Thursday 9th of July 2026 11:31:03 PM
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दहेज की खातिर नवविवाहिता को जहर देकर मारने का आरोप

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दहेज हत्या के सभी आरोपी फरार
दहेज हत्या के सभी आरोपी फरार, मामला दर्ज 

प्रतिनिधि रामगढ़

दुमका। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बरमसिया पंचायत के गरडी सी गांव में दहेज के दानवों दहेज प्रडताडना मामले ससुरालवाले अपनी पुत्रवधू की जहर देकर हत्या कर सभी आरोपी घर से फरार हो गये  । मृतका का नाम चुनरी उर्फ पार्वती देवी (20) है ।

जानकारी के अनुसार सरैयाहाटथाना क्षेत्र के सरैयाहाट मोहली टोला के चेत मोहन मांझी की लडकी चुनरी उर्फ पार्वती देवी की शादी 2016 में रामगढ थाना क्षेत्र के बरमसिया पंचायत के गरडी सी गांव के बुद्धिलाल मोहली के पुत्र शिवचरण मोहली के साथ मोहली समाज के रिति रिवाज के साथ हुआ था ।

देवर, सास और ससुर पर जहर देने का आरोप
देवर, सास और ससुर पर जहर देने का आरोप

पुलिस को दिये लिखित आवेदन के अनुसार मृतका के पिता चेतमोहन मांझी ने पुलिस को बताया कि शादी के एक साल के बाद से ही मेरा दामाद शिवचरण मोहली , मेरी बेटी देवर होपना मोहली तथा सास सुमतिया देवी द्धारा बराबर मायकै से रुपया तथा दहेज के समान लाने के लिये दबाव बनाया जा रहा था । इसको लेकर बराबर मेरी बेटी को प्रडताडित किया जा रहा रहा था ।

उन्होंने यह भी बताया कि मुझे 7 जून को सूचना मिली कि मेरी लडकी की मौत हो गया है । सुचना पर मै अपनी बेटी के ससुराल गया तो देखा कि मेरी बेटी चुनरी उर्फ पार्वती मृत पडी है । उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि वर्तमान समय में मेरा दामाद मुम्बई काम करने गया है । उन्होंने दावा किया कि साजिश के तहत मेरी बेटी को देवर होपना मोहली ,सास सुमतिया देवी ने जहर देकर मार दिया है ।

घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं । पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिये दुमका भेजा है । वही मृतका के पिता के ब्यान पर मृतका के पति शिवचरण मोहली ,देवर होपना मोहली तथा सास सुमतिया देवी के खिलाफ रामगढ थाना कांड स0 62/21 धारा 498 ऐ,304 बी,328/120 बी आई पीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है । पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिये मुहीम तेज कर दी है ।

TAC नियमावली संशोधन में झामुमो कर रहा दिग्भ्रमित

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संवैधानिक नियुक्ति राज्यपाल का विशेषाधिकार
संवैधानिक नियुक्ति राज्यपाल का विशेषाधिकार

भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष एवम पूर्व विधायक श्रीमती गंगोत्री कुजूर ने झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान को दिग्भ्रमित करने वाला बताया जिसमे उन्होंने टीएसी नियमावली संशोधन में राज्यपाल की सहमति बताई है।

उन्होंने कहा कि झामुमो को बयानबाजी के पहले थोड़ी जानकारी भी प्राप्त कर लेनी चाहिये। टीएसी की नियुक्ति केलिये संविधान की 5वी अनुसूची में राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है। इसलिये संवैधानिक नियुक्तियों को सामान्य नियुक्तियों से जोड़ना झामुमो की अज्ञानता है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति ,आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आदि पद संवैधानिक पद है जिसे राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिसूचना जारी की जाती है।

गंगोत्री कुजूर ने कहा कि टीएसी कानून में संशोधन कर मुख्यमंत्री ने आदिवासी हित और समाज की सुरक्षा पर कुठाराघात किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार के गलत निर्णय के कारण ही राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने राज्य सरकार को समन किया है। आज राज्य सरकार आदिवासी विरोधी निर्णय लेने के कारण कटघरे में खड़ी है।

