
कुमार कौशलेन्द्र


कुमार कौशलेन्द्र




केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्यमंत्री बनने के बाद पहली बार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी 15 अगस्त को रेल मार्ग से अपना संसदीयक्षेत्र कोडरमा पहुँच रही है। 16 अगस्त से प्रदेश के 9 जिलों में आयोजित जनआशीर्वाद यात्रा में वे शामिल होंगी। यात्रा में विभिन्न स्थानों पर,राजमार्गों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं एवम आम जनता के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा।
*प्रदेश कार्यालय ,रांची में 17 अगस्त की शाम होगा स्वागत कार्यक्रम*

भाजपा सर्वस्पर्शी,सर्वव्यापी और सर्व ग्राह्यता की पक्षधर है।यह बात न सिर्फ पार्टी स्तर पर बल्कि भाजपा की सरकार में भी झलकती है। सबका साथ,सबका विकास और सबका विश्वास भाजपा का मंत्र है।अंत्योदय से सर्वोदय की विकास यात्रा पर भाजपा आगे बढ़ रही है। यह बात भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कही।
आदित्य साहू ने कहा कि पार्टी जब ऐसा कहती है तो यह केवल हमारी बातों में नही बल्कि व्यवहार में भी दिखता है।भारत के यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यकाल प्रारंभ में ही यह संकल्प व्यक्त किया था कि हमारी सरकार,गांव,गरीब किसान को समर्पित रहेगी। यह संकल्प हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं ने स्पष्ट दिख रहा है।
फूलों का गुलदस्ता है केंद्रीय मंत्रिमंडल : आदित्य साहू
उन्होंने कहा कि उसी प्रकार सरकार के प्रतिनिधित्व में भी सर्वस्पर्शी, सर्व व्यापी और सर्व ग्राह्य का भाव स्पष्ट झलक रहा है।मंत्री मंडल विस्तार में सम्पूर्ण भारत समाया हुआ है।सभी जाति, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रीमंडल में सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में अगड़ी ,पिछड़ी,दलित, आदिवासी,महिला,युवा सभी के सहयोग से नए भारत के संकल्प को पूरा करने की स्पष्ट झलक दिख रही है। कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विभिन्न रंगों के फूलों का गुलदस्ता है। उन्होंने कहा कि पहली बार महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों से भी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
झारखंड के पिछड़ी जातियों की भागीदारी सुनिश्चित की
आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड राज्य से भी ओबीसी समाज की महिला,जुझारू,अनुभवी नेत्री और कोडरमा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देकर झारखंड प्रदेश एवं पिछड़ी सामज को बड़ा स्थान देने का काम किया गया है।इससे न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं में वल्कि झारखंड की जनता और सम्पूर्ण पिछड़ा समाज मे खुशी की लहर है।
*जनआशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम* पर विस्तार से जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बताया कि *16 अगस्त* को झारखंड निर्माता ,भारत रत्न ,पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन करने के बात श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर कोडरमा से प्रस्थान करेंगी। बरही,पदमा, इचाक होते हुए वे शाम को हजारीबाग पहुचेंगी।
17 अगस्त को हजारीबाग से रांची
रात्रि विश्राम हजारीबाग में करने के बाद *17 अगस्त* को चरही, मांडू, कुजू, रामगढ़,ओरमांझी,मेसरा होते हुए शाम 4बजे रांची प्रदेश कार्यालय रांची पहुचेंगी जहाँ प्रदेश भाजपा की ओर से स्वागत कार्यक्रम आयोजित है। रात्रि विश्राम रांची परिसदन में होगा।
18 अगस्त को बोकारो-धनबाद
श्री साहू ने बताया कि *18 अगस्त* को श्रीमती अन्नपुर्णा जी रांची से गोला, पेटरवार, बोकारो नया मोड़, चास मोड़ ,कतरास होते हुए बैंक मोड़ धनबाद पहुचेंगी। रात्रि विश्राम धनबाद में होगा।
19 अगस्त को गिरिडीह जिला
आदित्य साहू ने बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा के अंतिम दिन *19 अगस्त* को अन्नपुर्णा जी धनबाद से गिरिडीह के लिये प्रस्थान करेंगी। रास्ते मे उनका गोविंदपुर,टुंडी,अहिल्यापुर मोड़,अजीडीह मोड़,बड़ा चौक,गिरिडीह में स्वागत होगा। रात्रि विश्राम गिरिडीह सर्किट हाउस में होगा।

राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित किये जाने के बीच कांग्रेस ने बुधवार देर रात दावा किया कि रणदीप सुरजेवाला समेत पांच वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है.
पार्टी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मनिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिए गए हैं.
राहुल गांधी ने ट्विटर पर रेप पीड़िता के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर पीड़िता की पहचान सार्वजनिक की थी
दरअसल, दिल्ली कैंट से सटे इलाके में नाबालिग दलित बच्ची की कथित तौर पर रेप के बाद हत्या से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी ने न्याय की मांग करते हुए बच्ची के माता-पिता के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की थी. राहुल गांधी के ट्वीट के खिलाफ राष्ट्रीय बाल आयोग की शिकायत के बाद ट्विटर ने ना केवल राहुल गांधी का ट्वीट हटा दिया बल्कि उनके अकाउंट पर अस्थाई रोक भी लगा दी. ट्विटर के जरिए रोजाना मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी पाबन्दी के कारण दो दिनों से ट्वीट नहीं कर पाए हैं.
रणदीप सुरजेवाला ने उसी तस्वीर को ट्वीट कर पीएम मोदी पर किया था वार
आपको बता दें, मामले पर कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा- “मोदी सरकार दलित की बेटी को न्याय देने की बजाय, हमदर्दी व न्याय मांगने वाली बुलंद आवाज़ को दबाने का षड़यंत्र कर रही है. मोदी जी, #Twitter को डरा कर, श्री राहुल गांधी का अकाउंट बंद करा कर भी बेटी से न्याय की आवाज़ नही दबा पाएंगे. ट्विटर को दबाएं या FIR दर्ज कराएं, न्याय देना होगा.”
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रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति डॉ0 रामेश्वर उरांव ने पिछड़ों को आरक्षण के मसले पर संविधान संशोधन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह प्रारंभ से ही स्पष्ट तौर पर मानना है कि समाज के पिछड़े, दबे-कुचले और वंचित समूहों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष छूट दी जाए। इसी सोच के तहत आजादी के बाद कांग्रेस और संविधान सभा के सदस्यों ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। अब संसद से पारित हो जाने के बाद पिछड़ा वर्ग सूची के निर्धारण में राज्यों को बड़ी जिम्मेवारी मिल जाएगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ0 रामेश्वर उरांव ने रांची में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि चुनाव के वक्त ही पार्टी की ओर से यह साफ कहा गया था कि सत्ता में आने पर पिछड़ा वर्ग को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, पार्टी अब भी अपने इस स्टैंड पर कायम है और इस संबंध में मुख्यमंत्री से वे विचार-विमर्श के बाद करेंगे और राज्य सरकार जल्द ही इस दिशा में आवश्यक निर्णय लेगी।
डॉ0 उरांव ने कहा कि पूव में भी समय-समय पर विभिन्न जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है और पूर्व में राज्य सरकार इस संबंध में अपनी सिफारिश को केंद्र सरकार को भेजती थी और जल्द फैसला नहीं हो पाता था, लेकिन अब ओबीसी में विभिन्न जातियों को शामिल करने की छूट मिलने से राज्य सरकार जनआकांक्षा के मुताबिक निर्णय ले पाएगी।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी जातीय जनगणना की भी मांग करती है। वर्ष 2011 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन बाद में इसे रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग को सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने के निरंतर प्रयासरत है।
झामुमो ने केंद्र से राज्य में जातीय और धार्मिक जनगणना कराये जाने की मांग की है. बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने ओबीसी के निर्धारण की प्रक्रिया का दायित्व वापस राज्य सरकारों को सौंपा है. उनकी पार्टी ने मंगलवार को सदन में इस संविधान संशोधन का स्वागत भी किया. वर्तमान समय में केंद्रीय व्यवस्था पर जो चोट लगातार की जा रही थी, उस पर अल्प विराम लगा है.

