Wednesday 1st of July 2026 07:41:03 AM
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान: जानिए किसानों, मध्यम वर्ग और उद्योगों के लिए क्या है खास?

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नई दिल्ली:
आज वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम घोषणाएं कीं। यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत तेलुगु कवि गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन से की— “कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है।”

इस बजट में सरकार ने कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के चार इंजन बताया है।


टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत

सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी देते हुए घोषणा की कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा मानक कटौती के बाद नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक पहुंच गई है।

नया टैक्स स्लैब:

  • 12 लाख रुपये तक की आय: कोई टैक्स नहीं
  • 12 से 16 लाख रुपये: 15% टैक्स
  • 16 से 20 लाख रुपये: 20% टैक्स
  • 20 से 24 लाख रुपये: 25% टैक्स
  • 24 लाख रुपये से ऊपर: 30% टैक्स

वित्त मंत्री ने कहा कि इस कर राहत से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खर्च और बचत के लिए अधिक पैसे बचेंगे।


किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना

इस बजट में किसानों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। यह योजना 100 जिलों में चलाई जाएगी, जहां कृषि उत्पादकता कम है। इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

बिहार के मखाना किसानों के लिए बड़ा कदम

वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना उत्पादन करने वाले किसानों के लिए मखाना विकास बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य मखाना किसानों की मदद करना और उत्पादन बढ़ाना है।


छोटे उद्योगों के लिए खास ऐलान

वित्त मंत्री ने एमएसएमई (लघु एवं सूक्ष्म उद्योग) क्षेत्र को भारत का दूसरा विकास इंजन बताया। उन्होंने कहा कि यह सेक्टर साढ़े सात करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

सरकार ने घोषणा की कि एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए विशेष स्कीम भी शुरू की जाएगी, जिससे लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।


निर्यात को बढ़ावा देने की योजना

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्थापना करेगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवेश और व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा।


कैंसर मरीजों के लिए राहत

सरकार ने 36 आवश्यक दवाओं पर से टैक्स हटाने की घोषणा की है। इससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी।


प्रधानमंत्री मोदी का बयान

पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बजट को लेकर कहा, “यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग और महिलाओं के लिए उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है। यह 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा।”


बजट की मुख्य बातें एक नजर में

  • 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
  • किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना
  • बिहार में मखाना विकास बोर्ड की स्थापना
  • एमएसएमई सेक्टर के लिए 2.5 गुना निवेश सीमा बढ़ाई
  • कैंसर की 36 दवाओं पर टैक्स हटाया गया

तुपुदाना क्षेत्र: राजधानी रांची का तेजी से उभरता अवैध कारोबार हब

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राजधानी रांची के तुपुदाना क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से अवैध गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। स्थानीय थाने के कथित सांठगांठ से माफिया विभिन्न अवैध कारोबारों को धड़ल्ले से संचालित कर रहे हैं। इनमें अवैध खनन, बालू माफिया, जुआ अड्डे, नकली शराब निर्माण, ब्राउन शुगर, अफीम की खेती और अन्य गोरखधंधे शामिल हैं।


अवैध क्रशर संचालन

  • खनन विभाग और पुलिस की अनदेखी: तुपुदाना क्षेत्र में कई अवैध क्रशर संचालित हैं।
  • उग्रवादी संगठन पीएलएफआई की वसूली: उग्रवादी संगठन क्रशर व्यवसायियों से हर महीने 5,000 से 10,000 रुपये तक लेवी वसूलता है। बड़े व्यवसायियों और जमीन कारोबारियों से 20,000 से 50,000 रुपये तक की वसूली की जाती है।
  • थाने की कथित भूमिका: क्रशर कारोबारियों और माफियाओं द्वारा पुलिस को भी हिस्सा दिया जाता है, जिसके बदले कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

