हम केन्द्र के भरोसे सत्ता में नहीं आए, केन्द्र सरकार मदद करती है तो ठीक, वरना हम अपना रास्ता जानते हैं 

उज्ज्वल दुनिया/रांची: झारखंड में हेमंत सरकार का फोकस अब मुख्य रुप से कृषि विभाग पर है. मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी लोग कृषि पर निर्भर हैं उन सभी किसान को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए राज्य सरकार कृषि योजना बना रही है. राज्य सरकार का मानना है कि झारखंड में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, किसान को राज्य सरकार ने पुरजोर तरीके से फोकस किया है.कृषि से जुड़ी सभी योजना अंतिम चरण में है.

इसी वित्तीय वर्ष में होगा कर्ज माफी का ऐलान- कृषि मंत्री 

झारखंड के कृषि मंत्री ने साथ ही बताया कि किसान का दो हजार करोड़ की ऋण माफी इसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार करेगी. कृषि मंत्री की मानें तो कृषि क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें होगी, आने वाले दिन में झारखंड के किसान को खुशी का भरोसा दिलाया है ।

हम केन्द्र सरकार के भरोसे सत्ता में नहीं आए 

वहीं, केंद्र सरकार की कृषि नीति पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आनन फानन में केंद्र ने जिस तरह से किसान विरोधी को पास कराया है ,लगता है जन मुद्दों से हट कर किसी घराने के हित में सरकार काम कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा है कि, आने वाले दिनों में केंद्र का सहयोग मिलता है तो ठीक है. नहीं तो हम उनके भरोसे सत्ता में नहीं आए हैं. हम अपने संसाधन से, हो सकता है कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं  रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए लेकिन अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका वाजिब सम्मान देने में कोताही नहीं करेंगे

उज्ज्वल दुनिया /रांची । प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी और विकास विरोधी है। इस सरकार ने किसानों से संबंधित जो तीन बिल लाए हैं, इससे किसान तो बर्बाद होंगे ही बेरोजगारी भी बढ़ेगी। किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएंगे। आरपीएन सिंह गुरुवार को दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची के पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे।

दोबारा जमींदरी प्रथा लागू करने की फिराक में मोदी सरकार 

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने किसानों की गरीबी समाप्त करने के लिए जिस हरित क्रांति की शुरुआत की थी। भाजपा ने लोकसभा और राज्यसभा में काला कानून पास कर इसे समाप्त करने का प्रयास किया है। देशभर के किसान इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस इन किसानों के साथ है और आगे भी इनके ही साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समझती थी कि भाजपा किसानों की जिम्मेदारी समझेगी लेकिन भाजपा ने जिम्मेदारी ना दिखा कर जमींदारी प्रथा लागू करने का प्रयास किया है। इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा।

छोटे किसानों की खेतों पर होगा कार्पोरेट और पूंजीपतियों का कब्जा 

आरपीएन सिंह ने कहा कि देशभर में 86 फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है। जबकि 60 फीसदी ऐसे किसान हैं, जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है। अब ऐसे लोग अपने खेत का अनाज कहां बेचने जाएंगे। तब पूर्व की जमींदारों की तरफ उनके खेत और अनाज पर कारपोरेट घराने का कब्जा हो जाएगा। बिहार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां इस तरह की व्यवस्था 2006 में एनडीए सरकार ने लागू किया था और वहां इससे कोई परिवर्तन नहीं आया बल्कि किसानों का अनाज बिचौलिए ही खरीद रहे हैं।

62 करोड़ किसान और मजदूरों पर क्रूर हमला 

आरपीएन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने तीन काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत-मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर व कर्मचारियों की आजीविका पर एक क्रूर हमला बोला है। यह किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड़यंत्र है। देश के अन्नदाता व भाग्यविधाता किसान तथा खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड़यंत्र किया जा रहा है। देश भर में 62 करोड़ किसान-मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार सब ऐतराज दरकिनार कर देश को बरगला रहे हैं।