उन्होंने कहा कि जबसे यह सरकार बनी है राज्य में आदिवासी विरोधी कार्य किये जा रहे। आदिवासियों की हत्याएं हो रही।आदिवासी बहन बेटियां सुरक्षित नही है।

गया: फिरौती की रकम वसूलने पहुंचेअपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी

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गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं के साथ पुलिस टीम
गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं के साथ एसएसपी आदित्य कुमार 

गया से श्रीकांत

-अपहृत युवकों की सकुशल बरामदगी
-हथियार समेत तीन अपराधी गिरफ्तार

गया। बुनियादगंज थानाक्षेत्र के सूर्य पोखरा के समीप से पुलिस ने दो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर ली है। इनके पास से लोडेड देशी कट्टा और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये लोग फिरौती की रकम वसूलने वहां पहुचे थे। सादी ड्रेस में मुस्तैद रही पुलिस की एसआईटी टीम ने इन्हें दबोच लिया। इनके निशानदेही पर अपहृत युवक सौरव और अजित को सकुशल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने अपने अन्य साथियों के बारे में भी बताया है। जिनमे से एक को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि इस घटना में संलिप्त अन्य की तलाश जारी है।

मालूम हो कि जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के मायापुर के रहने वाले सौरव और उसके दोस्त अजित का अपहरण 8-9 अपराधियों ने मिलकर कर लिया था। अपहृतों को बुनियादगंज थानाक्षेत्र के बारा गांव निवासी रौशन पासवान के घर मे छिपा कर रखा गया था। अपराधियों के द्वारा फोन कर परिजनों से फिरौती के रूप में ढाई लाख रुपये मांगी जा रही थी।

अपहरणकर्ताओ से बरामद हथियार
अपहरणकर्ताओ से बरामद हथियार

गया एसएसपी आदित्य कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि इस घटना के संबंध में फतेहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके उद्भेदन के लिए अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था।

अपराधियों द्वारा पीड़ित परिजनों को ढाई लाख रुपया लेकर सूर्य पोखरा के समीप आने को कहा गया था। जहां पर एसआईटी टीम सादे ड्रेस में तैनात थी। जिस कारण इस कांड का उद्भेदन हो सकी। गिरफ्तार अपराधी चंदन कुमार अपहृत युवक के गांव मायापुर के ही है। दूसरा अपराधी कारू सिंह मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है जबकि तीसरा बारा गांव का रौशन पासवान है जिसके घर मे इन्हें रखा गया था। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार दबिश दे रही है।

गिरफ्तार कारू सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। जिले के कई थानों में उसके विरुद्ध मामला दर्ज है।

हेमंत सोरेन की सरकार में विधायकों के सम्मान के साथ हो रहा खिलवाड़

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वेदांता इलेक्ट्रोस्टील के कोविड अस्पताल के उद्घाटन की सूचना नही मिलने के बाद भड़के अमर कुमार बाउरी
वेदांता इलेक्ट्रोस्टील के कोविड अस्पताल के उद्घाटन की सूचना नही मिलने के बाद भड़के अमर कुमार बाउरी

क्या झारखंड में वेदांता जैसे कारपोरेट घराने के लोग हेमंत सोरेन की महागठबंधन वाली सरकार चला रही है? या फिर हेमंत सोरेन ने खुद कॉर्पोरेट घराने को यह अधिकार दे रखा है कि वह विपक्षी दलों के विधायकों को सम्मान ना दें? क्या यह सरकार बताएगी कि आखिर किस आधार पर वेदांता के 100 बेड वाले अस्पताल के उद्घाटन में चंदनकियारी विधायक अमर कुमार बाउरी को ना तो सूचना दिया गया और ना ही उन्हें आमंत्रण भेजा गया? यह कुछ सवाल थे जो चंदनकियारी विधायक व पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने मीडिया के माध्यम से सरकार और वेदांता इलेक्ट्रोस्टील के अधिकारियों से पूछा।

