[pdf-embedder url=”http://localhost:8090/ud/wp-content/uploads/2021/07/Ujjwal-Duniya-07-July.pdf” title=”Ujjwal Duniya 07 July”]
रिकॉर्डः आजादी के बाद सबसे अधिक SC
मोदी सरकार आज अपने कैबिनेट का विस्तार कर रही है। इसके साथ ही नरेन्द्र मोदी एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मोदी के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व होगा । साथ ही महिलाओं की संख्या भी बढ़ सकती है ।
आजादी के बाद सबसे “यंग कैबिनेट” होगी
कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के करीब 24 मंत्री होंगे । इसके अलावा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर भी विचार जारी है । माना जा रहा है कि नई कैबिनेट में सदस्यों की औसत उम्र आजाद भारत के इतिहास में सबसे कम हो सकती है । यानी ये एक ‘यंग कैबिनेट’ होगी । उन लोगों को कैबिनेट में प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें राज्य या केंद्र में प्रशासनिक अनुभव रहा हो ।
नये मंत्रियों में कौन-कौन से नाम ?
जिन लोगों को मंत्री बनाए जाने की खबर मिल रही है वे हैं- ज्योतिरादित्य सिंधिया (मध्य प्रदेश), नारायण राणे (महाराष्ट्र), सर्बानंद सोनोवाल (असम), आरसीपी सिंह (बिहार), पशुपतिनाथ पारस (बिहार) और अनुप्रिया पटेल (यूपी) आदि ।
बोकारोः पेटरवार में हाथियों ने झुंड ने महिला को कुचला, मौत
पेटरवार। पेटरवार थाना क्षेत्र के कोह पंचायत के महतो टोला में हाथियों के एक झुंड ने महिला को कुचल कर मौत के घाट उतार डाला। घटना सुबह पांच बजे की है। बताया जा रहा है कि कोह पंचायत के महतो टोला निवासी रघुनन्दन महतो की 45 वर्षीय पत्नी हुलसी देवी अपने खेत में लगे भिंडी तोड़ रही थी कि इसी क्रम में हाथी को देख शोर मचाने लगी जिससे महिला हाथी के चपेट में आ गयी ओर उसके हमले से मौत हो गयी।
इसके पूर्व बुंडू पंचायत के पुरनापानी गांव स्थित एनपीएस स्कूल का दरवाजा तोड़कर स्कूल में रखे साढ़े तीन बोरा चावल को हाथियों ने चट कर गए। यहीं से विचरण करते हुए हाथियों का झुंड कोह पंचायत के महतो टोला गांव पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही बीडीओ शैलेन्द्र कुमार चौरसिया, वन विभाग की टीम, मुखिया फुलेश्वरी देवी पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर वन विभाग के द्वारा 20 हजार रुपये का मुआवजा दिया तत्काल दिया गया तथा प्रखंड प्रशासन के द्वारा अम्बेडकर आवास एवं सरकारी प्रावधान के तहत चार लाख रुपये देने की बात कही गयी।
बीडीओ शैलेन्द्र कुमार चौरसिया ने बताया हाथियों के झुंड को पेटरवार एवं गोला की टीम के द्वारा लगातार निगरानी किया जा रहा है । शाम ढलते ही हाथियों के झुंड को आबादी से दूर रखने का काम किया जाएगा। मौके पर आजसू नेता मनोज कुमार जैन, श्रीधर महतो, विधायक के निजी सचिव सुमित महतो, सिंटू सिंह, रतन महतो पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर हर सम्भव मदद करने का आश्वासन दिया।
बंगाल विधानसभा से पारित हुआ विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव
कोलकाता। बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आई ममता बनर्जी सरकार द्वारा मंगलवार राज्य विधान परिषद के गठन के लिए पेश प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने नियम 169 के तहत यह प्रस्ताव पेश किया। मुख्य विपक्षी भाजपा ने इसका विरोध किया। चर्चा के बाद जब मतदान हुआ तो 69 के मुकाबले 196 मतों से यह प्रस्ताव पारित हो गया।यानी सदन में मौजूद 265 सदस्यों में से 196 ने इसका समर्थन किया और 69 ने विरोध किया।प्रस्ताव का विरोध करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) ‘‘पिछले दरवाजे’’ की राजनीति करना चाहती है ताकि विधानसभा चुनावों में हारने के बावजूद नेता निर्वाचित हो जाएं।
पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने खोली आंख
लखनऊ,। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दोपहर में पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को देखने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे। कल्याण सिंह यहां सीसीएम के आइसीयू मे भर्ती हैं। मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने आंखें खोलीं और ‘कैसे हैं ‘ पूछने पर हल्की प्रतिक्रिया भी दी। पिछले दिनों की तुलना में उनकी तबीयत में आंशिक सुधार हो रहा। योगी सीसीएम में करीब दस मिनट तक रहे।