जुआ अड्डे का संचालन

  • क्षेत्र में शतरंजी बाजार जैसे स्थानों पर बड़े पैमाने पर जुआ संचालित होता है।
  • हब्बा डब्बा खेल: खुलेआम जुए के खेल होते हैं, जिनमें पुलिस द्वारा कथित वसूली की जाती है।

नकली शराब का कारोबार

  • स्प्रिट से नकली शराब निर्माण: माफिया अपने कांटेक्ट से स्प्रिट मंगाकर नकली शराब तैयार करते हैं।
  • फर्जी रैपर: महंगे ब्रांड के रैपर लगाकर होटलों, ढाबों और बिहार तक सप्लाई की जाती है।
  • सस्ते में लोकल बिक्री: नकली शराब को सस्ते में ‘डिफेंस दारू’ बताकर बेचा जाता है।

प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा चिंता

  • तुपुदाना क्षेत्र में अवैध कारोबार न केवल स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि उग्रवादी संगठनों की आर्थिक मजबूती का भी कारण बन रहा है।
  • जनता की अपील: स्थानीय लोग अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

सुझाव और आवश्यक कार्रवाई

  1. अवैध क्रशरों की जांच: खनन विभाग और पुलिस को संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।
  2. जुआ अड्डों पर छापेमारी: नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता।
  3. नकली शराब की तस्करी रोकना: सप्लाई चेन की जांच और नकली शराब की फैक्ट्रियों को बंद किया जाए।
  4. उग्रवादी लेवी पर अंकुश: सुरक्षा बलों द्वारा पीएलएफआई के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए।

क्या आपको लगता है कि इस मामले पर जन जागरूकता अभियान या मीडिया का दबाव प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकता है?

महाकुंभ के लिए झारखंडवासियों को दिक्कत: बिहार सरकार ने सीमा की सील

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हजारीबाग: महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा व्यवधान सामने आया है। बिहार सरकार ने झारखंड से सटे जीटी रोड के इलाके को बाराचट्टी थाना अंतर्गत भलुआ में सील कर दिया है। इससे झारखंड से यूपी जाने वाले वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। हालांकि बिहार से झारखंड की ओर आने वाली लेन खुली रखी गई है।

सीमा सील का कारण:

  • प्रयागराज में बीते दिन की घटना: इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह कदम उठाया गया।
  • महाकुंभ के कारण भीड़: राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर श्रद्धालुओं और वाहनों की भारी संख्या के कारण चार दिनों से जाम की स्थिति बनी हुई है।
  • भलुआ क्षेत्र: झारखंड सीमा के चोरदाहा से सटे इस इलाके को सील किया गया है।

सीमा सील के प्रभाव:

  • 20 किलोमीटर लंबा जाम: चोरदाहा से चौपारण तक जाम की स्थिति, यात्रियों को भोजन-पानी की समस्या का सामना।
  • वाहनों की रुकावट: झारखंड से कोई भी वाहन बिहार सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा है।
  • दनुआ घाटी क्षेत्र: गौतम बुद्ध अभ्यारण्य क्षेत्र के घने जंगलों में प्रशासन की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई।

प्रशासन का रुख:

  • झारखंड प्रशासन सतर्क: हजारीबाग पुलिस द्वारा घाटी क्षेत्र में पेट्रोलिंग और सुविधा बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।
  • थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश का बयान: “लोगों से अपील है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक जीटी रोड के सफर से बचें।”

महाकुंभ जाने वालों के लिए विकल्प:

  • बिहार की सीमा खुलने तक झारखंडवासियों को इस मार्ग से यात्रा करने से बचने की सलाह।
  • प्रशासन की स्थिति पर निगरानी जारी है।

प्रशासन की अपील:

महाकुंभ के कारण बिहार, झारखंड और ओडिशा से बड़ी संख्या में वाहन यूपी की ओर जा रहे हैं। यात्रियों को धैर्य बनाए रखने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है।

दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका: सात विधायकों का इस्तीफा