हेमंत सोरेन की सरकार कॉरपोरेट घराने के इशारे पर चल रही

चंदनकियारी विधायक उस वक्त भड़क उठे जब उन्हें पता चला कि आज 2:00 बजे वेदांता इलेक्ट्रोस्टील अपने 100 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर रही है और उन्हें इसकी सूचना और आमंत्रण नही दिया गया। बता दें कि वेदांता इलेक्ट्रोस्टील चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र की धरती पर से ही संचालित हो रहा है।

वेदांता के खिलाफ लड़ाई चंदनकियारी की जनता के हक़ और अधिकार मिलने तक जारी रहेगी

बैठक से पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी भड़क उठे और उन्होंने जमीन पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। धरना के दौरान उन्होंने वेदांता के अधिकारियों से यह जानना चाहा कि आखिर किसके कहने पर उन्हें सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि क्या विधानसभा ने चंदनकियारी विधायक का नाम अपने 81 विधायकों में से काट दिया है या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर ही वेदांता इलेक्ट्रोस्टील के अधिकारियों ने उन्हें सूचना नहीं दिया।

वेदांता के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सारी चीजें ऊपर के अधिकारियों और राज्य सरकार के द्वारा ही आदेशित था। काफी शोरगुल के बाद आखिरकार चंदनकियारी विधायक के मांग पर राज्य के मुख्य सचिव ने उन से टेलीफोन पर बात की।

वेदांता इलेक्ट्रोस्टील चंदनकियारी की धरती पर हो रही है संचालित

मुख्य सचिव ने कहा कि इस बारे में मुख्य सचिव स्तर पर उन्हें कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। इस मामले पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री से इस बारे में बात कर उचित कार्रवाई करेंगे। वही चंदनकियारी विधायक ने मांग किया कि जो भी अधिकारी या जिला प्रशासन के अधिकारी या वेदांता के अधिकारी इस कार्य में संलिप्त हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। आखिर यह मामला एक जनप्रतिनिधि के सम्मान का है।

छठी JPSC में गड़बड़ियों की CBI जांच हो

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नियोजन वर्ष में नियोजन पर आफत
नियोजन वर्ष में नियोजन पर आफत

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा छठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद बने लिस्ट को अवैध बताते हुए रद्द करने के निर्णय को राज्य की झामुमो-कांग्रेस सरकार की नाकामी का दस्तावेज और सरकार के नियुक्ति वर्ष (2021) की घोषणा की फजीहत बताया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का झूठा वादा कर चुनकर आयी झामुमो-कांग्रेस सरकार ने उनकी सरकार (पूर्ववर्ती भाजपा सरकार) द्वारा आदिवासियों-मूलवासियों के लिए बनायी गयी हितकारी नियोजन नीति को नहीं बचा सकी और नयी नियोजन नीति बनाने के लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने वर्ष 2021 में नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन सरकार के निक्कमेपन की वजह से कई नियुक्यिां खत्म होने जा रही है।

सरकार की नाकामियों का दस्तावेज है मेरिट लिस्ट का रद्द होना : रघुवर

रघुवर दास ने कहा कि जानकारी के अनुसार पेपर-1, जो हिन्दी-अंग्रेजी का पत्र था, उसके अंक मेरिट के अंक में जोड़ दिए गए, जिससे झारखंड के हिन्दी भाषी/मूलवासी लोगों को नुकसान हुआ। माननीय न्यायालय ने सरकार को इस गलती को पकड़कर हिन्दी भाषी/मूलभाषी अभ्यर्थियों को होने वाले अन्याय से बचा लिया।
उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट द्वारा मेरिट लिस्ट की गड़बडिय़ों को दूर कर नयी मेरिट लिस्ट बनाने का जो निर्देश दिया गया है उसकी वजह से कई सफल अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं और कई नवनियुक्त अधिकारियों की नौकरी खत्म हो सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने न्यायालय द्वारा दोषियों को चिह्नित कर जो कार्रवाई करने का आदेश दिया है, उसका स्वागत किया है और सरकार से कहा है कि वह इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच क्यों नहीं करवा लेती है ताकि यह पता चले कि इन गलतियों / गड़बड़ियों के पीछे किसका फायदा निहित था।

जेटेट परीक्षा आयोजन कर शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति करे सरकार

