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यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर अमेरिका और रूस के बीच नए प्रस्तावों का आदान-प्रदान: रुबियो

कुआलालंपुर: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका और रूस ने यूक्रेन में शांति वार्ता को लेकर नए प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया है। यह बयान उन्होंने मलेशिया में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात के बाद दिया।

रुबियो ने पत्रकारों से कहा,

“मुझे लगता है कि यह एक नया और अलग दृष्टिकोण है। मैं इसे शांति की गारंटी नहीं कहूंगा, लेकिन यह एक ऐसा विचार है जिसे मैं राष्ट्रपति को प्रस्तुत करूंगा।”

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस की लचीलापन की कमी से “निराश और हताश” हैं और यह समझना चाहते हैं कि संघर्ष का अंत कैसे हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच 50 मिनट की बातचीत हुई जिसमें विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा हुई।

रूसी विदेश मंत्रालय ने बैठक के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन, ईरान, सीरिया समेत अन्य वैश्विक मुद्दों पर “सार्थक और स्पष्ट विचारों का आदान-प्रदान” हुआ। दोनों देशों ने संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने, द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को सामान्य करने और मानवीय सहयोग को बहाल करने पर सहमति जताई।

यह बैठक ASEAN रीजनल फोरम के मौके पर हुई, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, और यूरोपीय देशों समेत 10 ASEAN सदस्य भाग लेते हैं।

यह रुबियो और लावरोव के बीच दूसरी आमने-सामने की मुलाकात थी। पहली बार वे फरवरी में सऊदी अरब के रियाद में मिले थे।

इस बैठक के कुछ ही समय पहले अमेरिका ने यूक्रेन को रोक कर रखी गई हथियारों की आपूर्ति फिर से शुरू की थी, जिससे रूस असंतुष्ट बताया गया है।

हालाँकि, मलेशिया में रुबियो को ASEAN देशों के नेताओं के साथ व्यापारिक शुल्कों पर अमेरिकी नीति को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आठ ASEAN देशों को 25-40% तक टैरिफ लागू करने की चेतावनी दी है, यदि वे अमेरिका से व्यापार समझौते नहीं करते।

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने वैश्विक व्यापार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर चिंता जताई और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की अपील की।

रुबियो ने बताया कि अमेरिका का ध्यान अब भी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर है और वहां की साझेदारियों को मजबूत करना अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा रहेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ और ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति ASEAN देशों को रिझाने में बड़ी चुनौती बन सकती है।

 

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