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नई दिल्ली: आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। टिकट कटने से नाराज सात मौजूदा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दो पेज का पत्र लिखकर अपने इस्तीफे के कारणों का उल्लेख किया है।

इस्तीफा देने वाले विधायकों की सूची:

  1. भावना गौड़: पालम
  2. बीएस जून: बिजवासन
  3. पवन शर्मा: आदर्श नगर
  4. मदनलाल: कस्तूरबा नगर
  5. राजेश ऋषि: जनकपुरी
  6. रोहित मेहरौलिया: त्रिलोकपुरी
  7. नरेश यादव: महरौली

क्या हैं इस्तीफे की वजहें:

  • महरौली से विधायक नरेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा कि AAP भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन की देन थी। लेकिन अब पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है।
  • उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में ईमानदारी की राजनीति समाप्त हो चुकी है।
  • नरेश यादव ने महरौली में अपने कार्यकाल के दौरान 100% ईमानदारी से काम करने का दावा किया।

पार्टी में टिकट कटने से नाराजगी:

  • पार्टी ने इन विधायकों का टिकट काटकर नए प्रत्याशी घोषित किए थे।
  • महरौली से नरेश यादव का टिकट काटकर महेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया था।

चुनाव के बीच बड़ा झटका:

  • चुनाव से महज चार दिन पहले इन विधायकों का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है।
  • इस्तीफा देने वाले नेताओं ने कहा कि कुछ लोग अब भी ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की मौजूदा स्थिति देखते हुए उन्होंने इसे छोड़ने का निर्णय लिया।

क्या होगा पार्टी पर असर:

  • इन इस्तीफों का चुनावी नतीजों पर असर पड़ने की संभावना है।
  • पार्टी के भीतर असंतोष की यह स्थिति अन्य नेताओं को भी प्रभावित कर सकती है।

AAP की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस चुनावी झटके से पार्टी कैसे निपटेगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

पलामू में रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी निलंबित: सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद कार्रवाई

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पलामू: मोहम्मदगंज अंचल के एक राजस्व कर्मचारी का 42 हजार रुपये की रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में यह मामला आया। मुख्यमंत्री ने एक्स हैंडल पर पलामू के उपायुक्त को मामले की जांच कर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस पर उपायुक्त ने कर्मचारी मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया है।

क्या था मामला:

  • बलडीहारी गांव की विधवा ऐशुन बीबी ने म्यूटेशन प्रक्रिया के लिए राजस्व कर्मचारी मुकेश कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था।
  • वायरल वीडियो में महिला गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दी, लेकिन अधिकारी ने उसकी एक न सुनी और 12 हजार रुपये की मांग की।
  • महिला ने किसी तरह 10 हजार रुपये दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
  • आरोप है कि इस मामले में कुल सात मामलों में 42 हजार रुपये की रिश्वत वसूली गई।

सीएम के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई:

  • हुसैनाबाद के समाजसेवी रहमान खान ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
  • मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पलामू के उपायुक्त को जांच के आदेश दिए।
  • उपायुक्त ने प्राथमिक जांच के बाद मुकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

आम जनता का सकारात्मक प्रतिक्रिया:

  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पलामू उपायुक्त की त्वरित कार्रवाई के लिए आम जनता ने आभार जताया।
  • लोगों ने कैंप लगाकर पारदर्शी म्यूटेशन प्रक्रिया सुनिश्चित करने और ऑनलाइन लगान रसीद की निर्गत व्यवस्था की मांग की है।

जरूरत पारदर्शिता की:

  • ग्रामीणों ने मांग की है कि अंचल कार्यालयों में कैंप लगाकर सभी मामलों को निष्पक्षता से हल किया जाए।
  • रिश्वतखोरी रोकने के लिए ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

रांची में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम की दस्तक: पांच वर्षीय बच्ची वेंटिलेटर पर