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झारखंड में 90 हजार शिक्षकों के पद रिक्त
झारखंड में 90 हजार शिक्षकों के पद रिक्त

जमशेदपुर।  पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेटेट परीक्षा के शीघ्र आयोजन की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान 2016 में जेटेट परीक्षा आयोजित की गयी थी। इसमें 50 हजार से ज्यादा अभ्यार्थी पास हुए थे। इसके बाद लगभग 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति भी की गयी। इस बीच 2021 तक लगभग 5 लाख छात्र-छात्राएं में शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स (D.El.ED, B.Ed) को पूरा कर जेटेट के लिए योग्यता हासिल कर ली है। लेकिन परीक्षा के आयोजन न होने से उनका भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द से जल्द जेटेट परीक्षा कराने की मांग की।

उन्होंने कहा कि राज्य में 90 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं। इनके भरने की प्रक्रिया भी यथाशीघ्र शुरू की जानी चाहिए। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में योग्यता परीक्षा के लिए समयावधि की बाध्यता को समाप्त कर इसे जीवनपर्यंत कर दिया है। ऐसे में झारखंड सरकार भी इस निर्णय को तुरंत लागू करे।

रघुवर दास ने कहा कि पारा शिक्षक भी राज्य सरकार से अपनी मांगों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों के लिए एक कमेटी बनाकर नियमावली तैयार की थी, जिसमें पारा शिक्षक संघ की भी सहमति थी। इसे भी सरकार कैबिनेट में लाकर तुरंत लागू करें। इससे बड़ी संख्या में पारा शिक्षकों को राहत मिलेगी।

याश के बाद 11 से 26 बंगाल मे होगी झमाझम बारिश, झारखंड मे भी होगा असर

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यास चक्रवात के प्रभाव से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि अब 11 से 26 जून तक भारी बारिश का अंदेशा व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्नदाब बन रहा है। जिसमे 10 से 14 जून तक झमाझम बारिश भी हो सकती है। इसके बाद बंगाल मे ममता बनर्जी सरकार ने अलर्ट कर अपने मंत्री व विभागीय विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे सजग रहने को कहा है। वहीं सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी जिले के डीएम को अलर्ट जारी कर दिया है। कोलकाता नगर निगम आयुक्त को भी सतर्क रहने को कहा गया है। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नवान्न में कहा कि आगामी 11 तथा 26 जून काे बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि खासकर तटीय इलाके में यास से भी ज्यादा बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहां पानी निकलने में समय लगेगा क्योंकि निचले क्षेत्रों यास के प्रभावित निचले क्षेत्रों मे अभी भी जल जमाव है। वहीं ज्वार के कारण स्थिति और भयावह हो सकती है। सीएम ने कहा कि निम्नचाप भी तैयार हो सकता है। वर्षा भी शुरू हो गयी है। अनेक जगहों पर पेयजल की समस्या है जिसे अविलंब दूर करते हुए खराब पड़े ट्यूबवेल ठीक करवाने का निर्देश दिया है। जबकि क्विक रिस्पांस टीम को अलर्ट मोड मे रखा गया है। सीएम ने पीएचई विभाग से कहा है कि निचली क्षेत्र में नलकूप खराब हो गए हैं। यह देखने की जरूरत है कि क्या अधिक ऊंचाई पर ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं। प्रभावित इलाकाें में पानी के पाउच की अभी भी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा इसे अनवरत जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि डीवीसी राज्य से चर्चा किए बिना पानी नहीं छोड़े। हमें इस पर लगातार नजर रखनी होगी। सीएम ने कहा कि अम्फान से ज्यादा क्षति इस बार हुई है क्योंकि पानी अभी भी कई जगहों पर जमा हुआ है। बंगाल से सटे झारखंड मे भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

ग्राविमं ने डीसी के साथ चक्रवर्ती तूफान याश से प्रभावित गांव का किया दौरा

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ग्राविमं ने डीसी के साथ चक्रवर्ती तूफान याश से प्रभावित गांव का किया दौरा

