[pdf-embedder url=”http://localhost:8090/ud/wp-content/uploads/2021/08/Ujjwal-Duniya-27-AUGUST.pdf” title=”Ujjwal Duniya 27 AUGUST”]
हम आदिवासी समाज को आर्थिक रुप से संपन्न करना चाहते हैं
केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हर काम वोट के लिए नहीं होता। सामाजिक बदलाव के लिए भी हमें काम करना चाहिए। उन्होने कहा कि उनके मंत्री बनने की एकमात्र उपलब्धि यह रही कि आज देश के सभी प्रमुख शहरों में ट्राइफेड के शो-रुम्स खुल चुके हैं। उनमें आदिवासी समुदाय के बनाए सामानों की बिक्री हो रही है। हमें जनजातिय समाज में इंटरप्रेनरशीप डेवलप करना है। वे रायपुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान ट्राइफेड के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे ।
दिल्ली के चांदनी चौक पर एसी शोरूम में बिक रहा है आदिवासियों का बनाया सामान
अर्जुन मुंडा ने कहा कि ट्राईफेड विभिन्न पहलुओं में जनजातीय समुदाय के जीवन और आजीविका में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। राज्य के जनजातीय समुदाय को लाभ प्रदान करने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, केंद्रीकृत विपणन एवं रणनीतिक ब्रांडिंग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति ट्राइब्स इंडिया के इन बिक्री केन्द्रों और ई-प्लेटफॉर्म्स का विस्तृत तंत्र करता है। उन्होने कहा कि आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। चांदनी चौक क्षेत्र में भी एक और ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया जाएगा।
आदिवासियों के 3600 से ज्यादा स्वयंसहायता समूह
केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पिछले दो वर्ष में, ट्राईफेड ने जनजातीय क्षेत्रों में 39,614 वन धन स्वयं सहायता समूह स्वीकृत किए हैं। इन वन धन स्वयं सहायता समूहों को 2,389 वन धन विकास केंद्र समूहों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही लक्षित 10 लाख जनजातीय परिवारों में से 7.11 लाख जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं को कार्यक्रम के तहत जोड़ा जा रहा है।
डालमिया सीमेंट झारखण्ड में करेगी 500 करोड़ रुपये का निवेश
नई दिल्ली। बिज़नेस टू गवर्नमेंट मीटिंग (बी2जी) में मुख्यमंत्री ने टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट, एनटीपीसी, सेल, गेल और वेदांता के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाग लिया। इस दौरान स्टील, ऑटोमोबाइल, ई- व्हीकल, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में निवेश हेतु चर्चा की गई। बी2जी बैठक के दौरान डालमिया सीमेंट समूह ने राज्य में 500 करोड़ रुपये निवेश करने की सहमति जताई है।
जियाडा 50 पीसदी अनुदान पर भूमि उपलब्ध कराएगा
बैठक के दौरान उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा सरकार कंपनियों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी छूट प्रदान करने जा रही है। साथ ही, जो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ईवी नीति के लॉन्च होने के बाद से पहले 2 वर्षों के भीतर निवेश करते हैं, उन्हें जियाडा द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर भूमि उपलब्ध कराएगा। एमएसएमई के लिए सात साल के लिए जीएसटी पर 100 फीसदी प्रोत्साहन, जबकि बड़े और वृहत उद्योगों के लिए क्रमशः नौ और 13 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से 100 प्रतिशत और रोड टैक्स 100 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव एल खिंग्याते, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पूजा सिंघल, स्थानीय आयुक्त एम आर मीणा एवं उद्योगपति उपस्थित थे ।
इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य हैं और हम उसमें अग्रणी होना चाहते हैं
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नई दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में चल रहे निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि झारखण्ड के पास उद्योगों के लिए जमीन की कमी नहीं है, हमारे पास मेहनती और सस्ता लेबर है, हम मइन्स और मिनरल से आगे सोचना चाहते हैं। हमने पर्यटन, इलेक्ट्रिक विह्कल्स, पावर, टेक्सटाइल्स जैसे क्षेत्रों को चुना है, आप हमें सुझाव दें, हम लोगों की भलाई को देखते हुए आपके सुझावों पर अमल करेंगे ।
इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में झारखण्ड सरकार की रुचि
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने आपको प्रजेंटेशन देकर दिखाया कि झारखण्ड में आगे बढ़ने की कितनी क्षमता है । दुर्भाग्य से हमें सिर्फ खनन, कोयला और लोहे के अयस्क वाला ही राज्य समझा गया। पिछले बीस सालों में पॉलिसी भी इन्ही के इर्द-गिर्द बनाई गई। लेकिन हमें पता है कि झारखण्ड पर्यटन के क्षेत्र में कमाल कर सकता है । हम भी पुणे, कोटा और बैंगलुरु की तरह एजुकेशब हब बनना चाहते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक विह्कल्स भविष्य में बहुत विस्तार पाने वाला है, क्यों न हम झारखण्ड में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्लांट लगाएं। टाटा कंपनी जहां पहले से काम कर रही है, उसके ठीक बगल में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आपकी जो भी जरुरत हो वो बताएं, हम उसे मुहैया कराएंगे। आप सिर्फ आइए और झारखण्ड में निवेश किजिए।
हम सड़क, जल मार्ग और आकाश से पूरे देश से जुड़े हैं, कनेक्टिविटी समस्या नहीं
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग और जल निकायों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हमारे पास प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पावर जेनरेशन जैसे उद्योग हैं। हमें झारखण्ड की इसकी विशाल खनिज संपदा को नहीं भूलना चाहिए। हमारे पास मूल निवासियों के ईमानदार आचरण की पूंजी है। झारखण्ड के कुशल और सस्ते कार्यबल का दोहन करना आसान है ।
झारखण्ड ने एचईसी, टाटा, बोकारो जैसी कंपनियों को जगह दी, ऐसा कोई कारण नहीं कि दूसरे लोगों का ग्रोथ नहीं होगा
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखण्ड में एचईसी जैसा प्लांट पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है। हमारे यहगां बोकारो स्टील प्लांट है, टाटा जैसी प्राइवेट कंपनियां पिछले 100 सालों से काम कर रही है। ऐसा कोई कारण नहीं कि जो दूसरे उद्योगपति निवेश करेंगे, उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रो स्टील, वेदांता जैसे बड़े निवेशक सफलता से अपना प्लांट चला रहे हैं. जमशेदपुर और आसपास का इलाका तो वैसे भी इंडस्ट्रियल हब है।
सुशांत की हत्या हुई और दिशा का रेप किया गया
शिवसेना द्वारा अपनी गिरफ्तारी से बौखलाये केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि आज वो भले ही महाराष्ट्र की सत्ता में हैं, अपनी पुलिस से कहकर मेरा अपमान किया, मुझे गिरफ्तार कराया , लेकिन अब बारी मेरी है. मैं पुराना शिवसैनिक रहा हूं, उनके परिवार की अंदर-बाहर की बहुत बातें जानता हूं। उन्होने राजनीति का अनकहा प्रोटोकॉल तोड़ा है। अब उनको भी तैयार रहना चाहिए ।
मैं जानता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और दिशा पटानी का रेप हुआ
समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बात करते हुए नारायण राणे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, दिशा सालियान को रेप के बाद मारा गया। आरोपित अब भी खुलेआम घूम रहे हैं । सुशांत राजपूत और दिशा सालियान की मौत से जुड़ा केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें रचनात्मक काम करना है। घर में बैठकर काम नहीं करना है।
I've done nothing wrong. They (Shiv Sena) enjoy power, so they arrested me. Maharashtra is no 1 in COVID. During COVID, they didn't take any action. Sushant Singh (Rajput) was murdered. Disha Salian was raped & killed, yet the perpetrators roam freely: Union Minister Narayan Rane pic.twitter.com/w7U0j1Bbe4
— ANI (@ANI) August 27, 2021
महाराष्ट्र पुलिस के अंदर मेरे भी लोग
नारायण राणे ने कहा कि पुराने मामले खोदे जाएँगे तो मैं चुप नहीं रहूँगा। अभी मेरी आवाज खराब है, जब ठीक हो जाएगी तो जोर से भी कहूँगा। उन्होने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस में मेरे भी लोग हैं। मुझे भी केस की बहुत सारी डिटेल्स मालूम है, जिसे आन वाले वक्त में सबूत के साथ मीडिया के सामने रखूंगा ।
अपनी भाभी पर तेजाब फेंकने के लिए किसने कहा था ?