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रांची में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) का पहला मामला सामने आया है। इस बीमारी से ग्रसित साढ़े पांच साल की बच्ची एक निजी अस्पताल में भर्ती है और वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। डॉक्टरों के अनुसार समय पर पहचान और इलाज से इस बीमारी का प्रबंधन किया जा सकता है।

डॉक्टर का बयान:

चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. राजेश ने बताया कि आठ दिन पहले बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। वह हिल-डुल नहीं पा रही थी और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी।

  • बच्ची का इलाज आईवीआईजी और मिथाइल प्रेडनीसोलोन दवाओं से किया गया।
  • फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है और वह आंखें खोल रही है, लेकिन पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाई है।
  • डॉ. राजेश ने इसे कोई रेयर बीमारी नहीं बताया और कहा कि समय पर पहचान व इलाज बेहद जरूरी है।

गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) क्या है?

यह एक ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से तंत्रिकाओं पर हमला करती है। इसका सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन यह आमतौर पर किसी संक्रमण के बाद होता है।

लक्षण:

  • हाथ-पैर में झुनझुनी और सुन्नपन
  • मांसपेशियों में कमजोरी
  • चलने-फिरने में परेशानी
  • सांस लेने में दिक्कत
  • गंभीर मामलों में पैरालिसिस

बीमारी का खतरा किन्हें अधिक:

  • बच्चों और बुजुर्गों में इसका खतरा अधिक होता है।
  • इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर यह तेजी से नसों पर अटैक करता है।

GBS से बचाव के उपाय:

  • पानी उबालकर पीएं: दूषित पानी से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
  • खुले या बासी खाने से बचें: ताजा भोजन का ही सेवन करें।
  • लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें: मांसपेशियों में कमजोरी या खिंचाव दिखने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।

डब्ल्यूएचओ को सूचना:

डॉ. राजेश ने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सिविल सर्जन और डब्ल्यूएचओ के लखनऊ प्रतिनिधि को पहले ही सूचित किया गया था।

महत्वपूर्ण: गुइलेन-बैरे सिंड्रोम की पहचान और समय पर इलाज से मरीज की रिकवरी में तेजी आ सकती है।

महाकुंभ 2025: पटना से प्रयागराज के लिए सरकारी बस सेवा शुरू

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महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पटना से प्रयागराज के बीच सीधी बस सेवा शुरू की है। यह सेवा 31 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगी।

बस सेवा की विशेषताएं:

  • रूट: पटना वाया आरा, मोहनियां, वाराणसी होकर प्रयागराज
  • समय:
    • पटना से रात 8:30 बजे प्रस्थान, अगले दिन सुबह 4 बजे प्रयागराज पहुंचना
    • प्रयागराज से रात 10 बजे प्रस्थान, अगले दिन सुबह 5 बजे पटना पहुंचना
  • किराया: 550 रुपये प्रति यात्री
  • सीट क्षमता: प्रत्येक बस में 42 सीटें
  • टिकट बुकिंग: बांकीपुर, बस स्टैंड गांधी मैदान से काउंटर पर
  • बुकिंग हेल्पलाइन: 9576270194 एवं 8294042679
  • यात्रियों के लिए आने-जाने का टिकट एक साथ बुक करने की सुविधा

परिवहन सचिव और निगम के प्रशासक की जानकारी:

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस बस सेवा से श्रद्धालुओं को महाकुंभ के लिए यात्रा में सहूलियत मिलेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

महत्वपूर्ण: श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा विशेष रूप से प्रयागराज के धार्मिक महत्व को देखते हुए संचालित की जा रही है।

शिवदीप लांडे: इस्तीफे पर नीतीश सरकार की मुहर, फेसबुक पर दी प्रतिक्रिया

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बिहार के चर्चित और लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे के इस्तीफे को गृह विभाग ने औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। आरक्षी शाखा ने बुधवार को इस संदर्भ में पत्र जारी कर जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने 14 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी की थी। लांडे बिहार कैडर के 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और अंतिम रूप से आईजी प्रशिक्षण के पद पर तैनात थे।