ग्राविमं ने डीसी के साथ चक्रवर्ती तूफान याश से प्रभावित गांव का किया दौरा

बरहड़वा/प्रतिनिधि

पिछले दिनों चक्रवर्ती तूफान याश से ग्राविमं आलमगीर आलम के विस क्षेत्र सह गृह प्रखंड के प्रभावित गांवों का दौरा मंगलवार को डीसी रामनिवास यादव के साथ किया। दौरे के क्रम मे प्रभावित गांव के वैसे किसानों व परिवारों से भी मिल उन्हें उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। मंत्री आलम ने बताया कि याश चक्रवर्ती तूफान मे गुमानी नदी का जल स्तर बढ़ने से किसानों की फसल को जो नुकसान पहुंचा है उस क्षति की भी समीक्षा की जा रही है जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल सके। डीसी रामनिवास यादव ने कहा जिला व अनुमंडल और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को याश से लोगो को सुरक्षित करने के लिए सरकार के दिशा निर्देश पर होम वर्क के साथ सज थी और टीम क्षेत्र में लगातार सर्वे कर जो भी क्षति हुई है उसकी समीक्षा कर मुआवजा के लिए सरकार को प्रेषित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण मे है। डीसी के साथ डीएफओ मनीष तिवारी, बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू समेत अन्य थे। वहीं ग्राविमं के काफिले मे अशोक दास, मोफ्फकर हुसैन, मो.सफातुल्लाह, नाबिद अंजुम, निजाम, अख्तारूल वैगरह थे।

08 June 2021

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Twitter ने केंद्र सरकार की “अंतिम नोटिस” का जवाब दे दिया?

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सोशल मीडिया एप ट्विटर ने दो दिन पहले भारत सरकार द्वारा जारी “अंतिम कड़ी चेतावनी” पर बड़ा गोलमोल जवाब दिया है।  ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारत को लेकर हमेशा से प्रतिबद्ध रही है । हम अपने मंच पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक चर्चा की सुविधा देते रहे हैं । हम भारत सरकार से साकारात्मक बातचीत जारी रखेंगे।

अंतिम कड़ी चेतावनी पर भी गोलमोल जवाब
अंतिम कड़ी चेतावनी पर भी गोलमोल जवाब

ट्विटर के इस जवाब के बाद माना जा रहा है कि भारत सरकार के नये आईटी नियमों को मानने के लिए ट्विटर और वक्त चाहता है।  ट्विटर की यह रणनीति भी हो सकती है कि मौजूदा बवाल दम जाए, तबतकवह पुराने नियमों के तहत ही काम करती रहे ।

हम कुछ और वक्त चाहते हैं- ट्विटर 

ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, “हमने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि ट्विटर नये दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर कोशिश कर रही है । हमारी प्रगति का संक्षिप्त विवरण विधिवत रूप से साझा किया गया है। हम भारत सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत करते रहेंगे।”

रूपा तिर्की मामले को लेकर समीर उराँव ने की राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात

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रूपा तिर्की मामले में राज्य सरकार को समन जारी करेगा राष्ट्रीय जनजाति आयोग
रूपा तिर्की मामले में राज्य सरकार को समन जारी करेगा राष्ट्रीय जनजाति आयोग

रुपा तिर्की हत्याकांड को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद समीर उराँव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान से मुलाकात किया।

हर्ष चौहान ने कहा कि आयोग इस मामले में गंभीर है।आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने इस घटना पर राज्य सरकार को समन जारी किया।

इस मौके पर समीर उराँव ने कहा कि राज्य की होनहार बेटी रूपा तिर्की को न्याय देने के लिए भाजपा कृतसंकल्पित है।

इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री सह मोर्चा प्रभारी दिलीप सैकिया,मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री सह सांसद गजेंद्र सिंह पटेल,मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री सह सांसद अशोक नेते उपस्थित थे।

चतरा में पंजाब के अफीम तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा

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चतरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार पंजाब का अफीम तस्कर
चतरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार पंजाब का अफीम तस्कर

सिमरिया:- चतरा पुलिस को अंतरराज्यीय अफीम तस्कर गिरोह के विरुद्ध चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब के चार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।