निदेशक प्रो. आरके धीमन के मुताबिक, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का रक्तचाप, हृदय गति इत्यादि इस समय नियंत्रण में है। कल्याण सिंह के इलाज के लिए नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और न्यूरो ऑटोलॉजी के विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल में सीसीएम से डा बनानी पोद्दार, डा. अफजल अज़ीम, नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रो नारायण प्रसाद, न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रो. सुनील प्रधान, प्रो.वीके पालीवाल, इंडोक्राइनोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रो. ईश भाटिया और न्यूरो ऑटोलॉजिस्ट प्रो. अमित केसरी जैसे दिग्गज शामिल हैं। पैनल की निगरानी स्वंय संस्थान के निदेशक प्रो. आरके धीमान और सीएमएस प्रो गौरव अग्रवाल कर रहे हैं। कल्याण सिंह के ब्लड मार्कर पर भी नजर रखी जा रही है।
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी, 1 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य
झारखंड मंत्रिपरिषद ने नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति के प्रस्ताव पर सहमति मंगलवार को दे दी है । इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी चिकित्सकों की तरह एक माह का अतिरिक्त मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई । इन प्रस्तावों के साथ आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया । प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में आयोजित बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई ।
5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य
सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक और निवेश प्रमोशन नीति झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है । यह नीति पांच वर्षों के लिए लागू होगी । इसमें पांच लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है । 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राइवेट विश्वविद्यालय और हेल्थ से जुड़े संस्थाओं को भी सुविधाएं देने का प्रावधान है ।
झारखंड में निवेश करने वाली कंपनियों को मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है । 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी । सरकार ने एक लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है । इसके लागू होने से राज्य में पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । बताया गया कि राज्य में टेक्सटाइल,ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मासियुटिकल्स व ऑटो कंपनी आदि क्षेत्रों में निवेश का लक्ष्य तय किया गया है । झारखंड आनेवाली कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से पांच फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी । बताया गया कि अगर प्राइवेट अस्पताल व यूनिवर्सिटी आती है तो उन्हें सरकार इंसेंटिव देगी । मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर सहमति दी गयी ।
झारखंड के बीएड कॉलेजों में सत्र 2021
हेमंत कैबिनेट ने राज्य के बीएड कॉलेजों में सत्र 2021-23 में बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एडमीशन की अनुमति दे दी है । लेकिन काउंसलिंग एवं मेधा सूची तैयार करने का काम झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सौंपी गई है। राज्य के बीएड कॉलेजों में मेधा सूची के आधार पर एडमिशन होगा । इसमें स्नातक पास व क्वालिफाइंग होगा । वैसे स्टूडेंटस शामिल होगें । वहीं, जो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन दे सकते हैं । मेधा सूची संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद जारी करेगा ।
बस मालिकों का टैक्स माफ
हेमंत सोरेन मंत्रीमंडल ने यह भी फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान जो बस ऑनर टैक्स जमा नहीं कर पाये थे उन्हें अब अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा । राज्य सरकार ने टैक्स माफ कर दी है । साथ ही सरकार द्वारा एनआईसी को सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का आदेश दिया गया है ।
कोविड काल में आउटसोर्स किए गये योद्धाओं को एक माह का वेतन
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कोविड से संबंधित कार्यों के लिए आउटसोर्स कर्मियों को एक माह का मानदेय या समतुल्य प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । इसके साथ ही गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम, 2021 की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 की स्वीकृति दी गई।
आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता
नयी दिल्ली। हमने पिछले सात वर्षों में 5 लाख से अधिक पट्टे वनवासियों और आदिवासियों को दिए गए। पहले जनजातिय कार्य मंत्रालय का बजट 3800/- करोड़ होता था आज ये 7200 करोड़ है। जहाँ पहले 10 वनोपज को ही MSP मिलता था, वहीँ आज मोदी सरकार ने ये संख्या बढ़ा कर 86 कर दी है। ये बातें केन्द्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित मुख्य सचिवों की बैठक में कही ।
आदिवासियों पर मोदी सरकार का संयुक्त घोषणापत्र एतिहासिक कदम
अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का संयुक्त घोषणा पत्र एक ऐतिहासिक कदम है। वनाधिकार को लेकर जनजाति समुदाय औपनिवेशिक काल से संघर्ष करता आया है। अंग्रेजों ने वनों से जुड़े वैसे कानून बनाये,जो कि सिर्फ व्यवसाय हित से जुड़े थे। वहां रहनेवाले जनजातियों के हित मे कुछ नहीं सोचा। आज के इस संयुक्त घोषणा पत्र से देश के विभिन्न हिस्सों के जंगल में रहनेवाले जनजाति भाई बहनों को व्यक्तिगत या सामुहिक वनाधिकार के माध्यम से उन्हें नैसर्गिक जीवन जीने की सुविधा मिलेगी।
आदिवासी वनों में नौसर्गिक तरीके से जीवनयापन कर सकेंगे
केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी हमेशा प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित कर जीते हैं। उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता है।वह कभी भी वनों की अवैध कटाई नहीं करते।परंपरा तो ये है कि खेती किसानी के लिए लकड़ी की आवश्यकता होने पर वह सबसे पहले वनदेवता की पूजा करते हैं, तब सूखी लकड़ी पर हाथ लगाते हैं। उनका भोजन, आजीविका और संस्कृति वनों पर निर्भर है, इसलिए उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता है।पर्यावरण के असली संरक्षक वनवासी ही हैं। वनवासी ही अधिक से अधिक वनों का आच्छादन कर सकते हैं।
ट्रायफेड से आदिवासियों की आजीविका बढ़ेगी
गत सात वर्षों में 5 लाख से अधिक पट्टे वनवासियों और आदिवासियों को दिये गये हैं। पहले सिर्फ 10 लघु वनोपज को एमएसपी मिलता था, वहीं आज मोदी सरकार ने यह संख्या बढ़ा कर 86 कर दी है। ट्रायफेड वन धन केंद्रों के माध्यम से सरकार जनजातीय समुदाय के लोगों की आजीविका में योगदान कर रही है।
पांकी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, मेदिनीनगर शहर में भी फायरिंग
मेदिनीनगर (उज्ज्वल दुनिया) : पलामू जिले के एसपी संजीव कुमार के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही ऐसा लग रहा है कि अपराधी बेलगाम हो गये हैं। पिछले चौबीस घंटे के भीतर अपराधियों ने दो हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस समक्ष चुनौती पेश की है। कल रात करीब नौ बजे शहर थाना क्षेत्र के बेलवाटिका में अपराधियो ने फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैला दी। फायरिंग की यह घटना पंपूकल के पास जिला जनसंपर्क विभाग के लिपिक राजदेव सिंह दिनकर के घर के सामने हुई। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। गोली चलाने वाले चार संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार कल रात लिपिक दिनकर और उनका परिवार सोने जा रहे थे। इसी दौरान घर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस पर दिनकर का बेटा बाहर निकला तो उसने देखा कि चार युवक वहां मौजूद थे। उसे देखकर सभी संदिग्ध एक बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। रात में ही पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने जांच की तो लिपिक दिनकर के पड़ोस में लगे सीसीटीवी में चार संदिग्ध युवक एक बाइक से भागते दिखे। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार महथा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी में कुछ युवक भागते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं। वीडियो में मौजूद युवकों की पहचान की जा रही है। दिनकर के परिजनों के मुताबिक जब वह मकान बना रहे थे तब उनका विवाद पड़ोस के एक व्यक्ति के साथ हुआ था। मकान बनाने से रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन यह मामला काफी पुराना हो चुका है। ऐसे में गोली चलने का कारण स्पष्ट बताना मुश्किल है।
