रांची ।  आज के इस दौर में युवा वर्ग का हुनरमंद होना नितांत आवश्यक है । इसलिए सरकार ने राज्य के युवक-युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प लिया है । युवतियों को स्वावलंबी औऱ आत्मनिर्भऱ बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है । सीएम हेमन्त सोरेन ने दुमका प्रखंड के हरिपुर पंचायत भवन में स्वंय सहायता समूहों (SHG) सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करते हुए कही. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यहां कोरोना महामारी के कारण बंद शगुन सुतम सिलाई सेंटर को पुन संचालित करने के कार्य का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के हिसाब से इस तरह के और भी सेंटरों को प्रारंभ किया जाएगा.
 

सेंटरों को सहयोग करेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास के लिए संचालित होनेवाले केंद्रों को सरकार पूरा सहयोग करेगी, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियों के कौशल को निखारने के लिए कृत संकल्पित है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप में हुनर होगा तो किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी  सोच के साथ ही बच्चियों के  कौशल विकास के साथ सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न माध्यमों से आत्मनिर्भर बनाने का काम  सरकार कर रही है.
 

शगुन सुतम सिलाई केंद्र से 600 महिलाओं को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने हरिपुर पंचायत भवन में सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया. यहां तीस सिलाई मशीनें फिलहाल लगाई गई हैं, जहां युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस सिलाई केंद्र के जरिए छह सौ महिलाओं को रोजगार मिलेगा. यहां से कोरोना पीरिएड में लगभग 80 हजार मास्क तैयार कर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया  जा चुका है, जबकि फिलहाल हजारों स्कूली विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करने का काम चल रहा है, सिलाई केंद्र में कार्य कर रही महिलाओं  से मुख्यमंत्री ने इस संबध में पूरी जानकारी भी  ली. 

लाभुकों के बीच 51.50 लाख की राशि का वितरण

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 11 लाभुकों के बीच  51.50 लाख रुपए की राशि का वितरण किया. इसके अलावा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जेएसपीएलएस की क्रेडिट लिंकेज योजना, केसीसी लोन योजना के कुछ लाभुकों को सांकेतिक रुप से  लाभ प्रदान किया. इसके  अलावा उन्होंने प्रतीक के रुप में कुछ लाभुकों को नए राशन कार्ड भी दिए.
 इस कार्यक्रम में विधायक स्टीफन मरांडी, बसंत सोरेन, डीआईजी , उपायुक्त राजेश्वरी बी, पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा और विभिन्न सखी मंडलों की सैकड़ों महिलाएं मौजूद थीं ।

विधायक दल की बैठक में भाजपा दल के नेता को नहीं बुलाना दुर्भाग्यजनक

उज्ज्वल दुनिया /रांची ।  आगामी मानसून सत्र की दृष्टि से विधानसभा में हुए विधायक दल के नेताओं की बैठक में भाजपा को बुलावा नहीं दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता को बुलावा नहीं देना लोकतंत्र की हत्या है। पार्टी द्वारा वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी को विधिवत विधायक दल का नेता चुना गया है।  जिसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दे दी गयी है। सब कुछ विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में है। बावजूद इसके बैठक में पार्टी के किसी  अन्य सदस्य को बुलाना सरकार की मंशा को उजागर करता है।

भाजपा विधायक दल का नेता कौन होगा इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती 

दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा विधायक दल का नेता कौन होगा यह भी अब सरकार के इशारे पर तय किया जा रहा है। जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। कहा सरकार अपने हिसाब से सदन को भी चलाना चाह रही है और विपक्ष को भी चलाना चाह रही है। 

सवालों से बचने के लिए तीन दिन का छोटा सत्र 

  वहीं तीन दिन के सदन पर सवाल उठाते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार जनता के सवाल से भाग रही है। सरकार अपने असफलता से भाग रही है। कोरोना काल होने के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा सुचारू रूप से चल रही है। जनता के सवालों पर चर्चा हो रही है। किंतु झारखंड विधानसभा का सत्र सिर्फ तीन दिनों का होना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। छोटा सत्र होने से आम जनता की परेशानियां सदन तक नहीं लाया जा सकेगा जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि जनता की रक्षा करने वाले जवान आज खुले आसमान के नीचे आंदोलन करने को विवश हैं और सरकार दमनकारी बनी हुई है। 