तस्करों के पास से एक किलो 540 ग्राम अफीम व तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार पुलिस ने जप्त कर लिया। पुलिस के अनुसार उन्हें यह गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर अफीम लेकर चतरा-डोभी मुख्यमार्ग एनएच-99 से आ रहे हैं। पुलिस की नजर पर स्थित लरकुआ मोड़ ईलाके में तस्करों पर पड़ी।पुलिस ने उन्हें रोक कर वाहन चेक किया।वाहन से अफीम बरामद हुआ।

तस्करों ने बताया कि वे अफीम खरीदकर पंजाब जा रहे थे। पुलिस अफीम सप्लाई करने वाले लोगों को भी चिन्हित कर कार्रवाई करने के फिराक में है। गिरफ्तार तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है।

दूसरी ओर चतरा पुलिस ने कारी गाँव से 116 किलो डोडा भी बरामद किया है। चतरा जिले में अफीम की बेखौफ तस्करी और खेती के कारण इसे अब अफगानिस्तान कहा जाने लगा है। अभी भी लावालौंग ,प्रतापपुर और कुंदा प्रखंड के कई इलाकें हैं जहां तस्कर बेखौफ होकर खेती करते हैं।इसमे उन्हें वन विभाग और स्थानीय पुलिस का संरक्षण मिलता है।

रिपोर्ट:-गीतांजलि

पुल कंस्ट्रक्शन में लगे मशीन को उग्रवादियों ने किया आग के हवाले

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झारखंड लिबरेशन टाइगर्स ने ली जिम्मेवरी, परचा छोड़ा
झारखंड लिबरेशन टाइगर्स ने ली जिम्मेवरी, परचा छोड़ा

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सिमरिया/गीतांजलि:-लावालौंग प्रखंड मुख्यालय से महज एक किलोमीटर दूर मंगरदाहा नदी पर किए जा रहे कंस्ट्रक्शन कार्य को उग्रवादियों नें बंद करवा दिया है।और पुल के निर्माण में लगाए गए मशीनों को भी आग लगा दी।वैसे संवेदक चंदन कुमार सिंह के अनुसार मशीनों में ज्यादातर लोहा होने के कारण आग से ज्यादा क्षति नहीं हुई है फिर भी मिक्सर मशीन के जनरेट, टायर के साथ साथ ट्रैक्टर एवं पानी टैंकर के सभी टायरों को आग लगाकर उग्रवादियों नें क्षतिग्रस्त कर दिया है।घटना स्थल पर पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम का परचा भी मिला है।जिसमें उग्रवादियों नें जिसमें पुल पुलिया निर्माण कार्य करके संगठन को लेवी नहीं पहुंचाने के एवज में फौजी कारवाई करने की बात लिखी गई है।साथ ही लिखा गया है कि बिना आदेश कार्य करने पर किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति होने पर मुन्सी व ठिकेदार जिम्मेवार होंगे।

उक्त विषय के संदर्भ में संवेदक नें बताया कि एक सप्ताह पूर्व मुझे पीएलएफआई के नाम से किसी व्यक्ति नें फोन करके लेवी की बात की थी।लेवी के रकम को उसनें रिमी पंचायत के झिरनियां जंगल में लेकर आने की बात कही थी इसपर मैंने जंगल में जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी मैंने कार्य को प्रारंभ रखा जिसके बाद उग्रवादियों नें इस घटना को अंजाम दे दिया।

उग्रवादियों द्वारा जलाई गई मशीन
उग्रवादियों द्वारा जलाई गई मशीन

ज्ञात हो कि मंगरदाहा नदी पर पुल का निर्माण हो जाने से लातेहार जिला का संपर्क लावालौंग प्रखंड के साथ जुड़ जाता।वर्षा के दिनों में लातेहार जिला के हेरनहोप्पा,दकादेरी जैसे दर्जनों गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट जाता है।जबकि साप्ताहिक बाजार एवं रोजमर्रा की आवश्यकता वाले चीजों के लिए लावालौंग प्रखंड के ऊपर ही इन गाँवों के लोग निर्भर रहते हैं।