उज्ज्वल दुनिया/रामगढ़ । पतरातू प्रखंड के अंतर्गत पीवीयूएनएल के विरोध में 8 दिनों से भूख हड़ताल विस्थापित एवं प्रभावित संघर्ष मोर्चा के द्वारा किया गया था। कल अंचल कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई पर विस्थापितों और प्रभावितों के समस्यायों के समाधान हेतु कोई निष्कर्ष निकला। यह मोर्चा के आजसू के छिपे एजेंडा को दर्शाता है। मोर्चा ने 25 गांव के विस्थापितों और प्रभावितों को ठगा है।

मोर्चा ने पार्टी विशेष के स्वार्थ में विस्थापितों को ठगा

विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि मोर्चा और आजसू के लोगों ने विस्थापितों के लिए नहीं अपने खर्च के लिए भोली भाली जनता को 8 दिनों तक भूखे रखा ताकि इनकी खुद की स्वार्थ की पूर्ति हो सके। विधायक ने बताया कि उनकी पतरातु में विस्थापितों से मुलाकात से घबराकर इन लोगों ने आनन-फानन में प्रबंधन के साथ मिलकर कर विस्थापितों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात और धोखा देने का काम किया है।

षडयंत्र के पीछे हैं आजसू के रौशनलाल चौधरी – अंबा प्रसाद 

अंबा प्रसाद ने कहा कि विस्थापित प्रभावित जिसके लिए भूख हड़ताल किए उसके निराकरण के लिए अंचल के स्तर पर बैठक करा कर आजसू और मोर्चा ने अपना एजेंडा पूरा होने के बाद पल्ला झाड़ लिया।
यह लोग कभी विस्थापितों के लिए काम नहीं किए हैं, और ना ही करेंगे। विस्थापित ग्रामीण अब इन लोगों को समझ चुके हैं और अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं।
इस सारे षड्यंत्र के नेतृत्व में आजसू के रोशन लाल चौधरी है जो कि विस्थापितों को ठगने में लगे हुए हैं और इनके भाई पूर्व में मंत्री रहते हुए पीटीपीएस को बेचने का काम किए थे। 

आजसू गुंडागर्दी और धमकी देना बंद करें- अंबा प्रसाद

विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि आजसू की तरफ से विस्थापित मोर्चा के अध्यक्ष हमारे समर्थकों को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों को पतरातू घुसने नहीं देंगे जो कि दर्शाता है कि यह लोग अब गुंडागर्दी पर भी उतर गए हैं लेकिन मैं बता देना चाहती हूं कि हमारे सरकार में अराजकता फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है और अब इन लोगों का गुंडागर्दी नहीं चलने दी जायेगी।

उज्ज्वल दुनिया/रांची: देश में साइबर अपराध से जुड़े ज्यादातर मामलों के तार झारखंड के जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा और दुमका जिले से पाये जाते हैं, ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए झारखंड पुलिस ने अब प्रभावी और सख्त रणनीति के तहत काम करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान साइबर अपराध से जुड़े केस हिस्ट्री की विशेषज्ञ समीक्षा करेंगे और फिर इस तरह की घटनाओं में जुड़े अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए समन्वय बनाकर काम किया जाएगा। इसी क्रम में झारखंड के पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने गुरुवार को सभी जिलों में पिछले पांच वर्षों में घटित साइबर अपराध से संबंधित आंकड़े और लंबित मामलों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सभी जिलों के एसपी और वरीय अधिकारियों से की बात

एमवी राव रांची स्थित पुलिस मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों के साथ बैठक में वर्षवार गिरफ्तार साइबर अपराधियों, विभिन्न कांडों में दर्ज प्राथमिकी में वर्णित मोबाईल नंबर और गिरफ्तार साइबर अपराधियों से बरामद सिमकार्ड धारकों के नाम-पता का सत्यापन, फर्जी कागजातों के आधार पर निर्गत सिमकार्ड विक्रेताओं एवं सर्विस प्रोवाईडरों के विरूद्ध की गई कार्रवाई के बारे में भी विस्तार से जानकारी मांगी है।