उधर, जिले के पांकी थाना क्षेत्र में कल शाम हुई जीतेन्द्र कुमार उर्फ जीतू की हत्या की जिम्मेवारी गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गिरोह के राजू शर्मा ने ली है। गौरतलब है कि पांकी में बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। इस फायरिंग में जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू समेत दो लोगों की गोली लगी। जख्मी हालत में दोनों को पांकी में प्राथमिक उपचार के बाद एमएमसीएच में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान जीतू की मौत हो गई। बताया जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ जीतू अपने घर के पास था। इसी दौरान बाइक सवार तीन अपराधी पहुंचे और जीतू को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में जीतू को तीन गोली लगी, जबकि मौके से गुजर रहे शफीक अंसारी नामक व्यक्ति को एक गोली लगी। जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू ठेकेदारी का काम करता था।
राजनीतिक तापमान बढ़ी,एम्बुलेंस से सीमेंट ढुलाई प्रकरण,भाजपा समर्थकों ने जताया असंतोष, एम्बुलेंस से सीमेंट की ढुलाई चिंताजनक
राजनीतिक तापमान बढ़ी,एम्बुलेंस से सीमेंट ढुलाई प्रकरण,भाजपा समर्थकों ने जताया असंतोष,
एम्बुलेंस से सीमेंट की ढुलाई चिंताजनक-सीएस
संजय/पवन राणा
कोडरमा/मरकच्चो। वैश्विक महामारी कोरोना संकट से गुजर रहे आम से लेकर खास लोगों तक को एक तरफ घायलों या मरीजों को तत्काल अस्पताल तक पहुंचाने के लिए समय पर एंबुलेंस के लिए एड़ियां रगडनी पड़ती है। तब जाकर उन्हें इसका लाभ मिल पाता है, वहीं दूसरी ओर जिले के मरकच्चो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एम्बुलेंस नम्बर वाहन संख्या जेएच 01सीजे 4400 से सीमेंट ढुलवाया जा रहा था। बताया जाता हैं कि उक्त एंबुलेंस पर ग्रिड कारपोरेशन आंफ इंडिया के सौजन्य से आपात सेवा हेतू स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया गया है। इस बाबत जब सीमेंट लदे एंबुलेंस चालक से स्थानीय पत्रकारों के अलावा की पंचायत प्रतिनिधियों ने जानना चाहा था कि आखिर किसके अनुमति से आपात काल में घायलों या गंभीर रुप से बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने हेतु तैयार रहने छोड़कर एंबुलेंस से सीमेंट ले जाया जा रहा है। तो पत्रकारों के अलावा आसपास के लोग भी एंबुलेंस चालक का जवाब सुनकर अचंभित रह गए। एंबुलेंस चालक ने बताया कि देवीपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में मरम्मति का कार्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विपिन कुमार के देख रेख में कराया जा रहा है। और मरम्मति कार्य हेतु वहां सीमेंट की आवश्यकता थी। चिकित्सा पदाधिकारी ने मुझे निर्देश दिया कि दुकान से सीमेंट के बोरे को एम्बुलेंस पर लोड कर देवीपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा दें। मैंने तो चिकित्सा पदाधिकारी का आदेश का पालन किया है।
इधर सरकारी एम्बुलेंस पर आपात कालीन सेवा के लिए तैयार ना रहकर उसमे सीमेंट ढुलवाने का कार्य जान कर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मरकच्चो दक्षिणी पंचायत के जिप सदस्य कैलाश यादव ने कहा कि एम्बुलेंस में सीमेंट की ढुलाई करना कहाँ तक उचित है यह जाँच का विषय बनता है,उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य प्रखंड के उदासीनता को दर्शाता है।वही उत्तरी पंचायत के जिप सदस्य सह भाजपा जिला महामंत्री राजकुमार यादव ने कहा कि इस राज्य की सरकार के सभी तंत्र बेकार हो गए जिसके कारण ऐसे कार्य किये जाते हैं यही कारण है कि आपातकालीन के लिए रखा गया एम्बुलेंस से सीमेंट के बोरे को ढुलवाया जा रहा है।
वहीं इस सम्बंध में सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी मिली है। ओर वे इसकी जांच कर कार्यवाही की जाएगी, उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस से केवल गम्भीर मरीज छोड़कर कुछ भी नहीं ढोया जा सकता, यहां तक कि स्वास्थ्य व्यक्ति भी बैठकर दूसरे जगह जाने की मनाही है। बहरहाल इस प्रकरण में जिले की राजनीतिक तापमान तेज हो गयी है। जहां एक ओर विपक्ष से जुड़े लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दे रहे है वहीं फिलहाल सत्ता पक्ष के लोग इस मामले पर चुपी साध ली है।
क्या कहते हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
मरकच्चो के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विपिन कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सीमेंट लदा ऑटो खराब हो गया था, वहीं दवा पहुँचा कर आ रहे एम्बुलेंस में सीमेंट की बोरी को चालक ने लोड कर दिया।
