राष्ट्रीय कन्वेनर योगेन्द्र पांडे
रांची। इस बार यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया इतनी साफ-सुथरी है। कि बिना पैरवी के ही यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। यह बातें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रभारी जैैैनेेन्द्र पांडे ने उज्जवल दुनिया के संवादाता संजीव कुमार मिश्रा से बातचीत में कही।
उन्होंने कहा की यूथ कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव इस बार हाईटेक होगा इस बार चुनावी प्रक्रिया के साथ ही सदस्यता अभियान भी ऑनलाइन होगा कोई उम्मीदवार अगर किसी को पार्टी की सदस्यता दिलाता है तो सदस्यता के दौरान ही उसके पास ऑनलाइन यह सवाल पूछा जाएगा कि वे जिले में किस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। यह सदस्यता सह चुनावी प्रक्रिया 22 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक चलेगी।
जैनेन्द्र पांडे ने कहा कि 18 से 35 वर्ष तक के युवा चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ज्ञात हो कि अपने 15 दिवसीय दौरे पर झारखंड के विभिन्न जिलों में प्रवास कर रहे हैं। श्री पांडे ने कहा कि युवा कांग्रेस का संगठन झारखंड में काफी मजबूत है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर जिले से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफी बढ़ी है। युवाओं में कांग्रेस का रुझान इससे साफ देखा जा सकता है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इस चुनाव में काफी संख्या में युवाओं को टिकट दिया जाएगा।
जिनेवा, एजेंसियां।संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 48 वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की नीतियों की जमकर लताड़ लगाई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान खुले तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों और उनके संगठनों का समर्थन और वित्तपोषण करता है, जो राज्य की नीति के रूप में प्रतिबंधित हैं। पाकिस्तान सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदिया सहित अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की हजारों महिलाओं और लड़कियों को अपहरण, जबरन विवाह और धर्मांतरण का शिकार होना पड़ा है। भारत को न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बल्कि एक मजबूत जीवंत लोकतंत्र के रूप में पाकिस्तान जैसे असफल राज्य से सबक लेने की जरूरत नहीं है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पवन बधे ने भारत की बातों को काउंसिल में रखा है। हमारे देश के खिलाफ अपने झूठे और दुर्भावनापूर्णप्रचार का प्रचार करने के लिए परिषद द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफार्मों का दुरुपयोग करना पाकिस्तान की आदत बन गई है।
भारत ने कहा कि हम एक बार फिर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हैं और अस्वीकार करते हैं, जो भारत का अभिन्न अंग है। ओआइसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ओआइसी (OIC) ने मजबूरी में खुद को पाकिस्तान द्वारा बंधक बनाए जाने की अनुमति दी है, जो अपने स्वयं के एजेंडे को पूरा करने के लिए अपने जिनेवा चैप्टर की अध्यक्षता करता है। यह ओआइसी के सदस्यों को तय करना है कि क्या पाकिस्तान को ऐसा करने की अनुमति देना उनके हित में है।
उज्ज्वल दुनिया, मांडू(रामगढ़)। झारखंड के रामगढ़ जिले में अभी सुबह के सड़क हादसे में बच्चा समेत पांच कार सवारों के जिंदा जलने के बाद उनकी पहचान तक नहीं हो पायी है, वहीं मांडू में दूसरी बड़ी दुर्घटना हो गई।
मांडू प्रखंड में रांची-पटना मार्ग पर कुजू फोरलेन के पास डिवाइडर से टकराकर कार पलटने से बिहार के दो युवकों की मौत हो गई।
वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक मृतक दोनों युवक बिहार के शेखपुरा निवासी थे। इनमें एक सुरेंद्र सिंह का पुत्र गोलू कुमार था, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष के करीब थी।
वहीं दूसरा युवक प्रमोद सिंह का 26 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार था। घायलों में टिसू कुमार व दीपक झा के अलावा एक और युवक है।
फिलहाल घटनास्थल पर कुजू ओपी की पुलिस पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
झारखंड की राजनीति में आजकल एक शब्द की बड़ी चर्चा है । वो शब्द है – “डॉमिनेटिंग” । मुुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि भोजपुरी मगही बोलने वाले बड़े डॉमिनेटिंग होते हैं । हेमंत बाबू ने तो यह भी कहा कि आदिवासी बड़े कमजोर हैं और भोजपुरी-मगही बोलने वाले उनको दबा कर रखते थे । लेकिन यहां सवाल है कि झारखंड के अंदर जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें डॉमिनेटिंग पार्टनर कौन है ?
क्या कांग्रेस है महागठबंधन की डॉमिनेटिंग पार्टनर है ?