केंद्र को चाहिए कि वह राज्य में जातीय जनगणना के साथ-साथ धार्मिक जनगणना भी कराये. दोनों के लिए स्पष्ट तौर पर प्रावधान करे. राज्य में बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग रहते हैं.
उनके धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं दूसरे धर्मों से अलग हैं. उनके लिए सरना धर्म कोड का प्रावधान 2021 की जनगणना में तय हो.
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2011 में जनगणना हुई थी. 2014 में संपूर्ण सूची बन कर तैयार हुई. 2015 में तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इसका प्रकाशन शीघ्र करेंगे. 2018 में तत्कालीन सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसे दोहराया. लेकिन मामला दब कर रह गया. 2021 की जनगणना प्रारंभ होने जा रही है.
अबकी कॉलम में जाति जनगणना का कोई स्थान ही नहीं दिया गया. धर्म को आधार बनाया गया है. इससे केंद्र की मनुवादी सोच झलकती है. जब जातियों की जनगणना ही नहीं होगी तो यह बेईमानी साबित होगा.
जब पता ही नहीं चलेगा कि किस जाति की संख्या कितनी है तो नौकरी, शिक्षा में उन्हें लाभ कैसे दिया जा सकेगा. केंद्र की मंशा साफ है कि आरक्षण ही समाप्त हो जाये ताकि पिछड़े लोग मुख्य धारा से अलग हो जायें.
केंद्र सरकार को 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा को समाप्त करना चाहिए. स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए कि राज्य अपने सामाजिक, भौगोलिक बनावट के आधार पर आरक्षण दे. पर केंद्र इसमें घालमेल करने जा रही है.
जातीय जनगणना से केंद्र ने खुद को अलग रखने का फैसला लिया है. लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही कि जिस तेजी से सरकारी उपक्रमों का निजीकरण हो रहा, उससे उनके लिये आरक्षण प्रावधानों की उपयोगिता ही संकट में आ जायेगी.
किसानों के लिए 3 काले कानूनों को अध्यादेश के जरिये पास कराया गया. किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर गोदाम बन कर तैयार हो गये. इसी तरह अब आरक्षण के मसले पर संकट आ सकता है.

राज्य सरकार झारखंड प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन किया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है. मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव राजकुमार गुप्ता को स्थानांतरित करते हुए संयुक्त सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है. गुप्ता अपने कार्य के साथ विशेष कार्य पदाधिकारी जैप आईटी रांची के अतरिक्त प्रभार में भी रहेंगे.
संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग जलेश्वर महतो को स्थानांतरित करते हुए संयुक्त सचिव परिवहन विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया. अवर सचिव कार्मिक राज महेश्वरम को स्थानांतरित करते हुए एसडीओ गढ़वा बनाया गया. बीडीओ गिद्धौर पूनम कुजूर की सेवा ग्रामीण विकास से लेते हुए उन्हें एसडीओ बरही बनाया गया.
रांची में सक्षम प्राधिकार प्रेम कुमार तिवारी को स्थानांतरित करते हुए एसडीओ धनबाद बनाया गया. अवर सचिव स्वास्थ्य राम नारायण सिंह को स्थानांतरित करते हुए एसडीओ रंका के पद पर पदस्थापित किया गया. कार्यपालक दंडाधिकारी गढ़वा चंद्रजीत सिंह को स्थानांतरित करते हुए कार्मिक विभाग में योगदान करने को कहा गया.
कार्यपालक दंडाधिकारी रांची सदर राकेश रंजन को स्थानांतरित करते हुए सहायक निदेशक डॉ रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान रांची के पद पर पदस्थापित किया गया. एसडीओ गढ़वा जियाउल अंसारी को स्थानांतरित करते हुए कार्मिक विभाग का अवर सचिव बनाया गया.
एसडीओ बरही अनिल कुमार यादव को स्थानांतरित करते हुए उन्हें अवर सचिव वित्त विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया. एसडीओ धनबाद सुरेंद्र कुमार को स्थानांतरित करते हुए उन्हें अवर सचिव पर्यटन विभाग में पदस्थापित किया गया.
एसडीओ रंका राजेश कुमार लिंडा को स्थानांतरित करते हुए अवर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय में निगरानी विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है.
इनके अलावा, राज्य सरकार ने पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक कुमार को अगले आदेश तक बंशीधर नगर का एसडीओ बनाया है.

