राज्यसभा चुनाव 2016 में कथित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जांच कमेटी की ओर से पीसी एक्ट जोड़ने के आवेदन को रांची के ज्यूडिसियल कोर्ट ने विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर्थ अनुज कुमार की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को अपने फैसले में इस मामले को विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
विजिलेंस कोर्ट ने पीसी एक्ट जोड़ने की इजाजत दे दी तब क्या होगा ?
विजिलेंस कोर्ट की ओर से यदि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा जोड़ने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट (प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट) के तहत केस चलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही मंजूरी दे दी है । जिसके बाद अनुसंधानकर्ता की ओर से अदालत में आवेदन दिया गया था।अगर पीसी एक्ट की मंजूरी मिल गई तो इन सबके खिलाफ क्रिमिनल केस चल सकेगा ।
