रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के खाद्य आपूर्ति तथा वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करती है,लेकिन पूरे देश में संप्रदायवाद का जहर फैलाने का काम करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चार दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटने के बाद आज रांची एअरपोर्ट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। रांची पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव और डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।

एससी-एसटी और ओबीसी को धोखा देती रही है भाजपा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दिल्ली जाने के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में डॉ0 रामेश्वर उरांव ने कहा कि अब उनके दिल्ली जाने से कुछ नहीं होने वाला है। केंद्र की भाजपा सरकार ने एसटी-एससी और ओबीसी को चिढ़ाने का काम किया है, उनके हित और सामाजिक विकास को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ओबीसी वर्ग को ठगने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब उन्हें मौका मिला, तो किसी भी समाज के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया। इसलिए अब लोग भाजपा से खासे नाराज है।

शिक्षा मंत्री से बात कर प्राइवेट स्कूलों को राहत दिलाने का काम करूंगा

दिल्ली दौरे के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के वे प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के राष्ट्रीय अधिवेशन के उदघाटन समारोह में हिस्सा लेने गये थे।पासवा के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के आग्रह पर उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लिया।उन्होंने कहा वे खुद भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है और प्राइवेट स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने की दिशा में अच्छा काम कर रहे है।देशभर से आये एवं झारखंड से भी आये पासवा के राष्ट्रीय अधिवेशन में लोगों से मिलने का मौका मिले और उनकी भावनाओं को भी समझने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोनाकाल में प्राइवेट स्कूल संचालकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वे मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री से बातचीत कर राज्य में अवस्थित इन प्राइवेट स्कूलों को कुछ राहत दिलाने को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही प्राइमरी स्कूल भी खुले इस संबंध में भी सरकार जल्द ही निर्णय लेगी।

संजीव कुमार मिश्रा

रांची। झारखंड में हो रहे अनुसूचित जाति पर अत्याचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा सड़क पर अपनी हक की लड़ाई लड़ेगी। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की झारखंड प्रदेश प्रभारी एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमला देवी पाटले ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि चूड़ीडी में 6 अनुसूचित जाति के लोगों को मार दिया गया लेकिन सरकार के कानों में जूं तक ना रेंगी। झारखंड में अनुसूचित जनजाति अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है । यहाँ की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों को स्कॉलरशिप देने में भी आनाकानी कर रही है, जिसके चलते अनुसूचित जनजाति के बच्चे अपनी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को प्रमोशन भी समय पर नहीं दिया जा रहा है।

आगे उन्होंने कहा कि अगर हमारा हक हमें नहीं मिलता है तो हेमंत सरकार के खिलाफ हम सड़क पर भी उतरेंगे। प्रेस वार्ता में अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी भी उपस्थित थे। श्रीमती पाटले चार दिवसीय दौरे पर आई है । श्रीमती कमला पाटले वर्ष 2009 एवं वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से सांसद रहीं। वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं।

रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और भाजपा विधायक दल के नेता नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह से मुलाकात की। आधिकारिक रुप से बताया गया कि दोनों नेताओं ने राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति एवं संगठन के कार्यों पर चर्चा की । लेकिन अस मुलाकात को लेकर झारखंड में अटलों का दौर जारी है।

सुनील तिवारी और कथित सरकार गिराने का मुद्दा भी उठा

दिल्ली स्थित भाजपा के सूत्रों ने उज्ज्वल दुनिया को बताया कि इस बैठक में झारखंड सरकार द्वारा लिए गये कुछ विवादास्पद निर्णयों, यहां की कानून व्यवस्था, सुनील तिवारी और कथित सरकार गिराने वाले केस पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने गृहमंत्री को बताया कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है।

एक बड़े नेता के खिलाफ जांच 

सूत्रों के हवाले से उज्ज्वल दुनिया को पता चला है कि झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई की पृष्ठभूमि बन रही है। कुछ बड़े नेताओं की आय से अधिक संपत्ति की जानकारी विभाग को मिली है। फिलहाल सबूत जुटाए जा रहे हैं । जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल हम इससे ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते।

हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने झारखण्ड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार शहरी निकायों के चुने हुए मेयर या डिप्टी मेयर को हटाने का अधिकार सीएम को है। इतना ही नहीं अब नगर निकायों के डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षद करेंगे, पहले डिप्टी मेयर भी जनता के वोट से ही चुने जाते थे। इसे शहरी निकायों पर राज्य सरकार के कंट्रोल के रुप में देखा जा रहा है।

दलगत आधार पर नहीं होंगे नगर निकाय के चुनाव

झारखण्ड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 के मुताबिक शहरों के निकाय चुनाव अब दलगत आधार पर नहीं होंगे। अब अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव आयोग उन्हे सिंबल अलॉट करेगा। इसके अलावा डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षद बहुमत के आधार पर करेंगे ।

कैबिनेट के फैसले का विरोध तय

राजनीतिक विष्लेषक बताते हैं कि कैबिनेट के इस फैसले के दूरगामी प्रभाव होंगे और इसका विरोध तय है। झारखण्ड के शहरी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ मजबूत रही है। अधिकांश शहरी निकायों पर बीजेपी या बीजेपी समर्थित लोग ही मेयर या डिप्टी मेयर के पद पर हैं। ऐसे में झामुमो इस वर्चस्व को तोड़ना चाहता है। इसलिए उसने दलगत आधार पर चुनाव न कराने और मेयर तथा डिप्टी मेयर (अथवा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) को हटाने का अधिकार सीएम के हाथों में देने जैसा कदम उठाया है।

इन पांच परिस्तितियों में सीएम मेयर-डिप्टी मेयर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं ?

(1). मेयर और नगर निकाय के अध्यक्ष अगर बोर्ड की तीन से अधिक बैठकों में बिना पर्याप्त कारण बताये अनुपस्थित रहते हैं.
(2). मेयर अगर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करते हैं या जानबूझकर कर कर्तव्य से इनकार करते हैं
(3) . किसी प्रकार के कदाचार के दोषी पाये जाते हैं
(4) . शारीरिक अथवा मानसिक तौर पर अक्षम पाये जाते हैं
(5) . किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त होने के चलते छह माह से अधिक समय से फरार रहने के दोषी हों.

कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा हटाये गये महापौर या अध्यक्ष उस कार्यकाल में शेष अवधि के दौरान पुनः इस पद पर निर्वाचित नहीं हो सकेंगे ।

हेमंत कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी केन्द्र सरकार के कर्मियों की तरह हाउस रेंट अलाउंस देने का फैसला लिया है।  मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके मुताबिक हाउस रेंट अलाउंस की दर को बढ़ाकर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी तय कर दिया जाएगा। बढ़ा हुआ एचआरए 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा ।

शहरों के अनुसार बांटी गई है कैटेगरी

नये हाउस रेंट अलाउंस को शहरों के मुताबिक तय गया है। शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। शहर के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) बढ़ा दिया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

रांची में खुलेगी ओपन यूनिवर्सिटी

राज्य में ओपेन यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है। यह यूनिवर्सिटी रांची में खुलेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापकों और सह प्राध्यापकों की संविदा आधारित नियुक्ति की नियमावली मंजूर कर ली गई है। साथ ही राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी को मंजूरी दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों पर अब छह दिन अंडा दिया जाएगा।

5वां वेतनमान पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

पांचवां वेतनमान पाने वाले राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 312 प्रतिशत से बढ़ा कर 356 फीसदी करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। वहीं छठे वेतनमान पाने वालों का महंगाई भत्ता 164 फीसदी से बढ़ाकर 189 फीसदी किया गया है।