झारखण्ड के 31 लाख 29 हजार  548 बच्चों को मिल रहा भत्ता  
राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के प्रश्न पर सरकार ने दी जानकारी 

उज्ज्वल दुनिया /रांची : कोरोना संकट के दौरान मोदी सरकार ने न सिर्फ किसानों, मजदूरों, गरीबों, असहायों, वृद्धों, विधवाओं आदि को उनके दरवाजे तक आर्थिक सहायता पहुंचाई बल्कि स्कूली बच्चों को भी उनके हक़ “दोपहर के भोजन” से वंचित नहीं होने दिया| मौजूदा परिस्थितियों (कोविड-19) में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना संभव नहीं है, अतः झारखंड राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि जब तक महामारी के कारण स्कूल बंद हैं, तब तक वे सभी पात्र बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता (एफएसए) प्रदान करें, जिसमें खाद्यान्न, दालें, तेल आदि (खाना पकाने की लागत के बराबर) शामिल हैं। राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने यह जानकारी दी|
मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि फिलहाल, देश के विबिन्न राज्यों में कुल 9,52,24,169 बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जा रहा है| झारखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के मुताबिक़ राज्य के 31,29,548 बच्चों को मिड डे मील के एवज में खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है|

बंगाल बन गया है बम बनाने वालों का पनाहगाह, राजनीति से निर्देशित है राज्य पुलिस : राज्यपाल

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और एक के बाद एक आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। इस संबंध में शनिवार को राज्यपाल धनखड़ के तीन ट्वीट किए।

अपने ट्वीट में राज्यपाल ने लिखा कि एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अलकायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने मुझसे कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस मजबूती से कानून का पालन करती है। कानून का अतिरिक्त इस्तेमाल कर न तो किसी का साथ दिया जा सकता है और न किसी के खिलाफ कोई भेदभाव किया जा सकता है। आखिर जब पुलिस इतनी मजबूती से कानून का पालन कर रही थी तो यहां लगातार आतंकी मॉड्यूल स्थापित कैसे हो रहे हैं? डीजीपी का यह कहना कि कानून का इस्तेमाल किसी के साथ भेदभाव के लिए नहीं कर सकते, का क्या मतलब है? 

राज्यपाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बंगाल अवैध बम बनाने वालों का सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। इससे लोकतंत्र अस्थिर हो सकता है जबकि ममता बनर्जी की पुलिस राजनीतिक कामों को पूरा करने और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई में व्यस्त है। अपने ट्वीट के जरिए राज्यपाल ने पुलिसकर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे पुलिसकर्मी, जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं,  बुरे नहीं हैं। शीर्ष पदों पर बैठे लोगों का बर्ताव राजनीतिक रूप से निर्देशित है। बंगाल पुलिस के डीजीपी का इस तरह का बर्ताव बहुत परेशान करने वाला है। वास्तविकता यह है कि बंगाल पुलिस के आला अधिकारी राजनीतिक रूप से निर्देशित हैं।

भाजपा विधायक दल की बैठक में लैंड म्यूटेशन बिल, सहायक पुलिस कर्मी और नेता प्रतिपक्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा 

उज्ज्वल दुनिया /रांची ।  सरकार के जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक विरोध करेगी। यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में हुई। इसकी जानकारी राजमहल के विधायक अनंत कुमार ओझा ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार जनविरोधी लैंड म्यूटेशन बिल लाने को आतुर है। जल जंगल और जमीन लूटने वाले अधिकारियों को खुली छूट देने का निर्णय सरकार ने लिया है। यूपीए की हेमंत सोरेन कि सरकार के निर्णय के खिलाफ सदन के अंदर और सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, यह निर्णय विधायक दल की बैठक में हुई।

सहायक पुलिस कर्मियों पर सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने की रणनीति 

साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो रहे है , उग्रवादी घटनाएं घट रही है,  अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है। सरकार के गिरते शासन व्यवस्था के खिलाफ पार्टी सोमवार को सदन में सरकार को घेरने का कार्य करेगी। राज्य के ज्वलंत मुद्दे पर सरकार ने मौन साध रखा है। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में त्राहिमाम जनता को लेकर, नौजवानों को झूठा आश्वासन के खिलाफ, सहायक पुलिस कर्मियों को हटाए जाने को लेकर और बेरोजगारों की बड़ी फौज खडे करने को लेकर पार्टी के विधायक सरकार को घेरने का काम करेगी ।

 नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर जनता की अदालत में जाएंगे

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के सवाल पर विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा की सरकार का रवैया यह साबित करता है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवहार इस सरकार में चल रहा है। हमारे नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की मान्यता को लेकर राज्य की जनता की अदालत में जाएंगे। मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आवास में हुई।

उज्ज्वल दुनिया /रांची । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज, एवम दमनकारी कार्रवाई की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है । दीपक प्रकाश ने कहा यह सरकार संकट में भी गरीबों का निवाला छीन रही है ।

