लखनऊ । उत्तर प्रदेश में किसानों के भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद के समर्थन में विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता जगह-जगह सड़कों पर उतरे हैं। सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के आउटर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। राजधानी लखनऊ में सपा के एमएलसी भी धरने पर बैठे हैं। वहीं, भारत बंद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी दशा में कानून और शांति-व्यवस्था से समझौता न किया जाए।

राजधानी लखनऊ के हजरतगंज, लालबाग, अमीनाबाद, कैसर बाग समेत शहर के तमाम मार्केट अपने तय समय खुलने लगीं। वहीं विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के तीन एमएलसी मौन धारण करते हुए किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे। एमएलसी सुनील साजन, एमएलसी आनंद भदौरिया, आशु मलिक धरने पर बैठे हैं।

दुबग्गा गल्ला मंडी में सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। दुबग्गा मंडी में रोजाना हजारों लोगों की भीड़ लगती थी। दुबग्गा गल्ला मंडी पूरी तरीके से बंद है। वहीं लखनऊ से सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी पूरी तरीके से खुली पाई गई। मंगलवार की सुबह गल्ला मंडी के आढ़तियों ने फल बेचे।

नवीन गल्ला मंडी के फ्रुट एंड वेलजिटेबल वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष रिंकू सोनकर ने कहा कि अगर मंडी न खुलती तो ये सारे सामान बर्बाद हो जाते और किसान खुद फल और सब्जियां लेकर आ रहा है। आज ही छह गाड़ियों में मटर आए जैसे रोज आते हैं।

फिलहाल लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में किसान संगठनों ने अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। करीब एक दर्जन से ज्यादा किसान नेताओं को अलग-अलग जगहों पर नजरबंद कर दिया गया है और कुछ को हिरासत में रखा गया है। राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने बताया लखनऊ ग्रामीण में भी धारा 144 बीती रात से लागू है।

उधर, आजमगढ़ पूर्व मंत्री सपा नेता बलराम यादव, दुर्गा यादव, संग्राम यादव और सपा के जिलाध्यक्ष नजरबन्द किए गए। सभी को घर मे ही रहने का प्रशासन ने फरमान सुनाया है। महराजगंज में सपा जिलाध्यक्ष आमीर हुसैन, आप जिलाध्यक्ष पशुपति नाथ गुप्ता, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अवनीश पाल समेत कुछ नेताओं को पुलिस ने उनके आवास से हिरासत में ले लिया। अलीगढ़ में भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, जनपद मुख्यालय पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग।

वाराणसी में सपा कार्यकतार्ओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ताला बंद कर प्रदर्शन किया। फिरोजाबाद में मंडी में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। खुली रही मंडी, आते रहे सब्जी विक्रेता, फोर्स रहा तैनात।

जौनपुर में भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। गली-कूचों में चाय-पान की दुकानें सुबह नौ बजे तक खुल गईं। कान्वेंट स्कूलों में भी बच्चों की संख्या कम रही।

गोरखपुर में प्रशासन की सख्ती के बावजूद बड़ी संख्या में सपाई सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम को पुलिस ने सुबह ही उनके घर से हिरासत में ले लिया।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

लखनऊ पुलिस ने सोमवार देर रात, अखिलेश यादव और पार्टी के 28 अन्य नेताओं के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जब पुलिस ने उन्हें कन्नौज की ओर बढ़ने से रोक दिया था, जहां वे किसान यात्रा की अगुवाई करने वाले थे।

इको गार्डन में अखिलेश को करीब पांच घंटे तक हिरासत में रखा गया।

अखिलेश के हिरासत की खबर फैलते ही विभिन्न जिलों में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस क साथ झड़प की।   

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को आज के ‘भारत बंद’ के आह्वान के चलते हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस बात के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें कि आम लोगों को ‘भारत बंद’ के कारण कोई असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों से किसानों के साथ किसी भी प्रकार के टकराव से बचने के लिए भी कहा है।

दिल्ली की सीमा से लगे सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और अतिरिक्त बलों को वहां तैनात किया गया है।

लखनऊ में जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने राज्य की राजधानी के ग्रामीण इलाकों में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों को बढ़ा दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा ने कहा है कि भारत बंद को देखते हुए सेक्टर योजना लागू की गई थी।

सरकार ने एडीजी और आईजी रैंक के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त सुनिश्चित करें और सीमा क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्गों पर भी निगरानी रखें।

राज्य के गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी एच.सी.अवस्थी से कहा है कि वे सभी जिला पुलिस प्रमुखों को स्थानीय किसान संगठनों के साथ संवाद बनाए रखने का निर्देश दें। बंद को देखते हुए दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा से लगे टोल प्लाजा पॉइंट और सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कल रात से ही व्यापक चेकिंग चल रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि व्यापारियों को 4 घंटे तक चलने वाले बंद के दौरान अपने प्रतिष्ठानों-दुकानों के शटर नीचे करने के लिए मजबूर न किया जाए। बंद पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा और दोपहर 3 बजे समाप्त होगा।

प्रयागराज। प्रयागराज के दारागंज पुलिस स्टेशन में यहां के जाने-माने टेंट सप्लायर्स ‘लल्लूजी एंड संस’ के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने साल 2019 के कुंभ में दिए गए सामानों के एवज में जाली बिल जमा कर उत्तर प्रदेश सरकार से 109.85 करोड़ रुपये ठगने का प्रयास किया है। लल्लूजी के यहां से दशकों से कुंभ, महा कुंभ और माघ मेले के लिए टेंट, फर्नीचर और लाउडस्पीकर्स मंगाए जाते रहे हैं। उनके खिलाफ यह प्राथमिकी कुंभ मेले के तत्कालीन अतिरिक्त मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद ने दर्ज कराई है। एफआईआर में फर्म से जुड़े 11 लोगों के नाम शामिल हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा फर्म को अगले पांच वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है।

स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) जे.पी. शाही ने कहा कि शिकायत में दावा किया गया है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण को कुंभ के लिए शहर में एक बड़ा सा अस्थायी टेंट लगाना था। इसके लिए फर्म को टेंट, टीन के शीट्स और फर्नीचर का ठेका दिया गया था। फर्म ने फरवरी 2017 से 6 जुलाई, 2019 के बीच 196.24 करोड़ रुपये का बिल जमा किया। जबकि जांच किए जाने पर पता लगा कि 86.83 करोड़ तक के बिल असली थे, बाकी सभी जाली थे।

प्रयागराज मेला प्राधिकरण में कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, “फर्म ने करोड़ों के फर्जी बिल बनाए थे। अगर सभी विभागों से फर्म को किए गए भुगतान की बात की जाए, तो इन्हें लगभग 171 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के सभी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और नैचुरोपैथी महाविद्यालय अगले वर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर से संबद्घ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रस्तावित इस नवीन विश्वविद्यालय को आगामी वर्ष से क्रियाशील करने के निर्देश दे दिए हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तत्परता के साथ कराए जाने के निर्देशों के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी तैयारी की जाए, जिससे कि आयुष विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की संबद्घता एवं अन्य प्रशासनिक कार्य सत्र 2021-22 से शुरू हो जाए। विवि परिसर में शिक्षण कार्य सत्र 2022-23 से शुरू करने की टाइमलाइन तय की गई है।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से 29,987़83 लाख का बजट तय किया गया है। निर्माण ईपीसी मोड पर होगा। तय टाइमलाइन के अनुसार पहले चरण में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, सूचना एवं मूल्यांकन केन्द्र, चिकित्सालय भवन एवं आवासीय ब्लाक का निर्माण दिसम्बर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। जबकि, एकेडमिक ब्लक और हॉस्टल जून 2022 तक तैयार किया जाएगा और गेस्ट हाउस, सभागार निर्माण व अन्य कार्य तीसरे चरण में होंगे। विवि निर्माण के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया चल रही है। यह काम इसी महीने पूरा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आयुष विवि को विभाग की प्राथमिकता में रखने के निर्देश देते हुए कहा है कि जनवरी 2021 के दूसरे पखवारे में इसका शिलान्यास किया जाना है। शिलान्यास से पूर्व की सारी प्रक्रिया अविलम्ब पूरी कर ली जाए ताकि निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ हो सके। विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी शिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर गठित सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के मानकों के अनुरूप ही कार्यवाही की जाएगी।

लखनऊ । नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आन्दोलन पर विपक्षी दलों ने सियासत शुरू कर दी है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि, जब बेबस किसान की न सुनी जाती फरियाद, हुकूमत के गरूर की वो हिला देते हैं बुनियाद!

इससे पहले अखिलेश यादव ने लिखा, हम कृषि कानूनों के इस संघर्ष में अपने अन्नदाता भाइयों के लिए आटा, दाल, चावल की कमी नहीं होने देंगे। हम सपा के कार्यकतार्ओं व आम जनता से अपील करते हैं कि वो अन्नदाता की हर संभव मदद करें। डॉक्टरों से विशेष आग्रह है कि वो बुजुर्ग किसानों का ख्याल रखें।

उधर, कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार के मंत्री व नेता किसानों को देशद्रोही बोल चुके हैं। आन्दोलन के पीछे इंटरनेशनल साजिश बता चुके हैं। आन्दोलन करने वाले किसान नहीं लगते, बोल चुके हैं। लेकिन आज बातचीत में सरकार को किसानों को सुनना होगा। किसान कानून के केंद्र में किसान होगा न कि भाजपा के अरबपति मित्र।

केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों की समस्या जल्द से जल्द सुलझा ली जाए। इसको लेकर गुरुवार को बैठक चल रही है जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने पर चर्चा होगी। वहीं किसानों ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कानून रद्द करने की मांग की है।