हाल ही में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी । उस बैैठक में रामगढ़ विधायक ममता देवी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के विधायकों की बात एक थानेदार तक नहीं सुनता। कांग्रेस की दो अन्य महिला विधायकों क्रमशः दीपिका पांडे सिंह और अंबा प्रसाद के खिलाफ एफ आई आर तक दर्ज हो चुुकी है । हमें लगा कि सिर्फ कांग्रेस की महिला विधायकों की ही कोई नहीं सुुुुनता होगा, बाकी सब एकदम सत्ताधारी विधायकों की तरह सम्मान पाते होंगे ।
दूसरे कांग्रेसी विधायकों को भी मिलता रहा है
लेकिन बात सिर्फ चार महिला विधायकों तक नहीं सिमटी रही, आलमगीर आलम तक के होटल को नोटिस जारी कर दिया। उमाशंकर अकेला, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप आदि करीब आधा दर्जन से अधिक कांग्रेसी विधायकों को समय-समय पर सरकार में रहने का सम्मान मिलता रहा है।
केएन त्रिपाठी ने आखिर क्यों कहा ,”मजबूर नहीं, मजबूत पार्टनर” बने कांग्रेस
पलामू प्रमंडल से कांग्रेस के बड़े नेता के एन त्रिपाठी ने विधानसभा सत्र के दौरान ही संवाददाता सम्मेलन में बड़े मार्के की बात कही थी ।उन्होंने कांग्रेस को हमेशा ये भी देखना चाहिए कि अगर झामुमो ने हमारा साथ छोड़ दिया तो क्या हम अपने कोर वोटर के पास क्या कहते हुए जाएंगे । उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मजबूर नहीं, मजबूत पार्टनर की तरह रहना चाहिए।
क्या आरजेडी है डॉमिनेटिंग पार्टनर ?
सत्यानंद भोक्ता ने श्रम मंत्री रहते हुए प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की थी ।लेकिन उस प्रयास का क्रेडिट कोई और उड़ा ले गया। इतना भी डॉमिनेटिंग नहीं होना चाहिए
दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ललन सिंह ने की घोषणा
ललन सिंह ने दिल्ली में खेरू महतो को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की
रांची/ नई दिल्ली । उज्ज्वल दुनिया ने अपने 14 अगस्त के अंक में ही ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी कि खेरू महतो को जेडीयू झारखण्ड का प्रदेश अझ्यक्ष बनाने जा रही है। उसके एक दिन बाद ये खबर अक्षरशः सत्य हुई । जनता दल यूनाइटेड ने दूसरे राज्यों में विस्तार की नीति को आगे बढ़ाते हुए झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया है। जेडीयू ने झारखंड में संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी पूर्व विधायक खीरू महतो को दी है। झारखंड जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो बनाए गए।
दो दिनों की बैठक के बाद अध्यक्ष का ऐलान दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मंगलवार को इसकी अधिकारिक घोषणा की। झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सोमवार को जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक की थी। राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश के आवास पर हुई इस बैठक में कई नामों पर चर्चा की गई थी।
संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी मीटिंग में खीरू महतो को प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा था। आखिरी मुहर भी उन्हीं के नाम पर लगी। अब पूर्व विधायक खीरू महतो झारखंड में पार्टी की बागडोर संभालेंगे। झारखंड में पार्टी की सांगठनिक नेतृत्व की जिम्मदारी सौंप दी गई है।
गिरिडीह । गावां वन प्रक्षेत्र के देवरी प्रखंड के भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के डुमरीटोला में मंगलवार को वन विभाग पदाधिकारी रेंजर अनिल कुमार , देवरी अंचलाधिकारी राजमोहन तुरी, इंस्पेक्टर प्रमेशवर लियांगी, थाना प्रभारी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में होरिल हजरा, भुनेश्वर हजरा, मुरारी ठाकुर,तेजो हजरा का वन विभाग में बने हुए मकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त किया ।
वन विभाग पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि भेलवाघाटी में कई लोगों ने वन विभाग के जमीन पर अवैध रूप से मकान को बना लिया है और इसी को लेकर आज कुल चार मकान को ध्वस्त किया गया । रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति वन विभाग के जमीन पर मकान या कोई काम न करें नहीं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी ।
मकान ध्वस्त हो जाने से ग्रामीणों में दहशत है, वहीं पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि हमलोगों का मकान ध्वस्त हो जाने से हम सभी कहां रहेंगे ? उन्होने वरीय पदाधिकारियों एवं सरकार से न्याय की गुहार लगाई है।
मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार ने बताया कि यह पंचायत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने बताया कि वन विभाग पदाधिकारियों के द्वारा बनाए गए अवैध मकान को ध्वस्त करने के लिए टीम आई है इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है । महिला पुलिस समेत दर्जनों पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह से आई हुई है। वहीं मौके पर सैंकड़ों ग्रामीण मौजूद थे ।
सीएम हेमंत सोरेन के बयान से महागठबंधन के दल भी हक्के-बक्के