महाराष्ट्र के अंग्रेजी टैब्लोआयड मीड डे की रिपोर्ट की माने तो नारायण राणे ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वो जानते हैं कि अपनी भाभी पर तेजाब फेंकने के लिए किसने किससे कहा था ? जन आशीर्वाद रैली पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने अपना बयान दिया।
बेवजह और बहुत ज्यादा बोलते हैं संजय राउत
नारायण राणे से शिवसेना नेता संजय राउत की धमकी पर कहा कि संजय राउत बिना मतलब के बोलते हैं। विनायक और संजय राउत शिवसेना के पतन की ओर ले जाएँगे । नारायण राणे ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करके किसी ने क्या हासिल किया? मैं कदम दर कदम मामले सामने लाऊँगा।
मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाना हम सबका सामाजिक दायित्व
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने वर्चुअल माध्यम से मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की । इस बैठक में ,भी जिलों के डीडीसी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी आदि मौजूद थे ।
इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सभी एक्टिव साईट व मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का निरन्तर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया । उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है । इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहने के लिए निर्देश दिया ।
बी. राजेश्वरी ने बिरसा ग्राम हरित योजना की जानकारी ली
बैठक में मनरेगा योजना के तहत किये जा रहे कार्यों की मनरेगा आयुक्त द्वारा जिलावार विस्तार से समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में अपेक्षाकृत कम प्रगति करनेवाले जिलों के डीडीसी को मनरेगा आयुक्त ने कार्य में तेज़ी लाने का निर्देश दिया । बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन/स्वीकृति की विस्तार से जानकारी ली । मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अबतक जिले में कार्यान्वित की गयी प्रगति की समीक्षा की ।
शत प्रतिशत योजनाओं की जियो टैगिंग जरुरी
उन्होंने रिजेक्टेड टांजेक्सन, पीएफएमएस के द्वारा मनरेगा श्रमिकों के रिजेक्टेड खाता अविलंब सुधार करने, शत प्रतिशत योजना की जिओ टैगिंग करने एवं लक्ष्य के अनरूप गांव में योजना संचालित कर मानव सृजन करने को लेकर निर्देश दिया । इस दौरान उन्होंने जितनी भी अपूर्ण योजनाएं हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ पूर्ण करवाने को कहा । रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन को लेकर भी मनरेगा आयुक्त ने सभी डीडीसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।
पीआईबी
विकास में होने वाली बाधाओं को दूर करने का संकल्प लें युवा: अरिमर्दन
पलामू में बौद्धिक चेतना के जरिए भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई : आनंद
स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से मिलकर उनका संघर्ष जानें युवा: प्रभात
मेदिनीनगर (पलामू)। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ऑइकॉनिक वीक के तहत आयोजित किए जा रहे समारोहों के क्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पीआईबी-आरओबी रांची और एफओबी डालटनगंज के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को स्वतंत्रता संग्राम: झारखंड के प्रमुख आंदोलन विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया।
