कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान ऐसा बयान दे डाला जिससे देश भर में विवाद पैदा हो सकता है. राहुल गांधी ने बीजेपी-आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके कारण देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की शक्ति कम हो गई है।

राहुल गांधी ने क्या कहा ?

राहुल गांधी ने कहा कि कल जब मैं वैष्णो माता जी के मंदिर में गया, तब वहां त्रिशक्तियाँ थीं- दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी । ‘दुर्गा जी’ जिन्हें हम दुर्गा माँ कहते हैं; दुर्गा शब्द ‘दुर्ग’ से आता है; ‘दुर्गा माँ’ यानी वो शक्ति जो रक्षा करती हैं ।

उन्होंने आगे कहा, ”लक्ष्मी मां यानी वो शक्ति जो ‘लक्ष्य’ को पूरा करती हैं । अगर आपका लक्ष्य’ पैसा है, तो जो आपने कहा वो भी सही है । आपका लक्ष्य कुछ और है तो उस लक्ष्य को पूरा करने की जो शक्ति हमें मिलती है, वो हैं ‘लक्ष्मी मां’ ।

राहुल गांधी ने कहा, ”सरस्वती जी वो शक्ति हैं, जिन्हें हम विद्या, ज्ञान की देवी/शक्ति कहते हैं । ये त्रिशक्तियाँ हैं । ये त्रिशक्तियाँ जब घर में होती हैं या देश में होती हैं, तो देश की तरक्की होती है .  हिन्दुस्तान में नोटबंदी और GST से माँ लक्ष्मी जी शक्ति घटी है या बढ़ी है? किसानों के बनाए गए तीन काले कानूनों से दुर्गा माँ की शक्ति घटी है या बढ़ी है? जब हिन्दुस्तान के हर संस्थान में, कॉलेज और स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है तो सरस्वती माँ की शक्ति घटती है या बढ़ती है? जवाब है- घटती है ।

राहुल गांधी बार-बार सनातन धर्म का अपमान करते हैं- बीजेपी

राहुल गांधी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कुछ दिन पहले आपने (राहुल गांधी) जीएसटी की तुलना गब्बर सिंह से की थी । जिस जीएसटी की तुलना आप गब्बर सिंह से कर रहे थे आज उसी की तुलना मां लक्ष्मी से कर रहे हैं । हमारी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ? क्या राहुल गांधी को लगता है कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने से कश्मीर के मुसलमान कांग्रेस को वोट दे देंगे। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो ये उनका बचपना है ।

कश्मीर में दोबारा अशांति फैलाना चाहती है कांग्रेस

संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को दुख हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तुष्टिकरण और भेदभाव की राजनीति खत्म हो रही है और विकासवाद आगे बढ़ रहा है. आज यह जान के दुख हुआ, आज कोई साधारण दिन नहीं, आज गणेश चतुर्थी है. ऐसे में भारती परंपराओं का हनन होता है. ऐसे में यदि हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में जिस तरह से भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को बाहर किया गया उससे कांग्रेस के कई विधायक इतितेफाक नहीं रखते, लेकिन पार्टी अनुशासन के नाम पर वो फिलहाल खामोश हैं। कांग्रेस नियुक्ति नियमावली के मसले सीएम हेमंत सोरेन से बात करना चाहती है लेकिन सीएम फिलहाल कांग्रेस को भाव देने के मूड में नहीं हैं . ऐसे में पार्टी असमंजस में है कि करें तो क्या करें। झारखण्ड कांग्रेस के प्रवक्ता भोजपुरी, मगही, मैथिलि, अंगिका के साथ-साथ हिंदी को भी हटाने का खुलकर बचाव नहीं कर पा रहे।

अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो होगा बड़ा नुकसान

कांग्रेस का असली जनाधार उन ईलाकों में है जहां बड़े पैमाने पर मगही, मैतिली, भोजपुरी और अंगिका आदि भाषआएं बोली जाती हैं . नई नियुक्ति नियमावली बनाते वक्त सरकार ने झामुमो के वोटबैंक का तो ख्याल रखा लेकिन कांग्रेस के गौर-आदिवासी विधायकों के बारे में जरा भी नहीं सोचा । खासकर कोयलांचल और पलामू प्रमंडल में इसे लेकर युवाओं के बीच बड़े पैमाने पर असंतोष है।

