उज्ज्वल दुनिया \नई दिल्लीः मोदी सरकार अगले महीने तक आदर्श किराया कानून को मंजूरी दे सकती है। इस कानून के अमल में आने के बाद मकान मालिक अब बेवजह किराएदारों को धौंस नहीं दिखा सकेंगे। इस कानून में मौजूद प्रावधान से किराया चुकाने वालों को काफी राहत मिलेगी। इस कानून के बनने से किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी।
आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के मुताबिक अगले एक महीने में कानून को मंजूरी के बाद इसे राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा जाएगा, ताकि राज्य इसके आधार पर अपने राज्यों में कानून बनाकर उसे अमल में ला सकें। साल 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग उन्हें किराए पर देने से डरते हैं। लेकिन अब हम सुनिश्चित करेंगे कि एक वर्ष के भीतर हर राज्य इस आदर्श कानून को लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करें।