वेबिनार के दौरान अध्यक्षीय संबोधन देते हुए पीआईबी-आरओबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बिना इसकी चिंता किए कि आजादी मिलेगी या नहीं, नि: स्वार्थ भाव से देश आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी का अमृत महोत्सव उन गुमनाम नायकों को याद करने का दिन है जिनके प्रयास इतिहास में तो दर्ज नहीं है, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी को सेनानियों जीवनी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे प्रदेश, जिले, क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने वीरता के साथ अपनी शहादत देकर स्वतंत्रता दिलाई। युवाओं को अपने पूर्वजों की शहादत से सीख लेकर विकास में होने वाली बाधाओं को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए।
इससे पूर्व डालटनगंज के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव कुमार पुष्कर ने आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 दुर्लभ तस्वीरों की ऑनलाइन प्रदर्शनी की। इसमें गांधी दर्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत कई ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन किया गया था। श्री पुष्कर ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य आने वाले 25 सालों में भारत को दुनिया में अव्वल रखना और स्वाधीनता आंदोलन के गुमनाम नायकों को उचित स्थान देना है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पलामू प्रमंडल के उप निदेशक आनंद ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन दो तरीकों से किया जा रहा था। एक बलिदानी बनकर लोग लड़ाई लड़ रहे थे वहीं दूसरा तरीके में राजनीतिक वार्ता शामिल थी। पलामू के आंदोलन में भी दोनों तरीके शामिल थे। आजादी से पहले यहां पुस्तकालय की स्थापना होना इस बात का परिचायक है कि यहां के लोग बौद्धिक रूप से काफी जागरूक होंगे और बौद्धिक चेतना के जरिए भी लड़ाई लड़ी जा रही होगी। श्री आनंद ने कहा कि संपर्क साधने के आधुनिक तरीकों के अभाव के बावजूद गांधी जी ने स्वाधीनता अभियान से पूरे देश के लोगों को जोड़ा। उनमें लोगों को साथ लेकर चलने की अद्भुत प्रतिभा थी। उन्होंने टाना भगतों के योगदान पर भी जानकारी दी। श्री आनंद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वाधीनता आंदोलन के गुमनाम नायकों के बारे में कोई भी जानकारी साझा करें ताकि उन्हें इतिहास के पन्नों में अंकित किया जा सके।
वेबिनार को संबोधित करते हुए अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार प्रभात मिश्रा सुमन ने कहा कि पलामू 100 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। यहां के दो सदस्य संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। श्री सुमन ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर 29 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखा है। उन्होंने वर्ष 1942 के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय पलामू के पांच सगे भाई जेल गए थे। उन्होंने पलामू के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों यदुवंश सहाय, उमेश्वरी चरण, कृष्ण नंदन सहाय, नंदकिशोर प्रसाद वर्मा, नीलकंठ सहाय की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस सेनानियों ने पलामू की धरती को गौरवान्वित किया है। श्री सुमन ने युवाओं से कहा कि वे पलामू के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मिलें और उनके संघर्षों के बारे में जानने का प्रयास करें।
पलामू के वरिष्ठ पत्रकार सतीश सुमन ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि पलामू वीरों की धरती रही है। यहां के लोगों को पराधीनता स्वीकार नहीं थी। स्वतंत्रा के लिए लगातार इस जमीन से आंदोलन होते रहे हैं। 1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन और संताल-कोल विद्रोह में भी पलामू का बड़ा केंद्र था। गढ़वा जिले का रंका प्रखंड भी स्वतंत्रता की लड़ाई का गवाह रहा है। कोलकाता के अधिवेशन में शामिल होने के लिए पलामू के कई लोग पैदल यात्रा कर यहां से कोलकाता चले गए ताकि आंदोलन को गति दी जा सके। वर्ष 1917 से पलामू में ऐतिहासिक मारवाड़ी पुस्तकालय संचालित है। इस पुस्तकालय में महात्मा गांधी भी आए थे और उन्होंने इसकी उन्नति की कामना की थी। अमृत महोत्सव के इस मौके पर हम अपनी आजादी को अक्ष्क्षुण कैसे बनाए रख सकते हैं और आने वाले 25 साल में भव्य भारत का सपना जो स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था उसे हर हाल में हमें पूरा करने का संकल्प लेना होगा।
