नई दिल्ली, 06 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने सीबीआई को जवाब देने का निर्देश दिया। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल  कैद की सजा सुनाई थी।

13 मार्च को तीस हजारी कोर्ट उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़ित को दी जाएगी। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी 10 साल कैद और 10-10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सेंगर ने कहा था कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए और उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाए। पिछले 4 मार्च को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपितों को बरी कर दिया था।

दुष्कर्म पीड़ित के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल, 2018 को मौत हो गई थी । 4 जून, 2017 को दुष्कर्म पीड़ित ने जब कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया तो उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़ित के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। दुष्कर्म पीड़ित के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में मौत हो गई थी।

20 दिसम्बर, 2019 को पीड़ित से दुष्कर्म के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया था।  तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

कोलकाता । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दो दिनों के बंगाल दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना से की। इस दौरान उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की भलाई के लिए मां काली से प्रार्थना की। 
शुक्रवार को शाह ने दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली का दर्शन किया। उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा की। शाह ने कहा कि यहां से हमेशा उन्हें ऊर्जा और चेतना मिली है। उनकी इच्छा है कि बंगाल एक बार फिर आध्यात्मिक चेतना की भूमि का गौरव हासिल करे। मां काली से उन्होंने प्रार्थना की कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गौरव प्राप्त करे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ठाकुर रामकृष्ण और विवेक की जमीन है लेकिन दुर्भाग्य से इस जमीन को तुष्टिकरण की राजनीति से कलंकित किया जा रहा है। 

लद्दाख की पहाड़ियों को सेना ने तीन हिस्सों में बांटा 

नई दिल्ली । भारत और चीन के बीच ​शुक्रवार को सुबह ​साढ़े नौ बजे एलएसी के पास भारतीय क्षेत्र की तरफ चुशूल में ​8वें दौर की सैन्य वार्ता ​शुरू हुई। ​इस बीच सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पूर्वी लद्दाख ​के हालात तनावपूर्ण ​बताते हुए ​कहा​ कि ​हमारा रुख स्पष्ट है कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे।​ लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों में बर्फीली ठंड शुरू होने के बावजूद दोनों देशों के​​ ​सैनिक एलएसी पर तैनात हैं लेकिन इस ​बैठक में​ दोनों देशों के बीच रिश्तोंं पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद है। ​​ ​
​

सेना की ​​14वीं कोर के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ​​आठवें दौर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व​ ​कर​ रहे हैं। ​दोनों देशों के बीच 21 सितम्बर को ​हुई ​छठे दौर की वार्ता में​ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को वार्ता में तय हुए पांच बिन्दुओं के आधार पर एक दूसरे से ‘रोडमैप’ मांगा गया​ था​।​​ 12 अक्टूबर को हुई सातवें दौर की सैन्य वार्ता ‘फिर मिलेंगे’ के वादे के साथ खत्म हुई थी। इसी बैठक में चीन और भारत ने एक दूसरे को टॉप सीक्रेट ‘रोडमैप’ सौं​पे थे, जिस पर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया है।​ ​आठवें दौर की ​​सैन्य वार्ता में इसी पर फोकस किये जाने की संभावना है। ​​​
​

सीडीएस जनरल बिपिन रावत​ ​​के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में अब भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ​उन्होंने सैन्य वार्ता शुरू होने के बाद ​ शुक्रवार को कहा कि चीन ​ने ​कभी ​उम्‍मीद नहीं की थी​ कि उसके दुस्‍साहस ​का जवाब भारत की तरफ से इतनी सख्ती के साथ मिलेगा​।​ यही वजह है कि चीन की पीपुल्‍स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) लद्दाख में भारतीय बलों की मजबूत प्रतिक्रिया के कारण अप्रत्याशित परिणाम का सामना कर रही है। रावत ने कहा​ कि ​हमारा रुख स्पष्ट है कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे।​​ रावत ने ​यह भी ​कहा कि ​चीन ​सीमा पर झड़पों और बिना उकसावे के सैन्य कारवाई के बड़े संघर्ष में तब्‍दील होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
​