जहां हर दिन जीविका को लेकर चुनौतियों से जूझना पड़ता है । वहां सीमित संसाधनों के बीच यहां के बेटे-बेटियां आज खेल की दुनियां मे अपने शानदार प्रदर्शन से राज्य और देश का नाम रौशन कर रहे हैं । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही । मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही मेडल जीतने से चूक गई हो, लेकिन इन्होंने दुनिया के बेहतरीन हॉकी खेलने वाले देशों के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया, वह किसी मेडल से कम नहीं है । झारखंड समेत पूरे देशवासियों को इनपर गर्व है ।
खिलाड़ियों को सम्मानित किया
मुख्यमंत्री ने इस समारोह में निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए का चेक, एक-एक स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्ट फोन प्रदान कर सम्मानित किया । मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इन दोनों को उनकी इच्छा के मुताबिक वाले शहर में लगभग तीन हजार स्क्वायर फीट का मकान सौगात के रुप में सरकार देगी ।
खेल और खिलाड़ियों के हित में उठाए जा रहे कई कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अब खेलों में भी अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस दिशा में खेल और खिलाड़ियों के हित में सरकार चरणबद्ध तरीके से कदम उठा रही है. अभी तो शुरुआत है और आने वाले दिनों में और तेजी आएगी. राज्य गठन के बाद पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई. राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़यों की सीधी नियुक्ति हो रही है. अबतक चालीस खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है ।
इन बेटियों की चमक के आगे चमचमाती गाड़ियों में घूमने वालों की चमक फीकी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के खिलाड़ी कठिन परिश्रम और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं. मुझे लगता है कि ये दो बेटियां जिस तरह हॉकी में अपना परचम लहरा रही हैं, उसके सामने सड़कों पर चमचमाती गाड़ियों में घूमनेवालों की चमक काफी फीकी है. खिलाड़ी राज्य और देश के सम्मान के लिए अपना सबकुछ झोंक देते हैं. ऐसे खिलाड़ियों पर हमें नाज है.
खिलाड़ियों को सरकार से जोड़ने की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के खिलाड़ियों को व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी गई है. सुश्री निक्की प्रधान और सुश्री सलीमा टेटे समेत अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करने का मकसद इन्हें व्यवस्था में रखने के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हॉकी स्टिक पर इन दोनों खिलाड़ियों के लिए शुभकामना संदेश लिखा तो निक्की प्रधान और सलीमा टेटे ने ऑटोग्राफ दिए।
Delhi। ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जातियों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों का अधिकार फिर से बहाल होगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यों को अधिकार देने वाला विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा पास होने पर यह विधेयक कानून बन जाएगा। इससे पहले लोकसभा ने मंगलवार को 127वें संविधान संशोधन के जरिए ओबीसी से जुड़े इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया था। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 385 मत पड़े जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस सर्वसम्मति के बावजूद चर्चा के दौरान राजनीति खूब हुई और पक्ष और विपक्ष की ओर से यह जताने की कोशिश भी कि दूसरे पक्ष ने ओबीसी की चिंता नहीं की।
127वां संविधान संशोधन विधेयक बहुमत से पारित
राज्यों के अधिकार बहाली से जुड़े इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक से संघीय व्यवस्था मजबूत होगी। राज्यों को फिर से उनके अधिकार मिलेंगे। जिसमें वे पहले की तरह ओबीसी जातियों की पहचान कर सकेंगे और उनकी सूची भी तैयार कर सकेंगे। ओबीसी के हित में वह और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे।