उज्ज्वल दुनिया /रांची । झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 के संबंध में रघुवर दास ने कहा कि मंत्रिमंडल का काम है नीतियां बनाना और ब्यूरोक्रेसी का काम है, उसे लागू कराना। लेकिन इस सरकार में उल्टा हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स नीतियां बना रहे हैं और मंत्रिमंडल उसको लागू कर रहा है। 

कैसे लोग हैं जिनसे अधिकारी बिना जानकारी दिए हस्ताक्षर करवा लेते हैं? 

वर्तमान सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि उन्होंने कैबिनेट में आया संलेख पढ़ा ही नहीं और यह पास हो गया। इसी तरह जब हेमंत सोरेन जी पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे और सीसैट को समाप्त किया था, तब भी उन्होंने विधानसभा में माना था कि अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करवा लिए थे। 

झामुमो के बड़े नेता आदिवासी जमीन के सबसे बड़े लुटेरे, उनको बचाने के लिए लाया गया बिल

रघुवर दास ने कहा कि यह बिल मेरे समय में भी राजस्व विभाग के द्वारा आया था, लेकिन इसमें आदिवासी मूलवासियों की जमीन लूटने का डर था, इस कारण दो-दो बार इसे वापस लौटा दिया गया था। झामुमो के बड़े-बड़े नेता, बिल्डर आदि ने गरीब आदिवासियों को जमीन को लूटने का काम किया था, अब अपनी जमीन को बचाने के लिए उस अधिकारी पर कोई कार्यवाही ना हो, यह बिल लाया गया है।

उज्ज्वल दुनिया /रांची । नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी-मूलवासी युवक-युवतियों को नक्सलियों के चंगुल से बचाने के लिए हमारी सरकार ने अनुबंध पर सहायक पुलिस की नियुक्ति शुरू की थी। तीन साल के अनुबंध के बाद नियमित बहाली करने का लक्ष्य था। इसके लिए समुचित प्रावधान भी किये गये। आदिवासी-मूलवासियों की हितैषी होने का दावा करनेवाली वर्तमान सरकार इन पर अत्याचार कर रही है। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री  रघुवर दास ने कहीं। वे मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने पहुंचे। 

नक्सलवाद को काबू करने में सहायक पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही 

रघुवर दास ने कहा कि कुछ वर्ष पहले लगातार खबरें आती थीं कि गरीबी से त्रस्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को डरा कर या बरगलाकर नक्सली अपने दस्ते में शामिल करते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि इन क्षेत्रों के युवाओं को अनुबंध के आधार पर सहायक पुलिस में भर्ती किया जायेगा। तीन साल के बाद इनकी नियुक्ति नियमित रूप में कर ली जायेगी। इनकी नियुक्ति से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को लगाम लगाने में काफी मदद मिली। इन्होंने काफी ईमानदारी से काम किया। कोरोना के दौरान भी इनका कार्य सराहनीय रहा। अब हेमंत सोरेन की सरकार ने इनकी नियुक्ति पर रोक लगा कर इनके साथ अन्याय किया है। यह अमानवीय व्यवहार है। सरकार को संवदेनशील होकर इनकी जायज मांगे माननी चाहिए। 

हर साल पांच लाख लोगों को नौकरी देने के वादे का क्या हुआ? 