वेबिनार का समन्वय और संचालन क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, डालटनगंज गौरव कुमार पुष्कर ने किया। वेबिनार का यु-ट्यूब पर भी लाइव प्रसारण किया गया। इसमें विशेषज्ञों के अलावा नेहरू युवा केंद्र झारखंड, राष्ट्रीय सेवा योजना, पलामू के स्वयंसेवकों के साथ-साथ छात्र, पीआईबी, आरओबी, एफओबी, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के अधिकारी-कर्मचारियों तथा दूसरे राज्यों के अधिकारी-कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। गीत एवं नाटक विभाग के अंतर्गत कलाकार एवं सदस्य, आकाशवाणी के पीटीसी, दूरदर्शन के स्ट्रिंगर तथा संपादक और पत्रकार भी शामिल हुए।
पलामू पुलिस ने रामगढ़ जंगल से कराया मुकेश को मुक्त, अपहरण में शामिल तीन अपराधी गिरफ्तार
पलामू पुलिस ने रामगढ़ जंगल से कराया मुकेश को मुक्त
अपहरण में शामिल तीन अपराधी गिरफ्तार
मेदिनीनगर (उज्ज्वल दुनिया)। दो दिन पूर्व डालटनगंज से अपहरण किये गये सिमडेगा निवासी मुकेश साहू को पुलिस ने अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लिया है। पलामू पुलिस ने इस अपहरण कांड मे शामिल तीन अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से रेडमी व एमआई का टच स्क्रीन तथा माइक्रोेमैक्स का कीपैड मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किया है।
गिरफ्तार अपराधियों में रमकंडा निवासी विक्की सिंह(26) व रामगढ़ निवासी रितेश पूर्ति(24) व विनय पूर्ति(26़) शामिल हैं। इस संबंध में आयोजित प्रेसवार्ता में पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि कल शाम उन्हें सिमडेगा एसपी डाॅ शम्स तवरेज का व्हाट्सअप आया। जब उसे नहीं देख सके तो उन्होंने फोन किया। उनसे पता चला कि सिमडेगा सदर थाना में 25 अगस्त को फुलवाटांगर निवासी भोला साहू ने शिकायत दर्ज कराई है कि 24 अगस्त को डालटेनगंज में उनके बेटे मुकेश साहू(22) का अपहरण कर लिया गया है और पांच लाख रूपये फिरौती मांगी जा रही है।
मुकेश साहू गढवा स्थित आटा बेसन मिल में काम करता है और वह काम से मेदिनीनगर आया था। सूचना के बाद उन्होंने अपहरणकर्ताओं का लोकेशन शेयर करते हुए मामले की जानकारी दी। एसपी श्री सिन्हा ने बताया कि सूचना के बाद चैनपुर व रामगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और इस कार्य में गढ़वा जिले के रंका एसडीपीओ एसडीपीओ सुदर्शन आस्तिक का भी सहयोग मिला।
लोकेशन के आधार पर सूचना के कुछ ही घंटों बाद मुकेश को रामगढ़ के दीनाबार जंगल से बरामद कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मुकेश डालटनगंज आने के बाद बस स्टैंड से अपने एक दोस्त के यहां चला गया था। वहां से एक अपहरणकर्ता विक्की जिसे मुकेश भी पहचानता था, उसे अपने साथ विश्वास में लेकर दूसरी जगह ले गया।
उसके बाद विक्की ने उसे बताया कि तुम्हारा अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद उसे एक दिन गौशाला में रखने के बाद दूसरे दिन रामगढ़ के जंगल में ले गया। वहां उसका हाथ-पैर बांधने के बाद उसी के मोबाइल से उसके पिता को फोन कराया गया। उन्होंने बताया कि इन अपराधियों के पास धारदार हथियार था और नहीं पकड़े जाने पर मुकेश की हत्या भी की जा सकती थी। उन्होंने यह भी बताया कि उसके पिता के पास मुकेश का कोई फोटो नहीं था। उन्होंने आधार कार्ड से फोटो खींचकर भेजा था, जिससे उसकी पहचान मुश्किल थी। गिरफ्तार अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
काबुल आतंकी हमला: बाइडन, दोषियों को खोजकर मारेंगे
वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को जिस बात का डर सबसे अधिक था, आखिरकार वही हुआ। अमेरिका में जारी सबसे लंबी लड़ाई को खत्म करने का उनका अहम निर्णय भी इसी समस्या से जुड़ा था। उन्होंने बार-बार कहा था कि वह अमेरिकी सेना के एक भी और सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उनका मानना था कि अब सैनिकों का अफगानिस्तान में ठहरना अमेरिका के हित में नहीं है। नाराज राष्ट्रपति जो बाइडन ने कसम खाकर कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को खोजकर मारेंगे। दोषियों को हमले में मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों और 18 घायलों के खून की कीमत चुकानी होगी।
बाइडन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, ‘मेरे शासन में हमारे हितों और लोगों की रक्षा के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। हमें उन्हें पकड़ कर इसके लिए सजा देंगे।’ उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है और अगर कोई है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, हम कुछ भी माफ नहीं करेंगे। हम कुछ भी नहीं भूलेंगे।
राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा इन्वेस्टर समिट सिर्फ एक छलावा
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार के द्वारा दिल्ली में आयोजित किए जा रहे इन्वेस्टर्स समिट को एक बड़ा छलावा करार दिया। प्रतुल ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ गोल पोस्ट बदलकर ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से बाहर से बड़े औद्योगिक घरानों को बुलाने का विरोध किया था।लेकिन सत्ता में आते ही उनका नजरिया बदल गया।
प्रतुल ने कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से चौपट है। पिछले 20 महीने में नक्सलियों के द्वारा रिकॉर्ड संख्या में खनन साइट, ट्रांसपोर्टिंग साइट और औद्योगिक इकाइयों पर हमले किए गए। शहरी क्षेत्र में संगठित आपराधिक गिरोहों का बोलबाला है। प्रदेश में हजारों की संख्या में छोटे और कुटीर उद्योग बंद पड़े है। राज्य सरकार इन को पुनर्जीवित करने की कोई योजना नहीं ला रही।
उन्होने कहा कि भाजपा के शासन काल में लगाया गया पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा टैक्सटाइल कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट सरकार की उदासीनता के कारण बंद हो गया।सरकार ने करार से पलटते हुए ओरियंट क्राफ्ट को टेक्सटाइल सब्सिडी नहीं दी थी। ऐसे दर्जनों उदाहरण है जब मौजूदा सरकार की उदासीनता के कारण बाहर से आयी कंपनियों ने राज्य से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया।
प्रतुल ने कहा कि दरअसल राज्य सरकार घरेलू फ्रंट में हर मोर्चे पर नाकाम रही है।बेरोजगार,युवाओं किसानों और उद्योगों को किए गए सारे वादे झूठे निकले। ऐसे में सरकार ऐसे आयोजनों के जरिए जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है।
BHU में बिड़ला और राजाराम हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट
वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार देर रात को पार्टी के दौरान राजाराम और बिड़ला हास्टल के छात्रों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों हास्टलों के छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी शुरु हो गई। इस दौरान पेट्रोल बम भी चले और हवाई फायरिंग भी हुई।
8 छात्रों पर हिंसा भड़काने का आरोप
रात की घटना के बाद परिसर में पुलिस बल की तैनाती ज्यादा कर दी गई है। छात्रों के दोनों गुटों की ओर से 8 नामजद और अज्ञात के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर के राजाराम मोहनराय हास्टल के कमरे में पार्टी के दौरान कहासुनी और गाली गलौज हुई , जो शराब के नशे में मारपीट में बदल गई। राजाराम हास्टल में गुरुवार की देर रात पार्टी चल रही थी। इसी दौरान बिरला बी और राजाराम हास्टल के छात्रों में कहासुनी और गाली गलौज के बाद जमकर मारपीट शुरू हो गया।
