रांची: झारखंड राज्य के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ‘राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत राज्यकर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों, और उनके परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। योजना का प्रस्ताव शीघ्र ही मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में लाया जाएगा और स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
योजना के मुख्य बिंदु:
- स्वास्थ्य बीमा कवरेज:
- प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज।
- गंभीर बीमारियों के मामलों में यह सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।
- लाभार्थियों में शामिल:
- कार्यरत और सेवानिवृत्त राज्यकर्मी।
- उनके आश्रित परिवार के सदस्य जैसे पति/पत्नी, पुत्र (25 वर्ष तक बेरोजगार), पुत्री (अविवाहित, विधवा, या परित्यक्ता), आश्रित माता-पिता, और दिव्यांग आश्रित।
- कॉरपोरेट बफर और कॉर्पस फंड:
- गंभीर बीमारियों के लिए 50 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट बफर तैयार किया जाएगा।
- बीमा सीमा से अधिक चिकित्सा व्यय को कवर करने के लिए विशेष कॉर्पस फंड की व्यवस्था होगी।
स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य:
झारखंड सरकार ने जुलाई 2023 में राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का वादा किया था। पहले कुछ तकनीकी खामियों की वजह से योजना अटकी रही, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी त्रुटियों का समाधान कर लिया है। यह योजना राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने और चिकित्सा व्यय का आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
सीएम ने की पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से मुलाकात:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेडिका अस्पताल में पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री कड़िया मुंडा से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