रघुवर दास ने कहा कि झामुमो एक साल में पांच लाख नियुक्ति करने का वादा कर सत्ता में आयी। लेकिन अब उसे अपना वादा याद नहीं है। नयी नियुक्तियां तो दूर की बात है, हमारे समय रोजगार पाये लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं। चाहे सहायक पुलिस हो या अन्य अनुबंधकर्मी। इसी प्रकार स्थानीय बच्चों को नौकरी देनेवाली कंपनियां झारखंड से अपना कारोबार समेट रही हैं। सरकार की नीतियों के कारण लोग बेरोजगार हो रहे है। मैं सरकार के मांग करता हूं कि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें। जबतक प्रक्रिया चलती है, तब तक इनका अनुबंध विस्तार करे। सहायक पुलिस कर्मियों को आंदोलन करते चार दिन हो गये हैं, लेकिन अब तक न तो कोई मंत्री न ही अधिकारी इनकी समस्या सुनने आया है। उलटे इनपर एफआइआर की जा रही है, इनकी परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। लोकतंत्र में इस प्रकार का दमन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिस सरकार ने आंदोलनकारी का चोला पहनकर जनता के सामने भाजपा सरकार की बदनामी की और सत्ता हासिल की। वही सरकार मुंह छिपाये घुम रही है। इन सहायक पुलिसकर्मियों के दर्द को दरकिनार कर अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है सरकार। ये तपती धुप और कोरोना महामारी के बीच अपने घर से दूर छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आंदोलन करने को बाध्य हैं। राज्य सरकार एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे, वरना भाजपा आंदोलन करने को बाध्य होगी। श्री दास ने कहा कि बिहार से लौटने के बाद सहायक पुलिसकर्मियों के साथ वे भी एक दिन का सांकेतिक आंदोलन करेंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी संजय कुमार जायसवाल, जिला अध्यक्ष केके गुप्ता समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

कोलकाता: स्कूलों की फीस में कितनी छूट दी जाएगी इसे प्रत्येक स्कूल के लिए बनायी जाने वाली कमेटी तय करेगी। इसमें हेडमास्टर/ प्रिंसिपल के अलावा तीन वरिष्ठ अध्यापक और अभिभावकों के तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे। विनीत रुइयां की तरफ से स्कूलों की फीस के बाबत दायर पीआइएल पर सुनवायी करने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव बनर्जी के डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया।

इस मामले में पैरवी कर रही एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि सीएनआइ ने अपने स्कूलों को इस आदेश की परिधि से बाहर रखने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही काफी रियायत दी है। इसके साथ ही एक भी छात्र-छात्रा को फीस नहीं दे पाने के कारण वंचित नहीं किया गया है।

जस्टिस बनर्जी ने कहा कि 145 स्कूल हैं और सभी के मामले में एक सामूहिक आदेश नहीं दिया जा सकता है। प्रत्येक स्कूल की परिस्थिति पर गौर करना पड़ेगा। सीएनआइ के स्कूल भी बाकी स्कूलों की तरह कमेटी बना कर सुझाव दे कि क्या कोई छूट दी जा सकती है। एडवोकेट अग्रवाल ने कहा कि बहुत सारे स्कूलों ने दलील दी कि यह सुविधा सिर्फ उन्हें दी जाए जो पैनडेमिक के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

जस्टिस बनर्जी ने कहा कि अगर इसे मान लेते हैं तो पूरी प्रक्रिया ही निरंकुश बन जाएगी। ये कमेटियां एक प्रतिशत निर्धारित करेंगी, जिसके आधार पर स्कूल की फीस में छूट दी जाएगी। इसके बाद तय फीस सभी छात्र-छात्राओं को देना पड़ेगा। एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि जस्टिस बनर्जी ने अनुरोध किया है कि जो देने में सक्षम हैं वे दें, ताकि जरूरतमंदों की और अधिक मदद की जा सके।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने खागरागढ़ विस्फोट कांड में दो और लोगों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों के नाम मुस्तफीजुर रहमान उर्फ साकिब उर्फ तुहीन और कदर काजी उर्फ कादर हैं। मुस्तफीजुर को 26 दिसंबर,2018 और कदर काजी को 28 जनवरी, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही इस कांड में सजा पाने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है।

जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के चार आतंकियों को कैद

गौरतलब है कि इससे पहले गुनाह कबूल करने वाले जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चार आतंकियों को एनआइए की विशेष अदालत ने सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। उनके नाम मोहम्मद यूनुस, मतिउर रहमान, जियाउल हक और जाहिरुल शेख हैं।