फेसबुक पर दी प्रतिक्रिया

इस्तीफे की स्वीकृति के बाद शिवदीप लांडे अपने फेसबुक पेज पर दोबारा सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अपने परिचय को “Ex-IPS” के रूप में अपडेट किया और एक संक्षिप्त संदेश पोस्ट किया:
“जल्द आपके बीच आ रहा हूं।”

शिवदीप लांडे: एक चर्चित चेहरा

  • शिवदीप लांडे को बिहार में जनता के बीच उनकी सख्त कार्यशैली और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाना जाता है।
  • पटना और अन्य जिलों में उनकी तैनाती के दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  • उनके सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर उनकी लोकप्रियता को दर्शाते हैं।

संभावनाओं की अटकलें

शिवदीप लांडे के “जल्द आपके बीच आ रहा हूं” वाले संदेश ने अटकलों को जन्म दिया है कि वे राजनीति में कदम रख सकते हैं। जनता के बीच उनकी लोकप्रिय छवि इस फैसले के लिए उन्हें उपयुक्त दावेदार बना सकती है।

रांची: डीसी मंजूनाथ भजन्त्री का औचक निरीक्षण, बड़ा बाबू और क्लर्क पर कार्रवाई

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रांची के डीसी मंजूनाथ भजन्त्री अचानक अरगोड़ा अंचल कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति जांची। निरीक्षण के दौरान बड़ा बाबू अश्विनी कुमार श्रीवास्तव और क्लर्क अनीता कुमारी हाजिरी रजिस्टर में उपस्थित पाए गए, लेकिन वे कार्यालय से गायब थे। इस लापरवाही पर डीसी ने दोनों का एक दिन का वेतन काटने और शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

डीसी की सख्त हिदायत

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कर्मचारियों से कहा:

  • समय पर कार्यालय पहुंचने और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करें।
  • आवेदन स्वीकृति के बाद ही अवकाश पर जाएं।
  • दाखिल-खारिज के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की प्रक्रिया तेज करें।

राजस्व मामलों पर विशेष निर्देश

  • अंचल अधिकारी सुमन कुमार सौरभ से दाखिल-खारिज के मामलों की स्थिति पर चर्चा की।
  • आगामी रविवार को कैंप लगाकर वेरिफाइड मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
  • परिशोधन पोर्टल के कार्य में तेजी लाने की भी सख्त हिदायत दी।

सरकारी जमीनों की खरीद-बिक्री पर नजर

डीसी ने अंचल कार्यालय के अधिकारियों को सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए।

  • बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश: बिचौलियों की सूचना मिलने पर तत्काल थाना को जानकारी देने को कहा।
  • जनता से अपील: आम लोग बिचौलियों की जानकारी जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर “अबुआ साथी (9430328080)” पर दें।
  • जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर पर चौबीस घंटे शिकायतों की निगरानी और त्वरित कार्रवाई की बात कही गई।

प्रशासनिक चुस्ती का संदेश

डीसी मंजूनाथ भजन्त्री का यह औचक निरीक्षण और कड़ी कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देता है कि जिला प्रशासन लापरवाही और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।

केजरीवाल का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर तीखा हमला

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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना जल विवाद पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर राजनीति करने और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

“इतिहास माफ नहीं करेगा” – केजरीवाल

केजरीवाल ने तीखे शब्दों में कहा:

“राजीव कुमार ने जितना चुनाव आयोग को बर्बाद किया है, उतना किसी ने नहीं किया। अगर राजनीति करनी है तो चुनाव लड़ लें। मुझे पता है कि दो दिन के अंदर मुझे जेल में डालने की तैयारी हो रही है।”

पानी की बोतलें पीने की चुनौती

केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने यमुना के कथित जहरीले पानी की जांच के लिए तीन बोतलें तैयार करवाई हैं।

“मैं चुनाव आयोग को ये बोतलें भेजूंगा। अगर राजीव कुमार इन बोतलों का पानी पीकर दिखा दें, तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी बात गलत है।”

भाजपा पर सामूहिक हत्या का आरोप

27 जनवरी को एक चुनावी रैली में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा से दिल्ली को प्रदूषित पानी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा:

“यह पानी इतना जहरीला है कि इसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी साफ नहीं किया जा सकता। भाजपा दिल्लीवासियों की सामूहिक हत्या करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे।”

चुनाव आयोग ने मांगा जवाब

इससे पहले चुनाव आयोग ने केजरीवाल से उनके दावों के समर्थन में तथ्य प्रस्तुत करने को कहा था। आयोग ने चेतावनी दी थी कि इस तरह के बयान कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं और इसके लिए तीन साल की कैद का प्रावधान भी है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। भाजपा और कांग्रेस ने उनके आरोपों को गैर-जिम्मेदाराना और भड़काऊ बताते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बांग्लादेश में ट्रेन ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, रेल सेवाएं ठप

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बांग्लादेश रेलवे के ट्रेन ड्राइवर और कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे देशभर में रेल सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। ट्रेनें जहां थीं वहीं रुक गईं, जिससे मालवाहक और यात्री ट्रेन सेवाओं पर भारी असर पड़ा है।

भत्तों और लाभों की मांग:

हड़ताल का मुख्य कारण सेवानिवृत्ति के बाद विशेष भत्ते और अन्य लाभों की मांग है। रेलवे कर्मचारी यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित विचार नहीं किया जाता, हड़ताल जारी रहेगी।

बैठक रही बेनतीजा:

सोमवार को रेलवे अधिकारियों और ड्राइवर संघ के नेताओं के बीच बैठक हुई थी, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बांग्लादेश रेलवे के अतिरिक्त महानिदेशक अहमद महबूब चौधरी ने बताया कि संघ के नेता अपनी मांगों पर अड़े रहे और बैठक को बीच में ही छोड़ दिया।

हड़ताल का व्यापक असर:

बांग्लादेश रेलवे रनिंग स्टाफ और श्रमिक कर्मचारी यूनियन के कार्यवाहक अध्यक्ष सैदुर रहमान ने कहा:

“हमने अनिश्चितकालीन काम बंदी शुरू कर दी है क्योंकि अधिकारियों के साथ कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई। इस हड़ताल के तहत मालगाड़ी और तेल टैंकर सेवाएं भी शामिल हैं।”

अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर प्रभाव:

हड़ताल के चलते व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। खासकर तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में देरी से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार के लिए चुनौती:

प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए यह हड़ताल एक नई चुनौती बन गई है। सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि रेलवे कर्मचारियों के साथ जल्द से जल्द बातचीत कर कोई समाधान निकाला जाए, ताकि रेल सेवाएं सामान्य हो सकें।

झारखंड में सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता: एक करोड़ के इनामी नक्सली अनल दा की महिला मित्र हेमंती का एनकाउंटर

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झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात नक्सली अनल दा की महिला मित्र और एरिया कमांडर हेमंती मझियां को एनकाउंटर में मार गिराया। हेमंती लंबे समय से माओवादी संगठन का अहम हिस्सा थी और एके-47 के साथ जंगलों में अनल दा की सुरक्षा करती थी।

इंसास लेकर जंगलों में घूमती थी हेमंती:

हेमंती का नक्सली संगठन में महत्वपूर्ण स्थान था। वह हाथों में इंसास राइफल लेकर अनल दा की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हेमंती संगठन में एरिया कमांडर के रूप में सक्रिय थी और कई नक्सली अभियानों का हिस्सा रही।

बोकारो जिले की रहने वाली:

हेमंती झारखंड के बोकारो जिले के नवाडीह थाना क्षेत्र के गोरगोरवा गांव की निवासी थी। अनल दा के साथ रहते हुए उसने संगठन में एक मजबूत स्थान बना लिया था।