रांची। भोजपुरी, मगही भाषा पर सीएम हेमंत सोरेन के बयान से झारखंड की सियासत गरम हो गयी ह। उनके इस बयान से सियासी तापमान चढ़ने लगा है। भाजपा सहित दूसरे दलों व विधायकों ने इस पर ऐतराज जताया है। वही गठबंधन सरकार में सहयोगी दल और उनके पार्टी के विधायक बचाव में उतर गए है।
बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है: मिथिलेश ठाकुर
पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा मुख्यमंत्री ने किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कहा है ना किसी क्षेत्र विशेष में कहा है। यह किस संदर्भ में कहा गया है वह देखना होगा। सीएम पूरे झारखंड वासियों को समान रूप से देखते हैं। जब आंदोलन चल रहा था उस समय का संस्मरण के बारे में उन्होंने कहा है। उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार बनाया हमें मंत्री भी बनाया है। नियोजन नीति में सब पर विचार किया जा रहा है। सभी लोगों को समान रूप से झारखंड में देखा जा रहा है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा।
सभी वर्ग के लोगों ने झारखंड को बनाने में खून पसीना बहाया है: आलमगीर आलम
झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर कहा ऐसा कोई बात नहीं है। इस संदर्भ में भोजपुरी भाषा को लेकर कही गयी बात सही नहीं है। हमें तो नहीं लगता है कि भोजपुरी भाषा के लोग डोमिनेटिंग होता। सभी वर्ग के लोगों ने झारखंड को बनाने में खून पसीना बहाया है, तब जाकर झारखंड बना है। इस राज्य के निर्माण में सभी लोगों का योगदान है। सभी भाषा को सम्मान दिया जायेगा। भोजपुरी, मगही, अंगिका, और मैथिली को भी नियोजन में जगह मिले इस पर विचार किया जा रहा है।
किस संदर्भ में बयान दिए है यह सीएम ही बतायेंगे: डॉ रामेश्वर उरांव
वित्त एवं खाद आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि सीएम ने बयान दिया है किस संदर्भ में बयान दिए है यह सीएम ही बतायेंगे। सीएम का बयान उनका बयान है, यह सरकार का बयान नहीं है। सरकार इन सभी भाषा और बोलियों को जोड़ने पर विचार कर रही है। कैबिनेट में भी इसपर चर्चा हुयी है। भोजपुरी मगही अंगिका भाषा नहीं है बोली है। गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है हम तो उनके साथ ही हैं। श्री उरांव ने कहा कि भाजपा के लोग कांग्रेस से जवाब और उनका स्टैंड पूछ रहे। उनके कहने पर कोई क्यों बोलेगा।
सभी भाषा भाषी के लोगों को सम्मान दिया गया है:राजेश ठाकुर
झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान भोजपुरी भाषा को लेकर वह किस संदर्भ में बोले हैं यह हमें देखना होगा। लेकिन कांग्रेस का मानना है की भोजपुरी मगही ,अंगिका झारखंड में बोली जाती है। सभी भाषा भाषी के लोगों को सम्मान दिया जाता है।
सीएम के बयान पर टिप्पणी नहीं करेंगे- जगरनाथ महतो
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं उन्होंने भोजपुरी भाषा को किस संदर्भ में कहा है यह देखना होगा।
क्या बयान दिया है सीएम साक्षात्कार में
भोजपुरी, मगही भाषा पर एक निजी अखबार के साक्षात्कार में सीएम ने कहा है कि झारखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रख कर, महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त भोजपुरी भाषा में ही गाली दी जाती थी। भोजपुरी और हिंदी भाषा की बदौलत अलग राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी गयी। इन भाषाओं को प्रश्रय देने से राज्य का बिहारीकरण हो जायेगा।
सभी धार्मिक संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल का पलन करना होगा
देवघर, रजरप्पा, ईटखोरी सहित राज्य के तमाम बड़े मंदिर अब खुल जाएंगे । अब मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। वहीं अब कक्षा 6 से आगे तक की क्लासेस भी लगेंगी। इसका फॅैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया। झारखंड में सरकार ने मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी है। देवघर स्थित बाबा धाम, रजरप्पा छिन्मस्तिका धाम, इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर सहित तमाम बड़े मंदिर अब खुल सकेंगे।
हर घंटे 100 लोगों को ही दर्शन की अनुमति
मंदिरों में अब प्रति घंटे 100 लोगों को पूजा अनुष्ठान में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। छोटे धार्मिक स्थलों में 1 घंटे में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा स्कूलों में क्लास 6 से ऊपर सभी कक्षाओं को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
तीन दिनों तक पुलिस सुनील तिवारी से हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी
बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को रांची पुलिस इटावा से लेकर रांची आ गई। उन्हें 16 सितम्बर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रांची पुलिस के ट्रांजिट रिमांड की अपील पर इटावा के कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया हैं कि सुनील तिवारी को उसकी स्वास्थ्य जांच व इलाज के लिए भर्ती किया जाए। तबतक वे पुलिस की हिरासत में रहेंगे। अगले तीन दिनों तक अज्ञात स्थान पर रखकर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बता दें कि रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने उन्हें दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया था।