लातेहार (गारू) । पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार गारू प्रभारी रंजीत कुमार यादव ने छापामारी अभियान चलाकर भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य मिथलेश कुमार यादव उर्फ विपल्व को गारू थाना क्षेत्र के माङोमार सुरकुमी के जंगल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस अभियान में गारू थाना पुलिस समेत सीआरपीएफ 214 बटालियन के जवान शामिल थे। गिरफ्तार माओवादी के विरूद्ध मनिका, चंदवा, छिपादोहर एवं गारू थाना में लगभग नौ मामले में पुलिस को तलाश थी। पुलिस के लिए ये बङी सफलता है। गिरफ्तार भाकपा माओवादी मिथलेश कुमार यादव मनिका थाना क्षेत्र के कुई गांव का रहने वाला है।

नीरज कुमार जैन
साहिबगंज । राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने सदन में 127वें संशोधन विधेयक का झामुमो की ओर से समर्थन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उसके बाद सरकार ने जो कदम उठाया है, उसके लिए विधेयक का समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक बात मैं पूर्व से ही इस सदन में इसे रखते आ रहा हूँ। सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी जो इस सदन में अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, मैं उनकी ओर से भी इस बात को रख रहा हूँ। आरक्षण की स्थिति को लेकर सरकार इतनी खुशी क्यों मना रही है। जब सभी पब्लिक सेक्टर को निजीकरण कर दीजिएगा तो उसके बाद आरक्षित कोटे का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो आखिर में निजी क्षेत्रों में भी इसका क्या फायदा होने वाला है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।
जब सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट का निजीकरण कर देंगे तो आरक्षण से क्या फायदा?
राजमहल सांसद विजय हांसदा ने कहा कि इस मामले को लेकर मैंने पूर्व में सरकार से जवाब भी मांगा था। जहां सरकार से सिर्फ एक लाइन का जवाब आया कि इस निजीकरण से आरक्षण की स्थिति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका विस्तृत जवाब दिया जाए कि आखिर में किस प्रकार सभी निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू रहेगा। सभी सेक्टर को निजी करण कर देने से आरक्षण कोटा में रहने के बाद भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है।
इनका बस चले तो संसद और विधानसभा का भी निजीकरण कर दें
हमारे गांव में एक कहावत है कि कोई बेटा यदि बाप दादा की संपत्ति को बेच कर अपना परिवार चलाएं तो उसे नालायक बेटा कहा जाता है। इस देश के निर्माताओं ने जो इतने दशकों में अनेकों संस्थाने बनाई और मजबूती दी, उसको आप लगातार बेचते जा रहे हैं। आप इस देश के लिए लायक बेटा साबित हो रहे हैं या नालायक इसे आपको भी समझने की जरूरत है। निजीकरण के क्षेत्र में सरकार की स्थिति को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि संसद और विधानसभा का जो क्षेत्र है कुछ दिनों के बाद कहीं इसका भी निजी करण न कर दिया जाए।
आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग
आगे सासंद हांसदा ने सदन में कहा कि मैं अपने झारखंड सरकार द्वारा केंद्र को भेजी गई एक मांग को रखना चाहता हूं। हमारे वहां आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड सरना कोड और आदिवासी कोड बोलकर हेमंत सोरेन की सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजी गई है। इस कोड को लेकर पूर्व में मैंने भी केंद्र सरकार को लिखकर दिया था। जिसमें मुझे कहा गया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग आदिवासी अपने-अपने कोड की मांग कर रहे हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि आप उन राज्यों में जहां से आदिवासी धर्म कोड की बात हो रही है, सभी को मिलाकर एक यूनिक धर्मकोड बनाने की मांग हम अपनी पार्टी की तरफ से करते हैं।

