Ranchi : डीवीसी की ओर से राज्य के सात जिलों में बिजली की कटौती जारी है. डीवीसी का कहना है कि जेबीवीएनएल बिजली खरीद का भुगतान हर महीने करें. वहीं जेबीवीएनएल राजस्व वसूली पर जोर देते हुए डीवीसी के बकाया भुगतान की तैयारी कर रहा है.

जेबीवीएनएल के ईडी केके वर्मा ने बताया कि 13 जनवरी तक के लिये डीवीसी से समय मांगा गया है. इस दौरान जेबीवीएनएल सौ करोड़ डीवीसी को भुगतान कर देगी. इसके पहले 20 दिसंबर तक 50 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है.

इन सबके बावजूद सात जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 12 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. बता दें ये बिजली कटौती जेबीवीएनएल के पास लगभग पांच हजार करोड़ रूपये बकाया भुगतान के लिये की जा रही है. जो काफी समय से लंबित है. डीवीसी की ओर से इस बार बिजली कटौती अलग-अलग चरणों में की जा रही है.

दिसंबर की बिलिंग से होगा भुगतान
वर्मा ने बताया कि दिसंबर महीने में जेबीवीएनएल को 400 करोड़ रूपये बिलिंग वूसली से प्राप्त हुआ है. ऐसे में इसी राजस्व से सौ करोड़ डीवीसी को दी जायेगी. उन्होंने कहा कि जेबीवीएनएल इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये तत्पर है.

जल्द ही इसका समाधान निकाला जायेगा. फिलहाल सात जिलों में बिजली व्यवस्था सामान्य रहें इस पर बल दिया जा रहा है. डीवीसी की ओर से 18 दिसंबर 2020 बिजली कटौती के लिये अल्टीमेटम दी गयी.

दस जनवरी से 60 फीसदी कटौती होगी
डीवीसी के अल्टीमेटम के अनुसार दस जनवरी से 60 फीसदी बिजली कटौती की जायेगी. वहीं चार से दस जनवरी तक 50 फीसदी बिजली कट रही है. वहीं अगर बकाया भुगतान नहीं किया गया तो 18 से 24 दिसंबर तक 70 फीसदी बिजली कटौती की जायेगी.

सात जिलों में छह सौ मेगावाट बिजली देता है डीवीसी
राज्य के सात जिलों में 600 मेगावाट बिजली दी जाती है. साल में ये दूसरी बार है जब डीवीसी सात जिलों की बिजली कटौती कर रहा है. इसके पहले फरवरी और मार्च के बीच लगभग दो सप्ताह बिजली कटौती की गयी थी.

इस दौरान डीवीसी ने 18 से 20 घंटे तक बिजली कटौती की थी. इन सात जिलों में गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, देवघर में बिजली आपूर्ति की जाती है.

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कोलकाता, विश्वभारती विश्वविद्यालय के साथ टकराव के मसले पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष ने ममता सरकार को घेरते हुए उन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को अपनी संपत्ति समझती हैं। यही कारण है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार ज़मीन बांट रही हैं। विश्वाभारती विश्वविद्यालय में भी वो माफिया राज नहीं रोक पा रही हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति से अलग होकर देखना चाहिए। इसके साथ ही भाजपा नेता ने विश्वभारती विश्वविद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवादों में घिरे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भी निशाने पर लिया। 

अमर्त्य सेन द्वारा लव जिहाद कानून पर की गई टिप्पणी को लेकर घोष ने पलटवार किया। घोष ने कहा कि मैं उनकी निजी जिंदगी पर कमेंट नहीं करना चाहता, उन्होंने तीन शादी की और अलग-अलग धर्मों में की। ऐसे में वो इसपर टिप्पणी ना करें। भाजपा नेता ने कहा कि जब बंगाल में कई संकट आए, तो वो देश छोड़कर भाग गए थे। अमर्त्य सेन से जुड़े जमीन विवाद पर भी घोष ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करने में जुटे हैं।  

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को ‘किसान सम्मान निधि’ योजना में शामिल न किए जाने पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें तत्काल धन जारी किए जाने की मांग भी की।

कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा, “यह जानकर दुख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अहंकारी रवैये के कारण पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान सम्मान कार्यक्रम से बाहर हैं।”

उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने के एक दिन बाद सामने आई है।

प्रसाद कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा, “14,000 रुपये की राशि, जो किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जानी थी, वह नहीं की गई है।”

प्रसाद ने कहा, “इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं मांग करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार को किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए।”

कांग्रेस नेता ने मांग की कि पश्चिम बंगाल के किसानों को उनकी यह राशि हस्तांतरित की जानी चाहिए, जो उनका अधिकार है।

उन्होंने कोरोना महामारी के इस संकट के समय में किसानों को राशि दिए जाने की वकालत की।