• रांची फेज 2 ए के तहत 304660 लोग ( 60932 आवास ) होंगे लाभांवित
• हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति में 31515 लोग ( 6303 आवास) होंगे लाभुक
•  झुमरीतिलैया शहरी पेयजलापूर्ति में 125000 लोगों  ( 25000 आवास ) को मिलेगा पानी
• मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति के तहत 123555 लोग ( 24711 आवास ) होंगे लाभांवित 

रांची । राज्य के सभी शहरी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की हेमंत सरकार का सपना पूरा होने जा रहा है। लगभग 5 लाख 85 हजार शहरी आबादी को पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने की परियोजना मूर्त रूप लेने जा रही है । नई दिल्ली में केंद्र सरकार , एशियन डेवलपमेंट बैंक, राज्य सरकार और जुडको के बीच 1168 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ ।

इस परियोजना से राजधानी रांची के साथ ही राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े शहरों मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और झुमरीतिलैया को लाभ पहुंचेगा ।

प्रथम चरण में राज्य के चार शहरी निकायों रांची , मेदिनीनगर , हुसैनाबाद और झुमरीतिलैया में जलापूर्ति के लिए कुल 1168 करोड़ रुपये की परियोजना बनायी गयी है । इसके लिए एशियाई विकास बैंक प्रथम चरण के तहत 817.80 करोड़ रुपये का ऋण देगा जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग 350.40 करोड़ रुपये होगी ।

रांची के 3 लाख 46 हजार लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

इस परियोजना से रांची शहरी पेयजलापूर्ति फेज 2 ए के तहत 213 एमएलडी का रूक्का में जलशोध संयंत्र के साथ ही बोड़ेया के भरम पहाड़ी पर एक जलमीनार बनाया जायेगा। इससे रांची नगर निगम क्षेत्र के 60932 आवासों यानि लगभग 304660 लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा । फेज 2 ए के तहत हरिहर सिंह रोड, बरियातु, पहाड़ टोली, खेलगांव, लोवाडीह, कोकर, चुटिया, नामकुम, अनंतपुर, नेपाली बस्ती डोरंडा, कृष्णापुरी, सिरमटोली, रांची स्टेशन, खादगढ़ा, कांटाटोली, पुरुलिया रोड, अहीरटोली, लोअर बाजार, चर्च रोड, कर्बला चौक, अशोक नगर और अरगोड़ा क्षेत्र के आवासों को जलापूर्ति का लाभ  मिलेगा।

हुसैनाबाद के 31515 लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

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हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 6303 आवासों यानि 31515 लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस योजना के तहत सोन नदी पर 9.50 एमएलडी का इंटेकवेल बनेगा। 60 किलोमीटर कुल पाइप लाइन बिछाई जायेगी। मेंहदीनगर, ब्लाक आफिस और अनुमंडल कार्यालय के निकट तीन जलमीनार बनेंगे। इस योजना की लागत 47 करोड़ है।

झुमरीतिलैया के 125000 लोगों को मिलेगा शुद्ध जल

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झुमरीतिलैया शहरी परियोजना के तहत लगभग 25000 आवासों यानि 125000 लोग शुद्ध पेयजल से लाभांवित होगे। तिलैया डैम पर इंटेकवेल बनेगा। इसके अलावा 35.5 एमएलडी जलशोध संयत्र  तथा चार नये जलमीनार बनाये जायेंगे। इस योजना में पहले से निर्मित चार जलमीनारों एवं एक 10 एमएलडी के जलशोध संयत्र  का भी उपयोग किया जायेगा। इस योजना में कुल 200 किलोमीटर पाइप लाइन बिछायी जायेगी। योजना की लागत 150 करोड़ रुपये है।

मेदिनीनगर के 123555 लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

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मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 24711 आवासों के कुल 123555 लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस योजना में नार्थ कोयल नदी पर इंटेकवेल बनेगा। 17 एमएलडी का जलशोध संयत्र  और चार नये जलमीनार बनेंगे। यहां पहले से पांच जलमीनार और एक जलशोध संयत्र  उपलब्ध है। 215 किलोमीटर पाइप लाइन बिछायी जायेगी।

मिर्जापुर । मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित अखाड़ा घाट के सामने बुधवार दोपहर श्रद्धालुओं की नाव मध्य गंगा में पलट गई। नाव में नाविक सहित 14 लोग सवार थे। गोताखोरों ने आठ लोगों को बचाया।  तीन बच्चों और तीन महिलाओं सहित छह लोग लापता हैं। सभी लोग रांची और जमशेदपुर के रहने वाले थे । अखाड़ा घाट पर बुधवार दोपहर गंगा उस पार से स्नान कर लौट रहे झारखंड के श्रद्धालुओं की नाव मध्य गंगा में पलट गई। नाव में सवार 14 लोग नदी की धारा में बहने लगे। गोताखोरों ने पांच श्रद्धालुओं, नाविक, वाहन चालक और एक फोटोग्राफर को बचा लिया जबकि तीन बच्चों और तीन महिलाओं सहित छह लोग लापता हो गए।

पुलिस, व पीएसी जाल डालकर व गोताखोरों की मदद से देर शाम तक उनकी तलाश में जुटी रही। मदद के लिए एनडीआरएफ को भी बुला लिया गया था। कमिश्नर योगेश्वर मिश्र, डीआईजी आरके भारद्वाज, डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार, एसपी अजय सिंह खुद काफी देर तक मौके पर मौजूद रहे।

धुर्वा के क्वार्टर नंबर 1589 में रहते थे राजेश तिवारी

झारखंड के रांची और जमशेदपुर से विकास, उनके साले राजेश और राजेश का जीजा दीपक तीनों अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने आए थे। तीनों परिवारों के 11 सदस्य कार से बुधवार को विंध्याचल पहुंचे। दर्शन से पहले सभी गंगा स्नान करने अखाड़ा घाट पहुंचे। वहां कीचड़ होने के कारण सभी नाव से गंगा पार चले गए।

स्नान करके लौटते समय बारिश शुरू हो गई और तेज हवा चलने लगी। नदी के बीच में ही उनकी नाव पलट गई। नाविक सहित उसमें सवार सभी 14 लोग तेज धारा में बहने लगे। शोर सुन कर आसपास के लोगों व गोताखोरों ने राजेश कुमार तिवारी (35) निवासी धुर्वा (रांची),  विकास ओझा (28) निवासी बक्सर, दीपक मिश्रा (27) जमशेदपुर, चालक सुदीप कुमार (38) निवासी बक्सर, अलका (9) पुत्री राजेश, रितिका (7) पुत्री राजेश, नाविक गौतम निषाद (16) पुत्र गुरु निषाद, फोटोग्राफर प्रदीप (20) को बाहर निकाल लिया।

वहीं गुड़िया (28) पत्नी विकास, खुशबू (30) पत्नी राजेश, अनीशा (26) पत्नी दीपक, सत्यम (5) पुत्र विकास, शौर्य (3) पुत्र विकास, दीपक का दो माह का पुत्र नदी की धारा में बह गए। पुलिस जाल डालकर देर शाम तक उनकी तलाश में जुटी थी।

तुष्टीकरण को सही ठहराने के लिए हिंसा का लिया सहारा- अर्जुन मुंडा

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार के तुष्टिकरण के ख़िलाफ़ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना की कड़ी निंदा की है।उन्होंने इसे शर्मनाक कहा है।श्री मुंडा ने कहा है कि जिस सदन में संविधान की रक्षा के लिए जनप्रतिनिधि चुन कर जाते हैं, वहां धार्मिक तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए।यह भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं और आम लोगों पर सरकार ने जिस बर्बरता से बल प्रयोग किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, उतनी कम है।सरकार लाठी के दम पर जनता की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन इससे भाजपा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है।

पहेल ही आंदोलन में हिंसा पर उतर आई हेमंत सरकार तो बड़ी डरपोक निकली- बाबूलाल मरांडी

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शांतिपूर्वक मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज का मैं पुरजोर विरोध करता हूं . उन्होने कहा कि हेमंत सरकार अंदर से डरी हुई है। ये छोटी-मोटी बात पर भी धमकी और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। कोरोना ने उनको डेढ़ साल बचा लिया। अभी तो पहला ही आंदोलन था, इतने भर से अगर सरकार लाठीचार्ज का सहारा लेगी तो फिर कैसे चलेगा। अभी तो उन्हें संसद से सड़क तक जवाब देना है. हेमंत सोरेन को पांच लाख रोजगार पर जवाब देना है, स्थानीयता पर जवाब देना है। इस तरह हिंसा करेंगे तो फिर सरकार कैसे चला सकेंगे।

तुष्टीकरण की राजनीति में और कितना गिरेगी हेमंत सरकार- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने सता संभालते ही तुष्टिकरण की राजनीति शुरू कर दी थी। लोहरदगा दंगा हो या हजारीबाग में सड़क पर नमाज पढ़ने। झारखंड में सब कुछ खुल गया है, लेकिन मंदिर खोलने की अनुमति नहीं है। कोरोना के दौरान हिंदपीढ़ी में पुलिस असहाय दिखती है, तो जमशेदपुर में एक फल विक्रेता द्वारा हिंदू लिख देने भर से उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना गिरेगी हेमंत सरकार।

बिहार के करीब-करीब सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल जातिगत जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिल चुका है। उसकी अगुवाई नीतीश कुमार ने की थी। उसी तरह अब झारखण्ड का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इसकी जानकारी विधानसभा के अंदर दी। सीएम ने कहा कि जातिगत जनगणना और पिछड़ों के आरक्षण पर हमारी सरकार ने सकारात्मक कदम बढ़ाया है । बाद में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस प्रतिनिधि मंडल में 9 सदस्य शामिल होंगे ।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में क्या कहा ?

झामुमो विधायक सुदिव्य सोनू के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि

पूरे देश में आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक झारखंड से जातिगत आधार पर जनगणना का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा जा सका है। इस मसले पर PM को मेल कर सर्वदलीय टीम के साथ 12-20 सितंबर के बीच मीटिंग का समय मांगा है, ताकि सब अपनी बात रख सकें।

पीएम से बाद में मिलिएगा, पहले राज्य की पार्टियों से तो चर्चा कर लें ?- सुदेश महतो

मुख्यमंत्री के जवाब पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि केंद्र सरकार से तो बाद में सर्वदलीय बैठक करेंगे। पहले राज्य में सर्वदलीय बैठक कर लें। अभी भी भ्रम की स्थिति है कि स्थानीय कौन है? 1932 के खतियान को ही अंतिम आधार मानते हैं कि नहीं? बस स्पष्ट करें। पहली कैनिनेट में ही ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई थी, जिसे अब भूल गए हैं।

झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास विधानसभा भवन में धरने पर बैठ गये हैं। उनकी मांग है कि हेमंत सरकार ने विधानसभा भवन के एक कमरे को नमाज पढ़ने के लिए आरक्षित किया है, उस आदेश को वापस ले। धरने पर बैठे रघुवर दास ने कहा कि आदिवासी-आदिवासी का जाप कर सोरेन परिवार करोड़ों अरबों का मालिक बन बैठा। अब अपनी सत्ता बचाने के लिए तुष्टीकरण का नंगा नाच कर रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन और उसका परिवार कान खोलकर सुन ले, झारखण्ड उनकी जागीर नहीं है। हम इस राज्य को कलंकित नहीं होने देंगे।

तुष्टीकरण से समाज में फैल रहा विद्वेष

रघुवर दास ने कहा कि दास ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। इसे धार्मिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। मौजूदा सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही। इससे समाज में विद्वेष फैल रहा है। उन्होने कहा कि 1947 में बाबा साहेब ने संविधान के प्रस्तावना में कहा था कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां राज्य की जनता की आवाज उठानी चाहिए, न कि धर्म का अखाड़ा बने। कहीं भी ऐसा प्रावधान नही है जहां किसी समुदाय विशेष के लिए जगह आवंटित किया गया हो। हेमंत सोरेन वोट बैंक की राजनीति कर रहे है।

लाठी-गोली और दमन से नहीं डरने वाले भाजपा कार्यकर्ता

रघुवर दास ने कहा कि उनको चुनावी जीत का घमंड हो गया है। वे पुलिस को भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी-डंडे बरसाने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को शायद अंदाजा भी नहीं कि इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। रघुवर दास ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के हर पसीने, खून की हर बूं का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए गोली लाठी खाएंगे। यहां परिवार तंत्र नही होने देंगे। हमारी पार्टी लाठी डंडे से डरने वाली नही है।

मैट्रिक पास करने से कोई झारखण्डी हो जाता है क्या ?

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्होने जो नई नियुक्ति नियमावली बनाई है, उसमें सिर्फ झारखण्ड से मैट्रिक पास करने वाला नौकरी पाने का हकदार हो जाता है। और जो झारखण्ड के आदिवासी बाहर दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं, नके बाल-बच्चों का क्या ? मैं झामुमो के कई नेताओं को जानता हूं जिनके बच्चे दिल्ली और देश के बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या वे सब झारखण्डी नहीं हैं ?

हिंदी को हटाना और उर्दू को शामिल करना तुष्टीकरण नहीं तो क्या है ?

रघुवर दास ने कहा कि नई नियुक्ति नियमावली में हिंदी, संस्कृत, मगही, मैथिली, अंगिका आदि भाषाओं को झारखण्डी भाषाओं की सूची से हटा दिया गया है। पलामू, गढ़वा, लातेहार के बड़े हिस्से में मगही बोली जाती है। साहिबगंज, गोड्डा, देवघर में मैतिली, अंगिका आदि भाषाओं का चलन है। और तो और राज्य के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाने वाली हिंदी को भी इन्होने सूची से बाहर कर दिया।

विधानसभा में नियोजन नीति और स्थानीयता के मुद्दे पर बुधवार को बड़ी दिलचस्प बहस हुई। सबसे पहले हटिया से भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल ने प्रश्न किया । उन्होने पूछा कि सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। लेकिन नियुक्ति का आधार क्या होगा, सरकार इसे स्पष्ट नहीं कर सकी है। जब यही तय नहीं हैं कि इस राज्य में स्थानीय कौन है, तो फिर नियुक्ति किस आधार पर होगी ? नवीन जायसवाल ने सवाल किया कि सबसे पहले तो सरकार ये बता दे कि स्थानीयता का आधार वर्ष क्या होगा ? ये 1932 के खतियान के आधार पर होगा, 1947 में आजादी के बाद होगा या फिर सरकार कुछ और सोच रही है ?

आदिवासी आंदोलन का मुख्य विषय रहा है स्थानीयता- बंधु तिर्की

बंधु तिर्की ने पूछा कि इस राज्य में स्थानीयता को लेकर उग्र आंदोलन हुए। इसमें 6 लोगों की जान भी चली गई। उसमें किस नेता की क्या भूमिका रही इसपर मुझे बताने की जरुरत नहीं है। लेकिन इस राज्य में स्थानीय कौन ? इसका पटाक्षेप जल्द होना चाहिए। सरकार कहती है कि प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय को 75 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। लेकिन अगर किसी निजी कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो फिर दंड का प्रावधान क्या है ? मुझे लगता है कि इसपर भी सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

स्थानीयता भी तय होगी और नियुक्ति भी की जाएगी, लेकिन हंगामे से नहीं- प्रदीप यादव

प्रदीप यादव ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि इस राज्य की भावनाओं के अनुरुप स्थानीय नीति बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार प्रवर समिति ने स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है, इसपर हमें सरकार का अभिनंदन करना चाहिए।

जल्द होगा स्थानीयता का फैसला, आधार वर्ष भी बताएंगे- सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब विपक्ष को मौका मिला तब तो उन्होने स्थानीयता को लेकर सब गुड़गोबर कर दिया। इसी का परिणाम है कि वे आज विपक्ष में बैठे हैं। जनता ने इनको वो दर्द दिया है कि भाजपा को विधानसभा के फर्श पर बैठकर धरना देना पड़ रहा है। सीएम ने कहा कि नई नियुक्ति नियमावली और प्रवर समिति की सिफारिसें तो पहला कदम है। देखते जाइए कि सरकार स्थानीय नीति भी बनाएगी और उसका आधार वर्ष भी बताएगी। तब आपके पास बोलने का मौका भी नहीं होगा।

झारखण्ड में बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों के द्वारा खरीदी जा रही है। इसपर सवाल उठाते हुए झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने सरकार से सवाल किया कि आखिर सीएनटी-एसपीटी की धारा-49 के रहते पूरे राज्यभर में ऐसा कैसे हो रहा है। जबकि धारा-49 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को नहीं दी जा सकती। लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा कि पूरे झारखण्ड में हजारों एकड़ आदिवासी जमीन की खरीब-बिक्री गैर-आदिवासियों के द्वारा हो रही है. उन्होने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बाहरी लोग आकर एकड़ में आदिवासी जमीन खरीद रहे हैं. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में शहरों में आदिवासी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे।

स्टीफन मरांडी ने किया लॉबिन हेम्ब्रम का समर्थन

लॉबिन हैम्ब्रम की बात का समर्थन करते हुए झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि लॉबिन हेम्ब्रम सही कह रहे हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित राज्य के सभी बड़े शहरों के आसपास सीएनटी-एसपीटी का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। स्टीफन मरांडी ने बताया कि इंदर सिंह नामधारी के रहते विधानसभा की एक टीम इसकी स्टडी करने के लिए बनाई गई थी। राज्य सरकार को तुरंत विधानसभा की एक टीम सिर्फ इस बात की जांच के लिए बनानी चाहिए कि कहां-कहां कितनी आदिवासी जमीन गैर-आदिवासियों द्वारा खरीदी गई।

प्रदीप यादव ने भी जांच की मांग की

जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने भी राज्य सरकार से मांगी की कि इस विषय को अत्यंत गंभीरता से सुना जाना चाहिए. प्रदीप यादव ने कहा कि आज पूरे झारखण्ड में सड़कों के किनारे आदिवासी जमीन बची ही नहीं है। और धीरे-धीरे आदिवासियों को वहां से धकेल कर रिमोट एरिया में जाने को मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को इस गंभीर विषय की जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बनाने पर एतराज नहीं होना चाहिए।

सीएम ने जांच कमेटी बनाने का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सदस्यों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि हमें भी पता है कि राज्य भर में बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन गैर-आदिवासी और बाहरी लोगों द्वारा खरीदी जा रही है। और इसकी जांच होनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि जल्द ही इसपर कमेटी बनाकर हर जिलें में आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री का आंकड़ा जुटाया जाएगा और अगर कहीं भी आदिवासी जमीन की गैर-आदिवासियों द्वारा खरीदी की गई है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।