उक्त घटना की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश सचिव संजय कुमार सिंह नें घोर निंदा करते हुए कहा है कि प्रखंड मुख्यालय से महज एक किलोमीटर की दूरी पर उग्रवादियों के द्वारा किए गए इस प्रकार के वारदात क्षेत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।अगर शीघ्र ही प्रशासन के द्वारा इस घटना का उद्भेदन नहीं किया जाता है तो आए दिन एक बार फिर से पुरा प्रखंड उग्रवादी गतिविधियों का दंष झेलने को मजबूर होगा।फोटो:-1 उग्रवादियों द्वारा जलाया गया जेनरेटर 2 जेएलटी द्वारा फेंका गया परचा।

ममता बनर्जी की राह पर झारखंड की हेमंत सरकार, राज्यपाल के साथ टकराव के हालात

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बंगाल की ममता सरकार और वहां के राज्यपाल  ओपी धनकड़ के बीच टकराव जगजाहिर है। इसी तरह के हालात दिल्ली के सीएम केजरीवाल और वहां के एलजी के बीच भी बनें । अब झारखंड की हेमंत सरकार और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के बीच भी टकराव देखने लगा है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) के गठन को लेकर हेमंत सरकार और द्रौपदी मुर्मू आमने-सामने हैं ।

सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते सुप्रियो भट्टाचार्य
सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते सुप्रियो भट्टाचार्य

झारखंड में भी पैदा हो सकते हैं बंगाल और दिल्ली जैसे हालात- झामुमो

झामुमो के केन्द्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल, दमन और दीव, दिल्ली जैसे राज्यों में राज्यपाल और स्थानीय सरकार के बीच विवाद की स्थिति बनती दिखती है । वर्तमान में झारखंड जिस तरफ बढ़ रहा है, वह चिंताजनक है । राजभवन बगैर सरकार से किसी अहम मसले पर विमर्श किये फैसले ले रहा है । राज्यपाल अपना कोई भी निर्णय बिना राज्य सरकार के परामर्श के नहीं ले सकतीं ।

TAC को लेकर आमने-सामने हैं राजभवन और सरकार

झारखंड सरकार ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद (TAC) के गठन की फाइल दो बार राजभवन के पास भेजी, जिसे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कुछ आपत्तियों के साथ लौटा दिया। इसके बाद हेमंत सरकार ने टीएसी की नयी नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी ।  इसके तहत अब टीएसी के गठन में राजभवन की भूमिका नहीं रहेगी, बल्कि मुख्यमंत्री ही सदस्यों का मनोनयन करेंगे । इतना ही नहीं, नई नियमावली के तहत मुख्यमंत्री टीएसी के पदेन अध्यक्ष तथा अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे ।

भाजपा ने नई नियमावली को संविधान का हनन बताया

हेमंत सरकार द्वारा TAC की नई नियमावली को मंजूरी देने के खिलाफ भाजपा राजभवन पहुंची। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने TAC की नई नियमावली को आदिवासियों के हितों से खिलवाड़ और संविधान का हनन बताया । उन्होंने कहा कि यदि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। आदिवासी एवं आदिवासियत की हित की कोई अहित करना चाहेगा तो भाजपा उसका मुहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।

80 करोड़ गरीबों को दिवाली तक मुफ्त राशन देगी मोदी सरकार

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प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि दिवाली तक देश के सभाी 80 करोड़ गरीबों को केन्द्र सरकार की तरफ से मुफ्त राशन दिया जाएगा । देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा।

नवंबर तक देश भर के गरीबों को मुफ्त राशन
नवंबर तक देश भर के गरीबों को मुफ्त राशन

कोरोना की पहली लहर में भी केन्द्र सरकार ने दिया था राशन

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना का तहते 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी । पीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि इस साल भी मई और जून के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था । उन्होंने कि अब इसे दीपावली तक आगे बढाया जाएगा ।

किसी गरीब को भूखा न सोना पड़े

पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के इस वक्त में सरकार हर गरीब के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है । उन्होंने कहा कि नवबंर तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को तय मात्रा में मुफ्त अनाज मिलेगा । उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये है कि किसी भी गरीब को भूखा न सोना पड़े ।