नई दिल्ली: अमेरिकी सरकार ने मंगलवार को अपने दूतावासों द्वारा प्रदूषण ट्रैकिंग सेवा को समाप्त करने की घोषणा की। यह निर्णय विशेष रूप से बीजिंग और नई दिल्ली जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता डेटा के प्रमुख स्रोत को प्रभावित करेगा। ट्रंप प्रशासन ने इसे बजट कटौती का हिस्सा बताया है।

“वर्तमान बजट सीमाओं के कारण हमें कठिन निर्णय लेने पड़ रहे हैं, और दुर्भाग्य से हम इस डेटा को प्रकाशित करना जारी नहीं रख सकते,” अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा।

प्रदूषण निगरानी पर रोक, ऐतिहासिक डेटा रहेगा उपलब्ध

अमेरिकी दूतावास 2008 से वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे थे, जिसका उद्देश्य न केवल अमेरिकी नागरिकों को सटीक जानकारी देना था, बल्कि उन देशों में पारदर्शिता लाना भी था जहां पर्यावरणीय डेटा को सेंसर किया जा सकता था।

विदेश विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक डेटा अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, लेकिन लाइव डेटा सेवा मंगलवार से बंद कर दी गई है।

चीन में पारदर्शिता से मिली थी बड़ी सफलता

2014 में, चीन सरकार ने अमेरिकी दूतावास के डेटा को साझा करने वाले एक लोकप्रिय ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जब राष्ट्रपति बराक ओबामा एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले थे।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी दूतावासों के खुले डेटा ने चीन को मजबूर किया कि वह अपने प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्त करे। अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी आंकड़ों से चीन के आधिकारिक प्रदूषण स्तर की तुलना में अधिक गंभीर तस्वीर सामने आई थी, जिससे वहां के प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े।

नई दिल्ली में भी प्रमुख संदर्भ स्रोत था अमेरिकी डेटा

भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, और यहां के लोग अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी वायु गुणवत्ता डेटा को अक्सर आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानते थे।

ट्रंप प्रशासन की पर्यावरण नीति में कटौती

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पर्यावरण पर खर्च में कटौती की है।

एलन मस्क की सलाह के तहत, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी विदेश सहायता एजेंसी (USAID) को भी प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, जिसने दशकों तक वैश्विक प्रभाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई है और पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन के कई जलवायु नीतियों को वापस ले लिया गया है।

प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की समय से पहले मृत्यु होती है।

अमेरिकी दूतावासों द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी सेवा की समाप्ति से भारत और चीन जैसे देशों में पर्यावरणीय डेटा की पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है, जहां प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बना हुआ है।