निष्पादित मामलों की मांगी रिपोर्ट 

इसके अलावा राज्य के बाहर घटित साईबर अपराधों में जिले के साईबर अपराधियों की संलिप्तता सहित झारखण्ड ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन को-ऑपरेशन रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म में प्राप्त अनुरोधों की संख्या के विरूद्ध निष्पादित मामलों की रिपोर्ट मांगी है।

साथ ही साइबर अपराध के लंबित मामले और वर्ष 2016 से अब तक के सजा प्राप्त साइबर अपराधियों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी है। उन्होंने साईबर अपराध को नियंत्रित करने तथा साइबर अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

कौन-कौन थे मौजूद 

इस बैठक के दौरान अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक अनिल पालटा, पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार नवीन कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक अभियान साकेत कुमार सिंह, पुलिस उप-महानिरीक्षक अंजनी कुमार झा और पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग अखिलेश झा समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बता रही कई कहानी, होमगार्ड जवान ने लगाए गंभीर आरोप,

कहा-चोरी की घटना की शिकायत करने पर आवेदन फाड़ कर मुंह पर फेंका, कही अपमानजनक बातें

तत्कालीन एसपी से शिकायत करने पर उल्टा केस करने की धमकी देकर करवाया था समझौता

एसपी से की कार्रवाई की मांग, डीजीपी-सीएम को किया ट्वीट

अजय निराला /  उज्ज्वल दुनिया संवाददाता/ हजारीबाग। बीते कुछ महीनों से चतरा पुलिस के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में एक नया गंभीर मामला प्रकाश में आया है जिससे एक दारोगा के कारण पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है ।होटल संचालक भाइयों को पकड़कर बुरी तरह पीटने, रातभर थाने में रख सुबह पैसा लेकर छोड़ने के बाद पीड़ित भाइयों के एसपी से न्याय की मांग करने पर बदले में थानेदार सचिन कुमार द्वारा केस कर जेल भेज देने के मामले में के बाद सचिन कुमार का एक नया कारनामा सामने आया है । 

होमगार्ड के जवान आशीष प्रसाद के सिग्नेचर में टाइपिंग आवेदन सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है । इसमें कहा गया है कि होमगार्ड के जवान के किराए के घर मे चोरी की सूचना दिए जाने पर थानेदार सचिन कुमार में आवेदन फाड़ कर मुंह मे फेंक दिया और अपमानजनक बात कहा..तत्कालीन एसपी से शिकायत करने पर उल्टा केस करने की धमकी देकर समझौता कराने का गंभीर आरोप लिखा गया है। वर्तमान एसपी से जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए ट्वीट कर डीजीपी, सीएम को भी जानकारी दी गई है।

इन दोनों प्रकरणों से पुलिस विभाग पर सवाल उठता है कि थानेदार की शिकायत एसपी से करने के बाद पीड़ित को न्याय तो नही मिलता शिकायतकर्ता को दारोगा सचिन कुमार का कहर झेलना पड़ता है। क्या सचिन कुमार सिस्टम और वरीय अधिकारियों पर भारी है या वरीय अधिकारी सचिन कुमार पर हाथ डालने से घबराते हैं या खुली मनमानी की खुली छूट दे रखे हैं ?नए प्रकरण पर परिणाम चाहे जो हो लेकिन सचिन कुमार के मामले पर पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान जरूर उठ रहा है।

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

इस संबंध में पूछे जाने पर इटखोरी थाना प्रभारी सचिन कुमार ने कहा कि यह पुराना मामला है। इसमें मामला दर्ज किया गया है। गृहरक्षक का आरोप गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है।