चाचा पारस को मिली धमकी तो बोले चिराग
केन्द्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को मिली धमकी पर भतीजे चिराग पासवान चिंतित हैं. उन्होने कहा कि नीतीश कुमार के बिहार में केन्द्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, ये अत्यंत चिंता की बात है। चिराग पासवान ने कहा कि इससे हमारी बात सच साबित होती है कि नीतीश के शासनकाल में अपराधी बेलगाम हैं। चिराग ने कहा कि अगर पारस जी कहेंगे तो वे खुद मुख्यमंत्री के पास ये गुहार लेकर जाने को तैयार हैं कि पारस को धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाये ।
क्या है पूरा मामला ?
पशुपति पारस की ओर से दिल्ली में एफआईआर दर्ज करायी गयी है कि उन्हें फोन कर जाम मारनी की धमकी और भद्दी भद्दी गालियां दी गयी है । पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उनकी जान लेने की साजिश रची जा रही है । पारस ने कहा कि 23 अगस्त को जब वे अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर गये थे तो उसके एक दिन पहले उनके मर्डर की साजिश रची गयी थी । हाजीपुर के राजापाकड़ में अपराधियों को वहां मीट-चावल के साथ दारू पिलाया गया था ।
नीतीश कुमार को मुझसे चिढ़- चिराग
चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गये प्रतिनिधिमंडल में लोजपा को शामिल नहीं किये जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी । चिराग ने कहा कि लोजपा बिहार में मान्यता प्राप्त पार्टी है । पिछले चुनाव में भी उसे लगभग 6 फीसदी वोट मिले । इसके बावजूद नीतीश कुमार व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं । तभी इतने महत्वपूर्ण मसले पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में लोजपा को शामिल नहीं किया गया । दरअसल नीतीश कुमार मुझसे चिढ़ते हैं।
उच्च शिक्षण संस्थानों में SC
केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में SC-ST और ओबीसी के खाली पदों को मिशन मोड पर भरने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों से हर महीने प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस संबंध में शिक्षा सचिव अमित खरे ने सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को पत्र लिखकर हर महीने प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है।
मोदीजी ने दलित-आदिवासी और पिछड़ों के लिए जो कहा, सो किया – धर्मेन्द्र प्रधान
शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा, ‘ओबीसी पिछड़ों के लिए जो कहा, मोदी जी ने वही किया।’ उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार के अंदर जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें आरक्षित सीटों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। सरकार बैकलाग और खाली पड़े आरक्षित पदों को जल्द से जल्द भरने की तैयारी कर रही है।
एक साल के अंदर भरे जाएंगे सभी खाली पद
मंगलवार को सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को लिखे गए पत्र में अमित खरे ने पांच सितंबर से अगले साल चार सितंबर तक मिशन मोड पर ओबीसी, एससी, एसटी और आर्थिक रूप से गरीबों के लिए आरक्षित सभी पदों को भरने का निर्देश दिया है।
हर महीने भर्ती की प्रोग्रेस रिपोर्ट शिक्षा सचिव के टेबल पर होगी
अमित खरे ने भर्ती की पूरी प्रक्रिया की समुचित निगरानी भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को हर महीने इस संबंध में हुई प्रगति की रिपोर्ट देने को कहा गया है। ऐसा इसीलिए किया गया है कि ताकि किसी संस्थान में आ रही कोई विशेष समस्या को तत्काल दूर किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सत्ता का लठैत की तरह इस्तेमाल करने पर कह दी बड़ी बात