जबकि एम्बुलेंस के चालक से पूछे जाने पर चालक ने बताया था कि सीमेंट की बोरी चिकित्सा पदाधिकारी के कहने पर लोड किया गया था और उन्ही के आदेश पर देवीपुर स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में पहुचाने जा रहे थे।
कपाली: होटल संचालक हत्याकांड का खुलासा, मास्टर माइंड समेत चार गिरफ्तार
प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद एसपी व अन्य पदाधिकारी
सरायकेला: बीते 26 जून को कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत हांसाडुंगरी स्थित चांद होटल के मालिक शमीम अहमद हत्याकांड मामले का सरायकेला-खरसावां जिला पुलिस ने खुलासा करते हुए कांड का मास्टर माइंड समेत चार अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले का एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है, एसपी आनंद प्रकाश ने दावा किया है, कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि जमीन विवाद के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम मोहम्मद अफाक, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद सैफुल्लाह उर्फ कल्लू है। इनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा और एक खोखा एवं तीन मोबाइल फोन बरामद किया है।
एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि अफाक के पिता ने उसके नाम पर 4 कट्ठा जमीन लिया था, जिसमें से 2 कट्ठा जमीन को इसने शब्बीर के पास 4 लाख में बेच दिया, बाकी 2 कट्ठा जमीन का बाउंड्री करना चाह रहा था, जिसको शमीम अहमद अपना जमीन बताकर बाउंड्री करने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर अफाक ने अपने दोस्तों के साथ सडयंत्र के तहत शर्मीम अहमद की गोली मारकर हत्या करवा दी। इसके लिए अफाक ने अपने दोस्तों को 16 हजार की सुपारी दी थी। साथ ही घटना के बाद और पैसे देने की बात कही थी। एसपी ने एक हफ्ते के भीतर कांड का उद्भेदन करने के लिए चांडिल एसडीपीओ एवं चांडिल,चौका थाना और कपाली ओपी पुलिस के कार्यों की सराहना की।
धर्मगुरु दलाईलामा का 86वां जन्मदिवस, बोधगया में तिब्बतियों ने काटा केक
गया: भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोधगया में तिब्बतियों के शीर्ष धर्मगुरु परम पावन दलाईलामा का 86वां जन्मदिन बौद्ध श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया। बोधगया के तिब्बत मोनेस्ट्री में बौद्ध धर्म गुरुओं ने सर्वप्रथम दलाईलामा की लंबी उम्र की कामना को लेकर बौद्ध परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चारण किया। इसके बाद केक काटकर एक-दूसरे को खिलाया। इस मौके पर विभिन्न देशों के बौद्ध धर्मगुरू व लामा शामिल हुए।
कार्यक्रम में शामिल तिब्बत मोनेस्ट्री के प्रभारी आंचु लामा ने कहा कि आज हमलोग अपने धर्मगुरु दलाईलामा का 86वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। कार्यक्रम में बोधगया के विभिन्न मोनेस्ट्री के बौद्ध धर्मगुरुओं और लामाओं को बुलाया गया है। हमलोग दलाईलामा की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। खुद दलाईलामा ने यह घोषणा कर रखा है कि वे 113 वर्ष तक जिंदा रहेंगे। आज हमलोग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी उम्र 113 वर्ष की हो।
हालांकि उनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष हम लोग भव्य तरीके से मनाते हैं। लेकिन कोरोना के कारण इस बार सादगी तारीके से मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मात्र 40-50 धर्मगुरुओं को ही कार्यक्रम में बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम पूरी दुनिया में विश्व शांति की कामना करते हैं और कोरोना महामारी का खात्मा जल्द से जल्द हो, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रार्थना की है। दलाईलामा स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद बना रहे ऐसा हमलोग कामना करते हैं।
रमेश बैंस को राज्यपाल बनाए जाने का कांग्रेस ने किया विरोध, भाजपा ने सराहा
रमेश बैंस को झारखंड का राज्यपाल बनाए जाने का झारखंड कांग्रेस ने विरोध किया है । झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी से कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी एक व्यवहार कुशल और संवेदनशील राज्यपाल थी,उनको यूं हटाना केंद्र सरकार की आदिवासी और महिला विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता हैं, आदिवासी और महिला समुदाय की राज्यपाल का रहना झारखंड के लिए गर्व की बात थी फिर इन्हें हटाने का क्या औचित्य हैं ?
राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी एक व्यवहार कुशल और संवेदनशील राज्यपाल थी,उनको यूं हटाना केंद्र सरकार की आदिवासी और महिला विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता हैं, आदिवासी और महिला समुदाय की राज्यपाल का रहना झारखंड के लिए गर्व की बात थी फिर इन्हें हटाने का क्या औचित्य हैं?
— Banna Gupta (@BannaGupta76) July 6, 2021
भाजपा नेताओं ने किया स्वागत
रमेश बैंस को राज्यपाल बनाए जाने पर झारखंड भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया है। केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने संदेश में कहा कि त्रिपुरा के राज्यपाल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रमेश बैस जी को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किये जाने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं।मुझे उम्मीद है कि उनके लंबे राजनीतिक एवं संसदीय कार्यकाल का अनुभव झारखंड के विकास में उपयोगी साबित होगा। वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ झारखंड को मिलेगा ।
आदरणीय श्री रमेश कुमार बैस जी को झारखंड का राज्यपाल बनने पर बधाई।
आपके लंबे सामाजिक जीवन के अनुभव का लाभ झारखंड को मिलेगा। pic.twitter.com/PLQ7wuK9fg
— Raghubar Das (@dasraghubar) July 6, 2021
तमिलनाडू का स्टेनिस्लॉस लोर्दूस्वामी कैसे बन गया झारखंड का फादर स्टेन ?
ये झारखंड के ईसाई मिशनरियों के नेटवर्क का ही कमाल है कि तमिलनाडु का रहने वाला स्टेनिस्लॉस लोर्दूस्वामी आदिवासियों के बीच बाहरी भगाओ अभियान चलाता था । केरल, ओडिशा या गुजरात का एक्टिविस्ट पत्थलगड़ी आंदोलन कर खूंटी के आदिवासियों को यकीन दिलाने में कामयाब रहता है कि कोई बाहरी तुम्हारे इलाके में नहीं आ सकता, सिवाय हमलोगों के…..
कौन थे फादर स्टेन स्वामी ?
स्टेन स्वामी का जन्म 26 अप्रैल 1937 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके जाननेवालों के अनुसार उन्होंने थियोलॉजी और मनीला विश्वविद्यालय से 1970 के दशक में समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने ब्रसेल्स में भी पढ़ाई की, जहां उनकी दोस्ती आर्चबिशप होल्डर कामरा से हुई, जिनके ब्राजील के गरीबों के लिए काम ने उन्हें काफी प्रभावित किया। इसके बाद वे 1975 से 1986 तक बेंगलुरू स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के निदेशक के तौर पर काम किया।
झारखंड से कैसे जुड़ा नाता ?