10 दिनों में दूसरी महिला नक्सली का एनकाउंटर:

इससे पहले 22 जनवरी 2025 को बोकारो में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अन्य महिला एरिया कमांडर शांति भी मारी गई थी। इन मुठभेड़ों के बाद झारखंड पुलिस ने माओवादियों को कड़ा संदेश दिया है।

झारखंड पुलिस का कड़ा संदेश:

आईजी अभियान अमोल होमकर ने बताया कि कोल्हान में माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। संजय गंझु और हेमंती के मारे जाने से उनकी रीढ़ टूट गई है। उन्होंने कहा:

“हम माओवादियों से अपील करते हैं कि वे आत्मसमर्पण करें। यदि वे मुख्य धारा में नहीं लौटते हैं तो उनका हश्र भी संजय और हेमंती जैसा ही होगा।”

नक्सलियों के लिए कड़ी चेतावनी:

झारखंड पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अब माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वालों का स्वागत किया जाएगा, लेकिन हिंसा में शामिल रहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

यमुना नदी में जहर के आरोप पर चुनाव आयोग की कार्रवाई: अरविंद केजरीवाल से मांगी रिपोर्ट

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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल यमुना नदी में जहर मिलाने के आरोप पर विवादों में घिर गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके बयान पर संज्ञान लेते हुए उनसे 29 जनवरी रात 8 बजे तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार यमुना नदी में अमोनिया नामक जहर छोड़ रही है, जिससे दिल्लीवासियों की सेहत को खतरा है।

चुनाव आयोग की चेतावनी:

चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रकार के आरोप सामूहिक नरसंहार जैसा गंभीर मामला प्रतीत होते हैं। आयोग ने चेताया कि यदि बिना तथ्य के ऐसे बयान दिए जाते हैं तो यह कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। इसके तहत तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। आयोग ने केजरीवाल से सभी तथ्यों के साथ रिपोर्ट देने को कहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

बीजेपी और कांग्रेस की शिकायत:

बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है।

  • बीजेपी: पार्टी ने कहा कि केजरीवाल के आरोप बिना किसी ठोस सबूत के हैं, जिससे दिल्ली और हरियाणा के लोगों के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। यह आपराधिक कानून का उल्लंघन है।
  • कांग्रेस: नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल का यह बयान गैर-जिम्मेदाराना और चौंकाने वाला है। उन्होंने मांग की कि इस तरह की गलतबयानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

आरोपों पर विवाद:

केजरीवाल के आरोपों ने राजनीतिक हलकों में हंगामा खड़ा कर दिया है। जहां आम आदमी पार्टी ने इसे हरियाणा सरकार की लापरवाही बताया है, वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि यह बयान राजनीतिक माहौल को भड़काने वाला है।

निष्कर्ष:

इस मामले में चुनाव आयोग की सख्ती और राजनीतिक दलों की शिकायत से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब यह देखना होगा कि वह आयोग को क्या रिपोर्ट सौंपते हैं और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।

ट्रंप प्रशासन का संघीय कर्मचारियों को इस्तीफे का ऑफर: आठ महीने की सैलरी के साथ नौकरी छोड़ने का विकल्प

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डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने संघीय कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिए बड़ा प्रस्ताव दिया है। निर्देश के अनुसार, जो कर्मचारी 6 फरवरी तक इस्तीफा देंगे, उन्हें आठ महीने का वेतन दिया जाएगा। अमेरिकी सरकार की मानव संसाधन एजेंसी (OPM) ने कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा है कि जो लोग स्वेच्छा से इस्तीफा देंगे, उन्हें वेतन और अन्य लाभ मिलते रहेंगे।

ईमेल के निर्देश:

  • कर्मचारियों को कार्यालय में सप्ताह के पांच दिन उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
  • इस्तीफा देने वालों को 30 सितंबर तक कार्य आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
  • इस्तीफा प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकारी ईमेल से “इस्तीफा” शब्द का उत्तर देना होगा।