कुछ विधायक दबी जुबान से कर रहे विरोध

कांग्रेस की महिला विधायक दीपिका पांडेय सिंह महागामा से जीत कर विधानसभा में पहुंची हैं. उनके विधानसभा में बड़े पैमाने पर अंगिका बोली जाती है। लेकिन झारखण्ड सरकार ने अंगिका को स्थानीय भाषआओं की लिस्ट में शामिल नहीं किया है । ऐसे में बड़े पैमाने पर अंगिका भाषी छात्र-छात्राओं को झारखण्ड चयन आयोग की परीक्षाओं को पास करने में परेशानी होगी।

इसी तरह कोयलांचल के बेरमो और झरिया से जीतकर आने वाले कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह भी परेशान हैं। अगर वो झारखण्ड सरकार की नई नियुक्ति नियमावली का विरोध करें तो पार्टी के बागी कहलाएंगे और अगर विरोध नहीं करते हैं तो इनके वोटर इनसे नाराज हो जाएंगे ।

नमाज जैसे मुद्दे पर भी कांग्रेस को नुकसान

झारखण्ड में मुसलमान कांग्रेस का बड़ा वोटबैंक रहे हैं. लेकिन विधानसभा के अंदर नमाज रूम अलॉट करने पर सारी वाहवाही झामुमो के हिस्से में आ गई। झामुमो ने खुलकर विधानसभा के अंदर नमाज रूम का जिस तरह से समर्थन किया, उससे अल्पसंख्यक मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा झामुमो की तरफ शिफ्ट होने लगा है। ऐसे में कांग्रेस को बिना कुछ किए बड़े वोटबैंक से हाथ धोना पड़ा ।

मजबूर नहीं, महागठबंधन का मजबूत साथी बने कांग्रेस

पलामू प्रमंडल से कांग्रेस के दिग्गज नेता के एन त्रिपाठी ने खुलकर विधानसभा के अंदर नमाज रूम को असंवैधानिक बताया। अंदर ही अंदर कई नेता और विधायक उनकी बातों से सहमत हैं। राजधानी में कांग्रेस के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कांग्रेस को अपनी हिंदू विरोधी छवि से बाहर निकलना ही होगा। हमें इसपर कोई स्टैंड खुलकर लेना चाहिए था। हर बात पर सिर्फ हेमंत सोरेन की हां में हां मिलाने पर लॉन्ग टर्म में पार्टी को नुकसान हो सकता है। वे कहते हैं कि जबतक सरकार चल रही है तबतक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन कांग्रेस को झामुमो से अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ा, उसदिन कई सवालों के जवाब देने मुस्किल हो जाएंगे ।

कैग रिपोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गये पुल-पुलियों के निर्माण में बड़े पैमान पर गड़बड़ी की बात कही गई है. इन पुल और पुलियों का चयन मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत सांसदों और विधायकों की सिफारिशों पर उनकी व्यवहार्यता की जांच किए बिना   किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग ने बिना ऑपरेशनल गाइडलाइन्स या सर्वे के इन पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी थी।

कैग की रिपोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनाए गये पुलों की स्वीकृति सिर्फ स्थानीय विधायक या सांसद के कहने पर की गई। यह भी नहीं देखा कि जहां ये बनाये जा रहे हैं, वहां इनकी जरुरत है भी या नहीं । उदाहरण देते हुए कैर रिपोर्ट में कहा गया है कि कोडरमा जिले के केसो नदी पर 13.44 करोड़ की लागत से डेढ़ किलोमीटर के अंदर तीन-तीन पुलों का निर्माण कर दिया गया। ये सरकारी धन की निर्दयता से बर्बादी थी ।

कैग रिपोर्ट कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि डिपार्टमेंट के पास डीपीआर बनाने के लिए किसी कन्सलटेन्ट को अप्वाइंट करने का कोई नियम-कायदा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इन पुलों को मंजूरी देने वाले मुख्य अभियंता के कार्यालय में भी कोई डिज़ाइन सेल नहीं है, जो इसे सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत डीपीआर को स्वीकार करने की सलाह देता। पुलों के डिजायन में अगर कोई फॉल्ट है तो उसे ठीक करने का भी कोई प्रावधान है या नहीं ?अगर वो है भी तो कम से कम हमें कहीं नहीं दिखा ?

महालेखाकर इंदू अग्रवाल ने बताया कि सलाहकारों ने आवश्यक भू-तकनीकी जांच और जल विज्ञान और यातायात डेटा का विश्लेषण नहीं किया । इसका परिणाम ये हुआ कि हमने कुल 42 पुल जो 52. 12 करोड़ की लागत से बने थे, उनमे से 16 में अप्रोच रोड या तो नहीं थे या उनमें भारी खामियां थी। जैसे पुल पर चढ़ने के लिए 90 डिग्री को मोड़ होता है क्या ?  इतना ही नहीं ऑडिट टीम ने यह भी पाया कि 42 में से 28 पुल के अप्रोच रोड की चौड़ाई लगभग आधी कर दी गई थी।

खराब काम करने वाले ठेकेदारों को मिला सबसे ज्यादा काम

महालेखाकर इंदू अग्रवाल ने ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 2014 से 2019 के दौरान 571 पुलों का निर्माण किया गया। इसमें सरकार ने कुल 13 ठेकेदारों को 251.41 करोड़ का काम दे दिया। एक-एक ठेकेदार को 2 से लेकर 13 प्रोजेक्ट तक दिए गये । जो पुल बन भी गये मेंटेनेन्स के अभाव के कारण किसी के फाउंडेशन के नीचे से बालू का अवैध खनन होता रहा तो किसी के RCC (reinforced cement concrete) में क्रैक पाया गया।  फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कई तरह की खामियां पाई गईं।

प्रधान महालेखाकार ने सरकारी योजनाओं की ऑडिट रिपोर्ट में भारी अनियमितता उजागर किया है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग में पथ प्रमंडल गोड्डा के अधीन पड़ने वाले 22.44 किलोमीटर पथ का निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी यूनिक कंस्ट्रक्शन सूरत का फर्जीवाड़ा उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि इस कंपनी ने 51.62 करोड़ में निर्माण का कार्य लिया था। इस कंपनी ने इसके बदले 5.60 करोड़ रुपये का जो बैंक गारंटी दिया था, वह फर्जी था।

इतना ही नहीं, जिस बैंक के स्टांप पेपर पर बैंक गारंटी बना था, वह स्टांप पेपर फर्जी था, क्योंकि जिस सूरत स्थित देना बैंक की रस्ता शाखा से स्टांप पेपर निर्गत होने की जानकारी दी गई थी, वह बैंक ही अस्तित्व में नहीं था। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक साल के भीतर ही निर्माण कार्य रोक दिया। फर्जी बैंक जमानत तथा फर्जी होने के संदेहास्पद एकरारनामा होने के आधार पर कार्य आवंटन होने के चलते 13.24 करोड़ के सरकारी धन का नुकसान हो चुका है।

यहां भी हुई अनियमितता

– हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा सड़क पर पथ निर्माण विभाग ने सड़क के एक हिस्से के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य तथा उसी सड़क के डीपीआर तैयार करने की अविवेकपूर्ण स्वीकृति दी। इसके चलते अलकतरा बिछाने के कार्य पर 5.03 करोड़ का खर्च हुआ।

– कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में दो पौधशालाओं के संचालन के लिए उनके निर्माण के चार साल के बाद भी पानी-बिजली की आपूर्ति नहीं हुई, जिससे 2.78 करोड़ रुपये का खर्च बेकार हो गया।

– सूकर प्रजनन नाभिक इकाई के लिए 1.59 करोड़ की लागत से निर्मित सूकर सेड दिसंबर 2014 से निष्क्रिय हो गए।

– जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किए बगैर गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड स्थित चरकी पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना पर काम शुरू करने के कारण 1.30 करोड़ का व्यय निष्क्रिय हुआ तथा 3.93 करोड़ का काम रूका।

– झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को उपयोगकर्ताओं से शुल्क वसूलने में विफलता के कारण 12.18 करोड़ का नुकसान हुआ।