सोनाहातू। भाजपा बारेंदा मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार महतो एंव अन्य पदाधिकारीयो के द्वारा के द्वारा कांची नदी हारिन घाट पर बने पुल जो उदघाटन के वक्त से ही दयनीय स्थिति पर था। साथ ही बालू माफिययो की मिलीभगत से प्रशासन के द्वारा जान बूझ कर नदी के बालु का दोहन किया जाता रहा। पिछले दिन की बारिश की वजह से पुल पूरी तरह झुक गया।जिस वजह से सोनाहातू पुलिस जन सुरक्षा के मध्येनजर रास्ता को बेरिकेडिंग के साथ-साथ मिट्टी डाल के आवागमन को रोक दिया गया। श्री महतो ने कहा कि ये जो रास्ता है ये सोनाहातू प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र की एक मात्र रास्ता है जिसे यहाँ के लोग रांची सोनाहातू एंव बाहर आ जा सकते है, पर रास्ता को रोक देने पर यहाँ की जनता को बाहर निकलना भारी मुश्किल हो गया है अब सोनाहातू प्रखंड जाने के लिए हारीन समेत अन्य गाओ को लगभग 40 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके जाना होगा।जिसे ग्रामीण काफी नाराज एंव आक्रोशित नजर आ रहे है।
हेमंत सरकार का विफलता है, पुल का निर्माण पूरा न होना

वही मनोज कुमार महतो ने कहा कि ये हेमंत सरकार की विफलता का ही कारण है, जो कि वर्षो पहले नया पल निर्माण के लिये शिलान्यास होने के वाबजूद आज तक पुल निर्माण का कार्य पूरा नही हो पाया है। श्री महतो ने झारखंड सरकार से जनहित में इस पुल का निर्माण अतिशीघ्र कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक पुल निर्माण का कार्य पूरा नही होता जन समस्याओं का समाधान के लिये सोनाहातू पूर्वी बारेंदा मंडल के पंचायत सचिवालय में सप्ताह में तीन दिन सभी प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारी नियमित रूप से बैठे जिसे आम-जन मानस को परेशानियों का सामना करना न पड़ें। मौके पर भाजपा बारेंदा मंडल के महामंत्री पद्दोलोचन महतो,पूर्व अध्यक्ष नेहरू महतो अजित महतो मगध महतो मृत्युंजय महतो नरसिंह दास,चैतन्य मुंडा एंव कोई लोग उपस्थित थे।

भाजपा झारखंड के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जैक कार्यालय में अध्यक्ष से मुलाकात कर इंटर में अनुतीर्ण छात्र ,छात्राओं की समस्याओं पर सहानुभति पूर्वक विचार करते हुए त्वरित समाधान का आग्रह किया।
प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवम विधायक सीपी सिंह, प्रदेश महामंत्री डॉ प्रदीप वर्मा एवम धनबाद के विधायक राज सिन्हा शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने जैक अध्यक्ष को बताया कि राज्य के 34,000 छात्र छात्राओं का अनुतीर्ण होना दुर्भाग्यजनक है।
अनुतीर्ण छात्र परीक्षा परिणाम से हताश और निराश हैं। कोरोना के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। छात्रों एवम अभिभावकों में उनके भविष्य को लेकर बड़ी चिंता है। इसलिये परीक्षा परिणाम में सुधार केलिये सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
जैक अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को छात्र हित में त्वरित समाधान देने का आश्वासन दिया है।