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो पुलिस अधिकारी उनके साइड होते हैं और एक्शन लेते हैं। लेकिन जब विरोधी दल सत्ता में आते हैं तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाते हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने (NV Ramana) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सत्ताधारी पार्टी पुलिस को अपने लठैत की तरह इस्तेमाल करती है। उसपर दबाव बनाकर सही-गलत हर तरह के काम करवाती है। कुछ अधिकारी सत्ता को खुश करने के लिए भी हदें पार कर देते हैं। लेकिन जब सत्ता बदलती है तो ऐसे अधिकारियों को सत्ता में आने वाली दूसरी पार्टी प्रताड़ित करती है। ये बहुत ही गंभीर मसला है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिन्दर पाल सिंह के खिलाफ देशद्रोह के मामलों से उन्हें राहत देते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये बेहद परेशान करने वाला ट्रेंड है। जैसे ही कोई दूसरी सरकार आती है, वो सीधे अपने विरोधियों पर देशद्रोह का ही मामला बनाती है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में जीपी सिंह को 5 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था । इसके एक हफ्ते बाद ही उनपर देशद्रोह की धाराएं लगा दी गई थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनपर देशद्रोह की धाराएं हटाने वाली जीपी सिंह की याचिका खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह को राहत देते हुए टिप्पणी की कि ये बहुत ही परेशान और बेचैन करने वाला ट्रेंड है। और बहुत हद तक खुद पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होती है तो पुलिस वाले उसकी इस तरह चिरौरी करते हैं मानो कानून कोई मा.ने ही नहीं रखता। और जब दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो है तो सीधे देशद्रोह का ही केस बनाती है। मानो वो पिछली सरकार के चमचे अधिकारियों को मिटा ही देना चाहती हो। ये सब बहुत ही गलत है।
छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो ने रायपुर, राजनंदगांव और ओडिशा में जीपी सिंह के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद सिंह पर आईपीसी की धारा 124 ए (घृणा या अवमानना का प्रयास या सरकार के प्रति असंतोष या उत्तेजना पैदा करने का प्रयास), और 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत आरोप लगाया गया था। , निवास, भाषा, आदि, और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना)।
246 केजी गांजा बरामदगी मामले में कोर्ट ने दी दो आरोपियों को 20
कोडरमा :- कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने गुरुवार को दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. कोडरमा में एक हुंडई कार से 246 केजी गांजा बरामदगी में गिरफ्तार बिहार के संतोष दास और मुन्ना दास मामले की सुनवाई हुई थी. दोनों आरोपी पर 2-2 लाख रुपया आर्थिक दंड भी लगाया. आर्थिक दंड नहीं दिए जाने पर आरोपियों को 2-2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें कि मामला 26 जुलाई 2019 का है. तत्कालीन कोडरमा थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर को विशाखापट्टनम से एक हुंडई कार में गांजा लोड कर बिहार ले जाने की जानकारी मिली थी. थाना प्रभारी एवं तत्कालीन एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने कार समेत दो व्यक्ति संतोष दास एवं मुन्ना दास को पकड़ा था. साथ ही 123 पैकेट गांजा बरामद किया था। प्रत्येक पैकेट में 2 केजी गांजा था. इस प्रकार कुल 246 केजी गांजा बरामद किया गया था। वहीं उच्च न्यायालय रांची ने 6 महीने में मामले को त्वरित कार्रवाई कर निपटाने का निर्देश दिया था. लेकिन कोरोना के कारण न्यायालय कार्य नहीं चलने के कारण यह सुनवाई 6 महीने के अंतर्गत नहीं हो सकी. बाद में उच्च न्यायालय का दोबारा निर्देश मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई।