संघीय एजेंसियों पर प्रभाव:

संघीय कार्यबल में संभावित छंटनी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, संघीय सरकार में तीन मिलियन से अधिक कर्मचारी हैं, जो कुल नागरिक कार्यबल का 1.9% हैं।

वेटरन्स अफेयर्स, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य निरीक्षण, जल परीक्षण, और सैन्य खरीद विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवा बाधित हो सकती है। इससे अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था में बड़ा व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है।

एलन मस्क के नेतृत्व में दक्षता मंत्रालय:

सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एलन मस्क की अध्यक्षता में “सरकारी दक्षता मंत्रालय (DOGE)” बनाया गया है। इसके तहत गैर-आवश्यक कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी।

एफ श्रेणी का गठन:

राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकारी कर्मचारियों को वर्गीकृत करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ‘एफ श्रेणी’ बनाई गई है, जिसमें उन कर्मचारियों को रखा जाएगा जो नई सरकार के कामों में अवरोध पैदा कर सकते हैं।

संघीय यूनियन की प्रतिक्रिया:

अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट इंपलाइज यूनियन के अध्यक्ष एवरेट केली ने कहा कि यह स्वैच्छिक खरीद नहीं बल्कि वफादारी सुनिश्चित करने का दबाव है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से अमेरिकी जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सरकारी सेवाओं में अराजकता उत्पन्न होगी।

महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़, 30 श्रद्धालुओं की मौत; राहत कार्य जारी

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मंगलवार की देर रात महाकुंभ के मौनी अमावस्या स्नान के दौरान संगम नोज पर भयानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां 36 का इलाज जारी है। मृतकों में 25 की पहचान हो चुकी है, जबकि पांच की पहचान की जा रही है।

कैसे हुई घटना?
रात करीब डेढ़ बजे बैरिकेडिंग टूटने से भीड़ बेकाबू हो गई। पीछे से अचानक लोगों का दबाव बढ़ने से श्रद्धालुओं का संतुलन बिगड़ गया और भगदड़ मच गई। कई श्रद्धालु नीचे गिर पड़े जिन्हें भीड़ ने कुचलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। चीख-पुकार के बीच पुलिस और राहतकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे।

पीएम और सीएम ने जताया दुख
घटना की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चार बार फोन पर बातचीत कर राहत कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। गृहमंत्री अमित शाह और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भी स्थिति की जानकारी ली।

राहत कार्य और हेल्पलाइन जारी
मेला प्रशासन ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। 90 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें 30 की मौत हो गई। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया है, जहां लापता लोगों की जानकारी ली जा सकती है।

अखाड़ों ने बदला अमृत स्नान का समय
घटना के बाद अखाड़ा परिषद ने सर्वसम्मति से अमृत स्नान का समय आगे बढ़ा दिया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पहले श्रद्धालु स्नान करेंगे, इसके बाद संत स्नान करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संतों से फोन पर बात की।

मृतकों और घायलों की पहचान:
मृतक:

  1. मनित्रा देवी (50) – प्रयागराज
  2. बासुंती पोद्दार (61) – कोलकाता
  3. राजरानी देवी (60) – औरंगाबाद, बिहार
  4. गुलाबी देवी (73) – सुपौल, बिहार
  5. शिवराज गुप्ता (64) – झारखंड
  6. रामअवध शर्मा (65) – अज्ञात
  7. गुलइचा देवी (60) – अज्ञात

घायल:

  1. विमला देवी (65) – गोंडा
  2. शीला सोनी (66) – छतरपुर, मप्र
  3. गुड़िया पांडेय – औरैया
  4. गुड़िया का बेटा – अज्ञात
  5. नगीना देवी (56) – झूंसी

अखाड़ा परिषद का बयान:
अखाड़ा परिषद ने संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं दोहराई जाएंगी। विस्तृत जांच के बाद ही घटना के कारणों का पूरी तरह खुलासा हो सकेगा।