सीएम हेमंत सोरेन ने कहा
समवर्ती सूची का विषय होने के बाद भी राज्यों से इस सम्बन्ध में बात नहीं करना सहकारी संघवाद की भावना को चोट
इस नीति को लागू करने के लिए बजट का प्रावधान कहाँ से किया जाएगा वह स्पष्ट नहीं है
*नई शिक्षा नीति में आदिवासी/दलित/ पिछड़े/ गरीब/ किसान-मजदूर के बच्चों के हितों की रक्षा करने सम्बन्धी प्रावधानों में स्पष्टता का अभाव
*रोजगार नीति पर कोई चर्चा नहीं की गयी है
*क्षेत्रीय भाषाओँ पर चर्चा करने वक़्त सिर्फ आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओँ का जिक्र एक बहुत बड़े वर्ग के साथ नाइंसाफी
*झारखण्ड जैसे भौगोलिक रूप से पिछड़े/ दुर्गम क्षेत्र को नयी नीति से हानि उठानी पड़ेगी ।
उज्ज्वल दुनिया/रांची । शिक्षा नीति पर अपनी बात रखते हुए श्री सोरेन ने कहा कि आजादी के बाद यह सिर्फ तीसरा मौक़ा है जब शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है । उन्होंने कहा कि भारत एक विविधता से भरा देश है, यहाँ विभिन्न राज्यों की जरूरतें अलग-अलग हैं और जैसा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसे बनाने में सभी राज्यों के साथ खुले मन से चर्चा होनी चाहिए थी, जिससे कोई राज्य इसे अपने ऊपर थोपा हुआ नहीं माने । आगे उन्होंने इस नीति को बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और परामर्श के अभाव की बात कही । आज जब नीति बनकर तैयार हो गयी है तब केंद्र सरकार राज्यों के साथ इस पर चर्चा कर रही है l अच्छा होता कि इस पर पहले बात होती और सभी राज्य सक्रिय रूप से इसे बनाने में अपनी भागीदारी निभाते ।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि आप निजी और विदेशी संस्थानों को आमंत्रित कर रहे हैं परन्तु, आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान-मजदूर वर्ग के बच्चों के हितों की रक्षा के बारे में इस दस्तावेज में कुछ ठोस नहीं कहा गया है । क्या 70-80 फीसदी के बीच की जनसंख्या वाले इस बड़े वर्ग के बच्चे लाखों-करोड़ों की फीस दे पाएंगे ?
लाखों-करोड़ों की फीस वसूलने वाले निजी विश्व विद्यालय जब हमारे आज के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रोफेसरों के सामने बड़े-बड़े सैलरी पैकेज का ऑफर रखेंगे तो हम अपने पुराने सरकारी संस्थानों के अच्छे प्रोफेसरों को कैसे रोक पाएंगे ? और इससे हानि किस वर्ग के बच्चे-बच्चियों को होगी ?
*हेमंत सोरेन ने कहा कि आप और आपकी पार्टी ने ने 2010-11 में निजी सस्थानों को बढ़ावा देने सम्बन्धी निर्णय का कड़ा विरोध किया था जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे अन्य दलों का समर्थन भी मिला था । तो किन परिस्थितियों में आज नई शिक्षा नीति में विदेशी निजी शिक्षण केन्द्रों को बढ़ावा देने का मन बना लिया गया ?
उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के साथ-साथ रोजगार सम्बंधित नीति पर भी इसमें चर्चा होनी चाहिए थी । दोनों लगभग साथ-साथ चलती हैं । परन्तु, वह यहाँ दिख नहीं रहा है । श्री सोरेन ने कहा कि स्कूल में ज्यादा वर्ष गुजारने से अगर बच्चे को रोजगार सम्बंधित फायदा नहीं दिखेगा तो हम चाहें कितनी भी अच्छी शिक्षा नीति बना लें वह सफल नहीं होगी ।
उन्होंने कहा कि नई नीति को लागू करने में खर्च होने वाली धन राशि कहाँ से आएगी ? झारखण्ड की बात रखते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ हमने शिक्षा में उन्नति को लेकर 2020-21 में राज्य के कुल बजट का 15.6 फीसद शिक्षा को समर्पित किया है जो कि पिछले वर्ष से 2 फीसदी ज्यादा है । नई नीति में कहा गया है कि GDP का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होगा । परन्तु इसके क्रियान्वयन के चलते राज्यों के कंधों पर अतिरिक्त कितना बोझ आएगा उस पर कुछ बात नहीं की गयी है ।
*नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओँ को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गयी है। परन्तु, खेद है कि ऐसा करते वक़्त सिर्फ आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओँ का ही जिक्र किया जा रहा है । यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ आठवीं अनुसूची को आधार बनाने से अन्य बहुत भाषाएँ, जो* *आठवीं अनुसूची का हिस्सा नहीं बन पाई है उसके साथ अन्याय होगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति बनाते हुए हमें अवसर की समानता का जो मौलिक अधिकार है उसे ध्यान में रखना होगा । निजीकरण एवं व्यापारीकरण को बढ़ावा देने से एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा ।आदिवासी/दलित/ पिछड़े/ गरीब/ किसान-मजदूर वर्ग से बड़ी हिम्मत करके कुछ लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं । यह उनसे सीढ़ी छीनने जैसा काम होगा।