चाईबासा में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दामू वानरा ने बताया कि समाजशास्त्र से एमए करने के बाद कैथोलिक्स के चलाए जा रहे बेंगलुरू स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में निदेशक के तौर पर काम करने के दौरान ही स्टेन स्वामी झारखंड के चाईबासा आने लगे। उन्होंने गरीबों और वंचितों के साथ रह कर उनके जीवन को नजदीक से देखने और समझने की कोशिश की। नब्बे के दशक में स्वामी ने आदिवासियों के बीच मानवाधिकार और जागरुकता के लिए काम किया था ।
थोड़े उग्र वामपंथी लेकिन उससे कहीं अधिक ईसाई
इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट से 1986 में रिटायर होने के बाद स्टेन स्वामी चाईबासा में ही स्थाई तौर पर रहने लगे। ‘बिरसा’ नाम के एनजीओ के जरिए मुख्य रूप से मिशनरी के सामाजिक कार्य के लिए ‘जोहार’ नाम से एनजीओ की शुरुआत की। बाद में वो रांची के नामकुम में जाकर रहने लगे और चाईबासा में कभी-कभी जाते थे। फादर स्टेन स्वामी झारखंड आर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यूरेनियम रेडियेशन से भी जुड़े रहे, जिसने 1996 में यूरेनियम कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसके बाद चाईबासा में बांध बनाने का काम रोक दिया गया। वर्ष 2010 में फादर स्टेन स्वामी की ‘जेल में बंद कैदियों का सच’ नाम की किताब प्रकाशित हुई, जिसमें इस बात की चर्चा थी कि कैसे आदिवासी नौजवानों को नक्सली होने के झूठे आरोपों में जेल में डाला गया।
भीमा कोरेगांव हिंसा और पत्थलगड़ी आंदोलन के समर्थक
दामू वानरा के मुताबिक ‘स्वामी लगातार कहते थे कि गरीबों, आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ो लेकिन कानून अपने हाथ में मत लो, लेकिन वह स्वयं पहले खूंटी के पत्थलगड़ी आंदोलन में कानून अपने हाथ में लेने और आदिवासियों को भड़काने के मामलों में पुलिस प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए। फिर भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद वाले मामले में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया।’ स्टेन स्वामी पर पत्थलगढ़ी आंदोलन के मुद्दे पर तनाव भड़काने के लिए झारखंड सरकार के खिलाफ बयान जारी करने के आरोप थे। झारखंड की खूंटी पुलिस ने स्टेन स्वामी समेत 20 लोगों पर राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया था।
NIA ने क्या कहा था ?
एनआईए ने आरोप लगाया था कि स्टेन स्वामी प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के सदस्य हैं। वो इसके मुखौटा संगठनों के संयोजक हैं और सक्रिय रूप से इसकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। जांच एजेंसी ने उनपर संगठन का काम बढ़ाने के लिए एक सहयोगी के माध्यम से पैसे हासिल करने का आरोप लगाया था।
धनबाद, कोडरमा, चतरा, पाकुड़, दुमका, रामगढ़ और बोकारो के डीसी बदले गए
झारखंड में 31 आइएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है । झारखंड सरकार ने धनबाद, कोडरमा, चतरा, पाकुड़, दुमका, रामगढ़ और बोकारो के उपायुक्तों का तबादला किया है । इनके साथ ही 31 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश जारी किया गया है । दुमका के उपायुक्त बी राजेश्वरी को झारखंड राज्य आजीविका सोसाइटी का सीईओ बनाया गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला को दुमका का नया उपायुक्त बनाया गया है ।
रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह को धनबाद का नया डीसी बनाया गया है । कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप को झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद का प्रबंध निदेशक बनाया गया है । चतरा के उपायुक्त दिव्यांशु झा को झारक्राफ्ट का प्रबंध निदेशक बनाया गया है । पाकुड़ के उपायुक्त कुलदीप चौधरी को बोकारो के उपायुक्त के रूप में भेजा गया है ।
मनरेगा आयुक्त वरुण रंजन को पाकुड़ का नया उपायुक्त बनाया गया है । हजारीबाग की नगर आयुक्त माधुरी मिश्रा को रामगढ़ का नया उपायुक्त बनाया गया है । ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आदित्य रंजन अब कोडरमा के नए उपायुक्त होंगे । गोड्डा के डीडीसी अंजली यादव को चतरा के उपायुक्त के रूप में भेजा गया है ।
रांची के अपर जिला दंडाधिकारी लोकेश मिश्र को कोडरमा के डीडीसी के रूप में पदस्थापित किया गया है । स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित रही गरिमा सिंह को हजारीबाग का नया नगर आयुक्त बनाया गया है । वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित मेघा भारद्वाज को पलामू के डीडीसी के रूप में भेजा गया है ।
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