झारखंड ने ऐसी निरंकुश सरकार अब तक नहीं देखी

दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रदेश की जनता ने ऐसी निरंकुश सरकार पहले कभी नही  देखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आन्दोलन का सबको अधिकार है।सरकार इतनी निर्मम हो गई कि कड़ी धूप और बरसात में दुधमुहें बच्चे के साथ बैठे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठी चलवा रही है,आंसू गैस छोड़ रही है।

बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान संभव 

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि बातचीत से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है,  लेकिन सरकार का इरादा नेक नही है। सत्ता के अहंकार में चूर होकर वे लोग गरीब जनता पर लाठियां बरसा रहे हैं । दुधमुहें बच्चों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं । उन्होंने मांग की है कि हेेमंत सोरेन तुरंत इन आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से वार्ता कर समस्याओं के संवैधानिक  समाधान का आग्रह किया।

उज्ज्वल दुनिया /रांची । सहायक पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि सुबह की झामुमो के एक नेता के साथ सहायक पुलिस कर्मियों की बातचीत हुई थी । बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई बातचीत के बाद हमने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था । लेकिन इसके बाद भाजपा के कुछ नेता आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे । उन्होंने ही सहायक पुलिस कर्मियों को सीएम आवास घेरने के लिए उकसाया । उनकी ओर से पत्थरबाजी की गई । मजबूर होकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा ।

सहायक पुलिस कर्मियों को भाजपा की राजनीति समझना चाहिए 

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रघुवर दास की सरकार के दौरान ही सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति तीन साल के लिए की गई थी । उसमें साफ-साफ लिखा है कि किसी भी सूरत में उनको स्थाई नहीं किया जा सकता है । इतना ही नहीं,  रघुवर दास की सरकार के दौरान ही सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में लिखा है कि इनको एक्सटेंशन नहीं दिया जि सकता । अब वे ही बताएं कि हम कहां दोषी हैं ?

बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के लोग भड़काकर इन्हें आंदोलन के लिए लेकर आए हैं 

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगस्त में सहायक पुलिस कर्मियों का अनुबंध समाप्त हुआ । इसके बाद सितम्बर में ही तो इनपर विचार होता ? लेकिन सरकार कुछ करती इससे पहले ही बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के लोग इन सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर रांची आ गए । इन लोगों ने एक गिरोह तैयार कर लिया है । जब आंदोलन करने वाले लोग उदंडता करेंगे तो पुलिस को भी अपना काम करना ही पड़ेगा । जिन लोगों ने सहायक पुलिस कर्मियों का मजाक बनाया है उस रघुवर दास से जाकर ये लोग क्यों नहीं पूछते ? उनके आवास का घेराव क्यों नहीं करते ?

उज्ज्वल दुनिया /रांची । शुक्रवार को राजधानी रांची का मोराबादी मैदान और उसके आस-पास का इलाका जंग का मैदान बन गया । एक ओर राज्य के दूर-दराज इलाकों से आए सहायक पुलिस कर्मी थे तो दूसरी ओर रांची पुलिस । ऐसा लग रहा था मानों दोनों ओर से दुश्मनी निकाली जा रही है। राजधानी की पुलिस ने मोराबादी मैदान में लगे सहायक पुलिस कर्मियों के टेंट उखाड़ दिए, उनपर लाठियां बरसाई,  भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े । 

हमारे दस लोग घायल हुए- सीटी एसपी  रांची के एसपी सौरभ ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी हिंसक हो गए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गया। इस दौरान हमारे पुलिस विभाग के 10 लोग और 5-6 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं।

हम शांतिपूर्ण थे, हम वर्दी की गरिमा समझते हैं- सहायक पुलिस कर्मी 

सहायक पुलिस कर्मियों ने बताया कि हम पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं । हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था । लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के बड़े अधिकारियों के इशारे पर पुलिस हर कीमत पर हमारा आंदोलन खत्म करने पर उतारु थी । वे जबरदस्ती महिलाओं को खींचने लगे । हमारे कुछ साथियों ने रोकने की कोशिश की तो वे मारपीट करने लगे । लेकिन हम खुद पुलिस वाले हैं । हम वर्दी की गरिमा समझते हैं । हमने रोकने की बहुत कोशिश की । लेकिन भीड़ और भगदड के कारण लगता है कि सरकार अपनी साजिश में कामयाब हो गई । वे हमें पीटने आए थे और वही किया । 

जमीन लूटने वालों को छूट और हक मांगने वालों को लाठी – बाबूलाल मरांडी 

सहायक पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने नौ महीने में ही जनता को निराश किया है । नक्सलवाद एक बार फिर सर उठाने लगा है, अपराधी बेलगाम हैं,  खुद सीएम को भी धमकी मिल चुकी है, मंत्री से लेकर संतरी तक कमीशनखोरी में व्यस्त हैं,  पुलिस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों पर ही बहादुरी दिखा रही है जबकि दुर्दांत अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं । बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये तो पुलिसिया जुल्म की इंतेहा है कि महिलाओं और उनकी गोद में पड़े बच्चों पर लाठी बरसाई गई और उनपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए । भगवान न करें अगर छोटे बच्चे के साथ कुछ बुरा होति तो क्या डीजीपी और सीएम उसकी जिम्मेदारी लेते ?