लखनऊ पीजीआई में ही ईलाज करवाना चाहते थे सुनील तिवारी गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद ही सुनील तिवारी की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उनका बीपी बढ़ गया था। सुनील तिवारी ने सीने में दर्द की शिकायत भी की थी। पहले उनका इलाज इटावा में हुआ उसके बाद उन्हें लखनऊ लाया गया था। आज उनकी हालत में सुधर है इसलिए उन्हें रांची लाया गया है।
यौन शोषण के मामले में पुलिस को थी तलाश
जिस युवती ने सुनील तिवारी पर आरोप लगाया है, वह उनके घर में काम करती थी। सुनील तिवारी पर कई दिनों से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इस मामले में युवती के द्वारा अरगोड़ा थाने में कांड संख्या 229/ 2021 दर्ज कराया गया है। सुनील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस ने 3 टीम का गठन किया था। उनके खिलाफ बाल श्रम का भी एक मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद वह फरार चल रहे थे। रांची पुलिस लगातार उनकी छापेमारी कर रही थी। 3 टीम में से एक को यह सूचना मिली थी कि सुनील तिवारी इटावा के एक होटल में ठहरे हैं। उन्हें होटल से ही गिरफ्तार किया गया है।
इस बार रामेश्वर उरावं की जगह बादल पत्रलेख जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेंगे
झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल ने आज 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर समीक्षा बैठक की। 17 को होने वाली बैठक के विभिन्न एजेंडा पर सचिव वाणिज्य कर विभाग के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। यह बैठक नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय में उन्होंने की।
जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण राज्य को हो रही राजस्व क्षति हेतु केंद्र सरकार से ससमय कंपनसेशन की प्राप्ति तथा इसे पूर्व से निर्धारित अवधि 2022 के अतिरिक्त आगामी 5 वर्षों तक विस्तारित करने के बिंदु पर भी चर्चा की गई। जीएसटी काउंसिल की 45 वीं बैठक में पूर्व में नामित रामेश्वर उरांव के स्थान पर बादल पत्रलेख लखनऊ में होने वाली बैठक में भाग लेंगे
शिक्षा सचिव ने जिला स्कूल, कस्तूरबा और इंदिरा गांधी स्कूल का किया निरीक्षण
प्रमंडलीय समीक्षा बैठक में दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश
उज्ज्वल दुनिया संवाददाता
हजारीबाग। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव आरके शर्मा ने मंगलवार को हजारीबाग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चुरचू के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिला स्कूल और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग का भ्रमण कर पठन-पाठन, समुचित बुनियादी सुविधाएं आदि का जायजा लिया। उनके साथ हजारीबाग के डीसी आदित्य कुमार आंनद सहित शिक्षा व जिला स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए।
विद्यालयों के परिभ्रमण के क्रम में सचिव ने विद्यालय वर्ग कक्ष, सीसीटीवी कैमरा, पुस्तकालय, बिजली आपूर्ति, शौचालय की समुचित व्यवस्था, प्रायोगिक कक्ष, कम्प्यूटर लैब, रसोई, छात्रावास आदि का बारी-बारी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में मौजूद छात्राओं से बात कर पढ़ाई व व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्यालयों में संधारित रजिस्टर व पंजियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कमियों को दूर करने कर आपसी समन्वय बनाकर बेहतर कार्यप्रणाली के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो तुंरत विभाग को सूचित करें।
शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने अन्य अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया। फिर शिक्षा सचिव ने परिसदन सभागार में शिक्षा की प्रमंडलीय समीक्षा बैठक की। इसमें विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं, सरंचनाओं, भवन निर्माण सहित विभिन्न शिक्षा विषयों पर विचार-विमर्श किया। शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला सहित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया।
वहीं शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संचालित सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल देते हुए नियमित मॉनिटरिंग करने एवं प्रतिवेदन विभाग को भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को चिह्नित कर कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया।
बैठक में राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पांसी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा हर्ष मंगला, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक शिवेन्दु कुमार, उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सभी जिलों से आए डीइओ, डीएसई, जिला स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी सहित अन्य लोग मौजूद थे।
