बेगूसराय (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत निर्माण का बड़े पैमाने पर असर पड़ रहा है। शासन-प्रशासन अगर परदेस से लौटे श्रमिकों को समुचित साधन मुहैया कराए तो कभी बिहार की औद्योगिक राजधानी रहा बेगूसराय एक बार फिर नए-नए उद्योगों का हब बन सकता है।

यह कहना है असम से काम छोड़कर गांव लौटे श्रमिकों का।
बेगूसराय स्टेशन पर असम से लौटे प्रवासी श्रमिकों ने गुरुवार।को हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत के दौरान कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो कहते हैं, वह करते भी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब सैकड़ों वर्ष के विवादित राम जन्म भूमि की समस्या का हल कर दिया तो श्रमिकों को गांव में स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की उनकी योजना ने हम लोगों के मन में एक नई आशा का संचार किया है।

प्रमोद चंद्रवंशी, विकास चंद्रवंशी, सुरेश पासवान, रंजीत पासवान आदि ने बताया कि हम लोग गुवाहाटी में मोबाइल का कवर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। बिहार में काम नहीं मिलने के कारण लाखों-लाख श्रमिक रोजी-रोटी के लिए परदेस में अपना श्रम सस्ते में बेच रहे थे, ताकि परिवार का भरण-पोषण हो सके। कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा एक दिन आएगा, जब परदेस में आर्थिक रूप से मजबूत होने गए हम लोग वहां से कंगाल होकर घर लौट आएंगे। हम घर लौट कर आए हैं, यहां आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें नए नए उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन, संसाधन और पूंजी की व्यवस्था अनुदान के साथ किए जाने की बात कही गई है। सरकारी मदद मिल जाए तो हम लोग यहां ग्रुप बनाकर मोबाइल का कवर बनाना शुरू कर देंगे। यह उद्योग कम पूंजी में ही शुरू हो जाता है तथा डिमांड बहुत ज्यादा है। अभी बिहार में उच्च गुणवत्ता के कवर महंगे दामों पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन हम लोग जब निर्माण शुरू करेंगे तो सस्ता में और सरलता से उच्च गुणवत्ता का कवर लोगों को उपलब्ध हो सकता है।

टेक्सटाइल कंपनी के लिए धागा बनाने वाले रोशन कुमार महतो, विजय कुमार, राधा देवी ने बताया कि बेगूसराय के उपजाऊ काली मिट्टी में कपास की खेती में अपार संभावना है। सरकार प्रयास कर अगर यहां खेती शुरू करवा दे तो कपास से धागा बनेगा और धागा से स्थानीय स्तर पर कपड़ा का उत्पादन होगा तो बिहार बड़ा हब बन सकता है। इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार के व्यापक द्वार खुलेंगे। बिहार के बेगूसराय में अत्यधिक काली मिट्टी होने के कारण यहां रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्थापित होने से किसानों, मजदूरों एवं युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया होगा। यहां के मजदूरों के मेहनत से दूसरे राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है। यहां टैक्सटाइल्स फैक्ट्री लगने से ना केवल मजदूरों का पलायन रुकेगा, बल्कि बिहार सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

रिकवरी रेट बढ़ कर हुआ 67.61 प्रतिशत 

नई दिल्ली (हि.स.)। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या साढ़े 19 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 56 हजार 282 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 19,64,537 पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटों में 904 लोगों की मौत हो गई। इस तरह कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,699 तक पहुंच गई है। 

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 5,95,501 एक्टिव मरीज हैं। वहीं राहत भरी खबर भी है देश में पिछले 24 घंटे में 46,121 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ कोरोना से अबतक 13,28,337 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश का रिकवरी रेट बढ़कर 67.61 प्रतिशत हो गया है। 

मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने तीन दिन में मांगी जांच रिपोर्ट, मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये देने का किया ऐलान
अहमदाबाद (हि.स.)। कोविड अस्पताल में आग लगने वालों का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जायेगा। यह पहली बार होगा जब कोरोना रोगियों का पोस्टमार्टम किया जायेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने आग लगने की घटना में मारे गये लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है।अहमदाबाद सिविल के प्रभारी डॉ. एमएम प्रभाकर ने बताया कि कोविड के लिये बने श्रेय अस्पताल में आग लगने से मरने वालों के शव सिविल अस्पताल ले जाये जा रहे हैं। वहां  सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार उनका पोस्टमार्टम किया जायेगा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर व अन्य कर्मी पीपीई किट पहनकर ही पोस्टमार्टम करेंगे। गुजरात में पहली बार किसी कोरोना मरीज के शव का पोस्टमार्टम अहमदाबाद सिविल में किया जायेगा उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आग लगने के बाद राहत कार्य के दौरान कई लोग कोरोना रोगियों के संपर्क में आए हैं। उन सभी का कोरोना टेस्ट करवाया जायेगा।

इसी बीच मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अस्पताल में आग लगने की घटना में मारे गए कोरोना रोगियों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायल लोगों को भी 50 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों का उचित इलाज करने के निर्देश भी दिये हैं। 

अहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद सूरत के साथ अन्य स्थानों के अस्पतालों में भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था होने की जांच शुरू की जा रही है। सीएम रूपाणी ने अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव संगीता सिंह जांच का नेतृत्व करेंगी। मुख्यमंत्री ने तीन दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। इससे पूर्व पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायल मरीजों को 50,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की थी।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार की सुबह तड़के लगभग साढ़े तीन बजे शहर के नवरंगपुरा इलाके में एक कोविड -19 नामित श्रेय अस्पताल में आग लग गई। आग लगने से पांच कोरोना रोगियों और तीन महिलाओं सहित आठ लोगों की मौत हो गयी। जबकि अन्य 42 मरीजों को एसवीपी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। हालांकि, दमकल विभाग अभी जांच कर रहा है। फिलहाल अस्पताल के बाहर मरीजों के परिवार और पुलिस के बीच तनातनी का माहौल है। पूरे अस्पताल को खाली कराने के बाद सील कर दिया गया है। अस्पताल को आग की घटना से बचाव संबंधी तैयारियों को लेकर मिलने वाली एनओसी भी जांच का विषय है।

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि उन पुलिसवालों के खिलाफ जांच में क्या निकाला, जिनकी मौजूदगी में पालघर में भीड़ ने दो साधुओं की हत्या की। कोर्ट ने पूछा कि महीनों गुजर जाने के बाद भी राज्य सरकार ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले में दायर चार्जशीट भी पेश करने का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर चार्जशीट देखने के बाद कोर्ट को मुंबई पुलिस की अपराध में मिलीभगत नजर आती है तब सीबीआई जांच होनी चाहिए।महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर मामले में सीबीआई-एनआईए जांच का विरोध किया है।

यह याचिका शशांक शेखर झा ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 11 जून को महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार औऱ सीबीआई को नोटिस जारी किया था। मृत साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा के साधुओं ने याचिका दाखिल की है। याचिकाओं में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस मामले में शक के दायरे में पुलिस ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 1 मई को भी इस हत्या मामले में महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। याचिका में घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच राज्य सीआईडी से वापस लेने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभी जारी जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सरकार के दस्तावेज में बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रमण बढ़ा 
सीमा की करीबी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की जरूरत पर दिया गया जोर 
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नई दिल्ली (हि.स.)​​।​ पूर्वी लद्दाख में चीनी ​आक्रमण की बात पहली बार आधिकारिक तौर पर सरकार ने मानी है​। ​रक्षा मंत्रालय ने माना है कि ​वास्तविक नियंत्रण रेखा (​​एलएसी) ​पर खास तौर पर गलवान घाटी में 5 मई से चीन की आक्रामकता​​ बढ़ रही है। ​​सरकार ने यह भी माना है कि एलएसी ​पर चीन ​की एकतरफा आक्रामकता से पूर्वी लद्दाख में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और ​यह गतिरोध लंबे समय तक रहने की आशंका है​​​​।​​

रक्षा विभाग की ​​जून, 2020 ​में ​हुई ​प्रमुख गतिविधियों के बारे में ​रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट ​पर ​​एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसे मीडिया में आने के बाद वेबसाइट से हटा लिया गया​।​ ​पूर्वी ​लद्दाख में ​वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के बारे में सरकार की ओर से यह पहला आधिकारिक दस्तावेज​ है​।​ इसमें पहली बार सेना ने माना है कि ​5 मई से ​​एलएसी​ पर और ​​विशेष रूप से​ ​ग​​लवान घाटी में​ चीनी आक्रमण बढ़ रहा है। ​गलवान ​घाटी के बाद 17-18 मई को ​​कुगरांग नाला, गोगरा और ​पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट ​तक चीनियों ने घुसपैठ की ​है।​ यह कुगरंग नाला हॉट स्प्रिंग्स के उत्तर में पीपी 16 और पीपी 15 (गोगरा) के पास है​​​​​। ​​​इन्हीं मामलों पर दोनों देशों के बीच ​​कोर कमांडर लेवल ​की ​फ्लैग मीटिंग 6​ ​जून को आयोजित ​की गई थी। ​​इसके बाद भी ​भारतीय क्षेत्र में एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित ​गलवान घाटी में ​​15 जून को ​भारत और चीन ​के​ सैनिकों के बीच​ हुई खूनी झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई​​।​​ ​इस घटना में चीनी पक्ष ​के ​हताहत​ ​सैनिकों की संख्या ​ज्यादा है लेकिन उनकी सहीं संख्या ​​के बारे में अभी भी​ पता नहीं ​है​​।    

 ​​हालांकि दस्तावेज में ​​​इस बीच ​गलवान ​घाटी में हुए बदलावों का ​​​जिक्र नहीं ​किया गया ​है लेकिन ​यह माना गया है कि ‘हिंसक झड़प’ के बाद माहौल शांत करने के लिए​ ​दोनों सेनाओं के बीच 22 जून को ​कोर कमांडर लेवल ​की ​दूसरी बैठक हुई​​।​ इसी कमांडर स्तर की इसी वार्ता में डी-एस्केलेशन प्रक्रिया के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत ने चीन से दो टूक कहा कि पहले लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से अपनी सेना हटाकर 2 मई से पहले की स्थिति बहाल करें, तभी आगे की बातचीत संभव है। सरकार ने यह भी माना है कि सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत पारस्परिक रूप से जारी है और वर्तमान गतिरोध लंबे समय तक रहने की आशंका है। चीन से ​गतिरोध के बारे में मंत्रालय ने दस्तावेज में कहा है कि चीन द्वारा एकतरफा आक्रामकता से उत्पन्न पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (​​एलएसी) पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, इसलिए सीमा पर करीबी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।