इस बीच ​लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर उच्च ऊंचाई​​ पर भारत ने अभ्यस्त सैनिकों की तैनाती की है। सेना ने इन ऊंची ऊंचाइयों को भी तीन हिस्सों में बांटा है। अगर सैनिक को 9 हजार से 12 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात किया जाता है तो इसके लिए 6 दिन का अधिकतम तैनाती समय होता है। इसे स्टेज वन कहते हैं। 12 हजार से 15 हजार फीट की ऊंचाई के लिए स्टेज टू होता है, जिसमें 10 दिन का अधिकतम तैनाती समय होता है। इसी तरह स्टेज थ्री के लिए 4 अतिरिक्त दिन यानी कुल 14 दिन होते हैं। यह 15 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई के लिए होता है। ऊंचाई के हिसाब से क्लोदिंग और इक्विपमेंट भी बदल जाते हैं। इसीलिए सेना ने इन्हीं मानकों के अनुसार उच्चतम ऊंचाई पर तैनात सैनिकों की रोटेशनल तैनाती शुरू की है। 

बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार ने दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने की औपचारिक घोषणा की।

उन्होंने कहा कि हमने दीपावली के दौरान पटाखों के चलाने पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर चर्चा की है और इसके उपयोग को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। येदियुरप्पा ने कहा कि इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के. सुधाकर ने बुधवार को कहा था कि दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री और चलाने पर प्रतिबन्ध के लिए राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार हनन मामले में पत्रकार अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से भेजी गई चिट्ठी की भाषा पर एतराज जताया है। कोर्ट ने विधानसभा सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले पर अगले आदेश तक अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एक अधिकारी की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि सुप्रीम कोर्ट आने पर किसी को धमकाए। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अर्णब गोस्वामी की पत्नी ने आज ही एक हलफनामा दाखिल किया है, क्योंकि वो एक गंभीर मामले में जेल में हैं। तब चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या वो इसी मामले में जेल में हैं। तब साल्वे ने कहा कि मैं आज वो चीज दिखाने जा रहा हूं, जिसके बाद कोर्ट अर्णब को अंतरिम राहत देगी।

साल्वे ने विधानसभा के सचिव का पत्र दिखाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये क्या है। तब साल्वे ने कहा कि ये नागपुर जेल में 1940 में एक कैदी की ओर से तत्कालीन चीफ जस्टिस को भेजा गया पत्र था, जिसे जेल अधीक्षक ने रोक लिया। उसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ने अवमानना का नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि विधानसभा की ओर से कौन पेश हुआ है। तब साल्वे ने कहा कि हमने उन्हें कई बार नोटिस तामील किया लेकिन वे पेश नहीं हुए। साल्वे ने कहा कि उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस भेजा है कि उनके नोटिस को कोर्ट में क्यों दिखाया। तब कोर्ट ने कहा कि एक अधिकारी की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। तब साल्वे ने कहा कि अर्णब को अंतरिम राहत दी जाए। उनके खिलाफ एक केस के बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा केस दर्ज हो रहे हैं। इन पर संवैधानिक कोर्ट को देखना चाहिए।

साल्वे ने महाराष्ट्र विधानसभा में अन्वय नायक के सुसाइड मामले पर चर्चा को उद्धृत करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने विधानसभा के पटल पर कहा कि अर्णब गोस्वामी को हिरासत में लेना चाहिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कहने का उनका अधिकार है कि सुसाइड केस के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तब साल्वे ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, राजनीतिक दिशानिर्देश जारी नहीं होने चाहिए। एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा पेश नहीं हो रही है और दूसरी तरफ कोर्ट में नोटिस देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर रही है। तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुसाइड केस का मामला दूसरी कोर्ट में है। तब कोर्ट ने कहा कि हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी को इस बात के लिए धमका कैसे सकते हैं कि कोर्ट में नोटिस क्यों दिखाया। साल्वे ने कोर्ट से विधानसभा सचिव के पत्र पर संज्ञान लेने की मांग की।

पिछले 12 अक्टूबर को हरीश साल्वे ने कहा था कि कोर्ट का नोटिस विधानसभा को तामिल नहीं किया जा सका है। दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके बाद गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।