लोहरदगा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड प्रभारी दिलीप सौकिया ने कांग्रेस के गांधी फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी करार दिया है। उन्होने कहा कि 30 सालों में भाजपा के दस राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए हैं, परंतु कांग्रेस सोनिया और राहुल में उलझी रह गई। दिलीप सौकिया ने कहा कि भाजपा में किसान का बेटा भी शीर्ष पर पहुंचता है लेकिन कांग्रेस में सिर्फ सोनिया का बेटा ही शीर्ष पद के काबिल माना जाता है।

रूपा तिर्की केस सीबीआई को सौंपा जाना भाजपा की नैतिक जीत

दिलीप सौकिया ने कहा कि रूपा तिर्की की मौत को भाजपा ने जोर-शोर से उठाया था। जिसका नतीजा है कि इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को मिली है। इसे देखकर हेमंत सरकार धराशाई हो गई है। जनविरोधी नीति के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे।

पार्टी के अंदर अलग-अलग मत, लेकिन हमारा निर्णय एक होता है

भाजपा में भले ही मत अनेक हों, लेकिन निर्णय एक होता है। संबंध और संपर्क पार्टी का एक सूत्र है और यह निरंतर जारी रहना चाहिए। पार्टी की मजबूती के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी सुझाव दे सकते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत की नीति पर कार्यकर्ता चलें।

हमारे कार्यकर्ताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं

दिलीप सौकिया ने कहा कि भाजपा नेताओं में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नेता, नियति और नियत भाजपा के साथ है। भाजपा है, मोदी है तो सब मुमकिन है। मतदाताओं के दुख-सुख दोनों समय कार्यकर्ता खड़े रहें। केंद्र की योजनाओं को हर व्यक्ति तक हर हाल में पहुंचाएं। झारखंड में जेएमएम की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। अच्छे कार्य की हम सराहना करते हैं, लेकिन जनविरोधी नीति का हमेशा भाजपा विरोध करेगी।

झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर अवमानना का केस चलेगा। दोनों पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में प्रार्थी की ओर से अदालत में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए आइ एल (इंटरलोकेटरी) आवेदन दाखिल की गई थी । आवेदन में किया गया था कि पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार का व्यवहार अदालत की मर्यादा के प्रतिकूल था। इसलिए इनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए।

कपिल सिब्बल ने रखा था महाधिवक्ता का पक्ष

महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि अवमानना का मामला नहीं चलाया जाना ही सभी के लिए अच्छा होगा। उस दिन क्या हुआ यह कोर्ट ही जानता है। हम इसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि इस मामले को नहीं चलाया जाए। हम इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं।

कोर्ट ने पूछा था- क्या महाधिवक्ता ऐसा व्यहार कर सकते हैं?

उन्होंने कहा था कि लिखित रूप में आने पर यह कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ जाएगा। इसलिए इस मामले को अनावश्यक नहीं बढ़ाया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि अदालत में क्या महाधिवक्ता ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? समस्या तो यही कि उनकी ओर से ऐसा किया गया। सवाल सिर्फ जज पर ही नहीं, बल्कि न्यायिक संस्था पर उठा है। इस मामले में शपथ पत्र दाखिल किया जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रार्थी का आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।

झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की केस सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। रूपा तिर्की के पिता  देवानंद उरांव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केस सीबीआई को सौंपने की मांग की थी । बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और सीबीआई जांच के लिए फिट केस है।

रूपा तिर्की के परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप

जिस दिन रूपा तिर्की की लाश मिली थी उसी दिन उसकी बहन ने इसे हत्या करार देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। रूपा के बहन का आरोप था कि रूपा की रूम पार्टनर ने पंकज मिश्रा के इशारे पर ही उसे पीने को कुछ नशीला पदार्थ दिया था। बाद में उसे मार कर लटका दिया गया और स्थानीय पुलिस की मदद से इसे हत्या का रंग दिया गया। रूपा के पिता ने भी कहा था कि रूपा ने आत्महत्या नहीं की है। उसकी हत्या की गई है।

पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग में हत्या करार दिया

पुलिस रूपा की आत्महत्या को प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। इस मामले में शिव कनौजिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसे रूपा का दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आत्महत्या वाले दिन रूपा के मोबाइल पर अंतिम कॉल शिव कुमार कनौजिया का ही आया था।

रूपा तिर्की की संदिग्ध अवस्था में मिली थी लाश

रूपा तिर्की रांची के रातू थाना अंतर्गत काठीटांड की रहने वाली थी। वह 2018 बैच के अवर निरीक्षक के रूप में बहाल हुई थी। 3 मई को साहिबगंज के उसके सरकारी आवास में रूपा की लाश संदिग्ध अवस्था में उसके कमरे से लटकी मिली थी। रूपा की विसरा रिपोर्ट की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है।

रांचीः खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के प्रति संजीदा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ‘’सहाय’’ योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को जोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अवसर मिलने पर ये युवा अपना हुनर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक पर दिखाएंगे। निर्देश मिलने के बाद खेल विभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के लिए विशेष खेल योजना ‘’सहाय’’ योजना पर कार्य कर रहा है। इसमें 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को जोड़ा जायेगा। योजना का उद्देश्य खेल के माध्यम से लोगों और पुलिस के बीच की दूरी को कम करना है। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र की प्रतिभा को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है।

प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से मिल रही पहचान

टोक्यो ओलिंपिक में हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान तथा तीरंदाज दीपिका कुमारी ने अपनी प्रतिभा की जो चमक बिखेरी है, उससे पूरा राज्य गौरवान्वित हुआ है। झारखंड में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस उन्हें उचित प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देने की जरूरत है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की विस्तृत योजना बनाई गई है। इसके तहत राज्य में खेल संस्कृति को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट आयोजित करने पर जोर

सरकार की योजना में राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय खेल संघों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा खेल टूर्नामेंट आयोजित करने पर भी काम हो रहा है। इस कड़ी में 16 अगस्त 2021 से जमशेदपुर में भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम शिविर का आयोजन हो रहा है। शिविर में 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक होनेवाले एशियाई फुटबॉल कप की महिला खिलाड़ियों की तैयारी होगी।

खेल नीति पर हो रहा काम, राज्य के खेल परिदृश्य में दिखेगा बदलाव

राज्य की नई खेल नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। नीति में पूरे राज्य में एक खेल संस्कृति विकसित पर जोर दिया जा रहा है। हर प्रखंड में एक निःशुल्क डे बोर्डिंग सेंटर होगा। इसके अलावा हर जिले में रेसिडेंशियल सेंटर होगा जहां रहने, भोजन तथा प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था होगी।

आधारभूत संरचना का हो रहा निर्माण

हॉकी को बढ़ावा देने के लिए खूंटी, सिमडेगा, गुमला सहित चार जिले में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। फुटबॉल मैदान भी बन रहे हैं। पोटो हो खेल योजना के तहत हर पंचायत में एक खेल मैदान बनाने पर काम हो रहा है। खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप योजना के तहत खिलाडियों को हर महीने 3000 से 6000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी।

केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय के द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपये फिर से काट लिए गये। सभी को मालूम है कि झारखंड के उर्जा विभाग में जो केन्द्र का बकाया है, उसे किस प्रकार जबरन वसूला जाता है। हमने कई बार केन्द्र सरकार के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री खुद केन्द्र से मिलकर कई बार इसपर आपत्ति जता चुके हैं, इसके बावजूद केन्द्र सरकार का रवैया जोर-जबरदस्ती वाला रहा है। ये बातें झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने रांची में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही।

2021 में दो बार पैसे काट लिए, सितम्बर और दिसंबर में भी पैसे काट लेगा केन्द्र

झामुमो महासचिव विनोद पांडेय वे कहा कि राज्य कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि 2017 में जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, उस समझौते से हम अलग हो रहे हैं। इसके बावजूद 2020 में, 2021 में और फिर दोबारा 2021 में पैसे काटने का जो केन्द्र सरकार का रवैया है, वो लगातार जारी है। हमें तो ये भी पता चला है कि केन्द्र सरकार सितम्बर और दिसम्बर माह में भी पैसे काट लेगी ।

राज्य सरकार ने हर महीने 125 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार के खाते में जमा किये

झामुमो महासचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार का रवैया झारखंड के प्रति भेदभावपूर्ण है। उन्होने कहा कि जो बकाया राशि है उस राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने हर महीने 125 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार के खाते में जमा करने का काम किया है, लेकिन इतना सबकुछ करने के बावजूद राज्य के उर्जा विभाग को एक नोटिस भी दिया गया है। डीवीसी का जो कमांड एरिया है, उसमें सात जिले हैं। उन सात जिलों के लोगों पर केन्द्र सरकार के इस कदम पर बहुत गहरा असर होगा।

राज्य की जो हालत है उसमें सैलरी और पेंशन देने पर भी आफत

केन्द्र सरकार इतने पर ही नहीं रुकी, राज्य सरकार का जो केन्द्र पर बकाया है जैसे जीएसटी का पैसा, उस पैसा देने को लेकर केन्द्र सरकार ने एक शब्द तक नहीं बोला। झारखंड से भाजपा के 12 सांसद हैं, लेकिन किसी सांसद ने झारखंड के हक के लिए आवाज नहीं उठाई। इस राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है आप सबको पता है। आज स्थिति ये है कि केन्द्र सरकार के द्वारा जो राज्य के 714 करोड़ रुपये काटे गये हैं, उससे राज्य के जो कर्मी हैं, उनके वेतन पर भी असर पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि राज्य के वित्त मंत्री कह रहे हैं।