नक्सलियों और अपराधियों के सामने पस्त सरकार निहत्थे महिलाओं और बच्चों पर बरसा रही लाठियां- रघुवर दास 

पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि नक्सलियों और अपराधियों के सामने पस्त झारखंड सरकार अपने डंडे का जोर निहत्थे सहायक पुलिसकर्मियों आजमा रही है। यह राज्य सरकार की दमनकारी नीति है। अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हमारे आदिवासी-मूलवासी सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज व आंसू गैस का प्रयोग करना घोर निंदनीय है।

सहायक पुलिसकर्मी भी तो मूलवासी और आदिवासी हैं,  फिर उनके साथ जुल्म क्यों? – आजसू 
आजसू ने भी सहायक पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन कहते हैं कि उनकी सरकार आदिवासी-मूलवासी की सरकार है । फिर सहायक पुलिस कर्मी भी तो यहां के आदिवासी-मूलवासी समाज से ही हैं । वे झोले में 1932 का खतियान लेकर घूम रहे हैं । इनकी मांगों पर विचार करने की बजाय हेमंत सोरेन की पुलिस लाठियां बरसा रही है । हमारी मांग है कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए । 

राज्यसभा में सरकार ने बतायी इन्टरनेट कनेक्टिविटी व डिजिटल साक्षरता की उपलब्धियां  

उज्ज्वल दुनिया /रांची : मोदी सरकार विकास प्रक्रिया का अनिवार्य अंग बन चुके आधुनिक सूचना तकनीक को देश के जन-जन तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध है| देश के दुर्गमतम ग्रामीण इलाकों तक इन्टरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने और लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए डिजिटल साक्षरता पर सरकार का पूरा जोर है| “राष्‍ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम)” तथा “डिजिटल साक्षरता अभियान (डीआईएसएचए)” नामक दो स्‍कीमों के तहत कुल 53.67 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 42% अभ्‍यर्थी ग्रामीण इलाकों से थे। इसके अलावा 2017 में शुरू “प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)” नामक स्‍कीम के तहत 11 सितम्बर 2020 तक कुल 2,39,903 ग्राम पंचायतों को पंजीकृत किया जा चुका है। राज्यसभा में सांसद श्री महेश पोद्दार के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए संचार, शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने यह जानकारी दी|
मंत्री श्री धोत्रे ने बताया कि इसके “स्‍वयं-प्रभा” के तहत शिक्षा मंत्रालय इंटरनेट से वंचित नागरिकों के लिए विद्यालयों तथा उच्‍च शैक्षणिक संस्‍थाओं हेतु शिक्षा संबंधी विषय-वस्‍तु वाले 34 शैक्षणिक चैनल प्रदान कर रहा है।
ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्‍टिविटी की एक्‍सेस को बेहतर बनाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्‍व निधि (यूएसओएफ) के तहत भारतनेट परियोजना में देश की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड/इंटरनेट कनेक्‍टिविटी प्रदान करने की संकल्‍पना की गई है। इसके अलावा राष्‍ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को सभी के लिए ब्रॉडबैंड की वहनीय तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्‍य के साथ दिनांक 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था।

उज्ज्वल दुनिया /रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, डा राजेश गुप्ता छोटू एवं अमूल्य नीरज खलखो ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सहायक पुलिसकर्मियों की सीधी नियुक्ति के संबंध में उठाये गये सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सारी व्यवस्था को चौपट और तहस-नहस करने के बाद अब वे बिना सिर-पैर का सलाह देते फिर रहे है।

प्रदेश प्रवक्ताओं ने कहा कि यह सभी को पता है कि पुलिस की ट्रेनिंग में किन कठिन अभ्यास और मापदंडों का पालन करना पड़ता है । रघुवर दास को बताना चाहिए कि सहायक पुलिसकर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गयी और अपनेकार्यकाल में ही इन्हें स्थायी क्यों नहीं कर दिया गया।
 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओंको रोजगार देने और सभी सरकारी कार्यालयों एवं विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया  जेपीएससी और जेएसएसी के माध्यम से शुरू करने जा रही है, लेकिन पिछली सरकार की तरह रोजगार के नाम पर सिर्फ युवाओं छलने का काम कतई नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि मोमेंटम झारखंड और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एक लाख युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर किस तरह का खेल हुआ, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । इसलिए कांग्रेस-जेएमएम व आरजेडी गठबंधन सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाए।