प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मातरण अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं पर राज्य और अन्य को नोटिस भी जारी किया है। लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मातरण अध्यादेश पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार को चार जनवरी तक विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद याचिकाकर्ताओंको अगले दो दिनों में अपना हलफनामा दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट में सात जनवरी को फिर सुनवाई होगी।

पीठ ने हालांकि स्थगन आदेश के रूप में कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

इस प्रस्तावित कानून के तहत धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर सजा का प्रावधान है। शादी के लिए धर्मातरण को रोकने वाले इस विधेयक में प्रावधान है कि लालच, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के मद्देनजर प्रथम चरण की व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 15 दिसंबर तक तैयारियों को पूरा करने के निदेर्शानुसार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तीन चरणों में टीकाकरण करने की योजना बनाई है। शुरूआत में प्रदेश में तीन चरणों में कोविड का टीकाकरण किया जाएगा। जिसके तहत प्रथम चरण में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ का टीकाकरण अस्पतालों में किया जाएगा। दूसरे चरण में नगर निगम, फौज, पुलिस कर्मियों के बाद तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में प्रदेश स्तर पर टीकाकरण की व्यवस्थाओं के तहत एक ओर जहां 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव, डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर का इंतजाम किया जा चुका है वहीं दूसरी ओर प्रदेश स्तर पर ट्रेनर्स को टीकाकरण की पहली ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है।

प्रथम चरण में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पतालों में ही टीका लगाए जाने के इंतजाम किए गए हैं जिसके तहत सरकारी व गैर सरकारी अस्पलातों के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है।

स्वास्थ्य महानिदेशक डीएस नेगी ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगने के बाद ही उनमें से लोगों को टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित किया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख 23 हजार लीटर वैक्सीन रखने की व्यवस्था कर ली गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) यूपी के जीएम (टीकाकरण) डॉ. मनोज शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक जिले में कोल्ड चेन प्वांइट तैयार किए गए हैं। अभी तक सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में पांच लाख स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड किया गया है। 22 जिलों में वैक्सीन रखने के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में हम लोग 2.03 लाख लीटर वैक्सीन रखने का इंतजाम कर रहे हैं।

अब तक प्रदेश स्तर पर ट्रेनर्स को टीकाकरण की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब प्रथम चरण में कोविड टीकाकरण करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग जनपद स्तर पर दी जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ट्रेनर जनपदीय स्तर पर टीकाकरण करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के टीकाकरण की ट्रेनिंग देंगे। जिसके तहत उनको टीका लगाने समेत कोरोना टीकाकरण से जुड़ी सभी जानकारियां भी दी जाएंगी।

लखनऊ । कोरोना काल के समय उत्तर प्रदेश में रोजगार की बढ़ी दिक्कत के बीच योगी सरकार ने दावा किया है कि आठ माह में 26 लाख 62 हजार 960 लोगों को रोजगार दिया गया है। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही एक कार्ययोजना तैयार की गई। इस पर अमल करते हुए आठ महीनों में आत्मनिर्भर पैकेज के जरिये 6,65,740 नई इकाइयों में 26,62,960 लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनाए गए सेवायोजन पोर्टल के जरिये भी 5,25,978 लोगों को रोजगार मिला।

लॉकडाउन होने पर जब लाखों गरीब-मजदूर रोजगार विहीन हो गए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चाधिकारियों के साथ होने वाली अपनी हर बैठक में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने पर मंथन किया। उनके ऐसे प्रयासों से ही लाखों श्रमिकों को एमएसएमई सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार मिला। अब प्रदेश सरकार के इस प्रयास की देशभर में सराहना हो रही है। यह कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने छोटे उद्योगों से रोजगार देने का बड़ा लक्ष्य साधा है और योगी सरकार के इस मॉडल को देश के अन्य राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। सूबे में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के मामले में योगी सरकार की ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ (ओडीओपी) गेम चेंजर साबित हुई है। राज्य के हर जिले में आत्मनिर्भर पैकेज के जरिये लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए मदद मिली। एमएसएमई विभाग की ओडीओपी योजना में लोगों को रोजगार मिला।

एमएसएमई विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते आठ महीनों में प्रदेश में 6,65,740 नई इकाइयां शुरू हुई, जिसमें कुल 26,62,960 लोगों को रोजगार मिला है। इन आंकड़ों में 2,57,348 श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें पहले से चल रही इकाइयों में ही रोजगार मिले हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही यह संभव हुआ है। यही नहीं कोरोना काल के दौरान योगी सरकार ने आत्म निर्भर पैकेज के अंतर्गत 4,24,283 पुरानी इकाइयों को 1092 करोड़ रुपये का लोन देकर पुराने रोजगार बचाये रखा। इसके अलावा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री ने सेवायोजन पोर्टल भी शुरू कराया। इस पोर्टल के जरिये भी बीती 13 दिसंबर तक 5,25,978 लोगों को रोजगार मिला है।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू गांव में बीते जुलाई में आठ पुलिसकर्मियों की नृशंस सामूहिक हत्या के मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के मुख्य दोषी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे एवं उसके फाइनेंसरों की 147 करोड़ की संपत्तियों तथा उससे जुड़े लोगों की आय के विभिन्न स्रोतों की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने का निर्णय लिया है। घटना के तत्काल बाद मुख्यमंत्री द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस घटना के मास्टरमाइंड रहे विकास दुबे की 147 करोड़ रुपये की संपत्ति की प्रवर्तन निदेशालय से जांच की सिफारिश की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अगुवाई में गठित तीन सदस्यीय एसआईटी ने गैंगस्टर की अवैध तरीके से हासिल की गई 147 करोड़ रुपये की संपत्ति की प्रवर्तन निदेशालय से गहराई से जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। एसआईटी ने पिछले महीने के शुरुआत में सरकार को सौंपी गई अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी कहा था कि दुबे और उसके फाइनेंसर सहित उससे जुड़े सभी अपराधियों के आय के स्रोत की जांच कराई जानी चाहिए।

लखनऊ. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्‍तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनें में लगे हैं, लेकिन देश का किसान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है. पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सिंह बस्‍ती और अयोध्‍या में भाजपा द्वारा आयोजित किसान सम्‍मेलनों को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा-बसपा जैसे दलों ने सत्ता में रहते हुए कभी भी किसानों की सुधि नहीं ली और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान के हितों में फैसले लिए जा रहे तो अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते किसान हित में लिए गए फ़ैसलों को भी गलत साबित करने के लिए झूठ व भ्रम का सहारा लेकर देश व प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं.