उज्ज्वल दुनिया /रांची । प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार से मुलाकात कर वर्तमान समय में दिव्यांग जनों को हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए कहां की दिव्यांग जनों के लिए सरकार के द्वारा दी जाने वाली स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन राशि कई प्रमाण पत्रों के अभाव में बंद कर दी गई हैं । दिव्यांग जनों को आय प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की मांग अंचल कार्यालय की ओर से की जा रही है । साथ ही साथ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगता परिभाषित की गई है । इसके बावजूद सिर्फ छह प्रकार की दिव्यांगता आधारित प्रमाण पत्र सिविल सर्जन के द्वारा तैयार की जा रही है ।
संपूर्ण राज्य में राज्य सरकार के द्वारा 12 भवन समाज कल्याण विभाग के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है । इन भवनों में मुक बधिर एवं दृष्टि बाधित बच्चों के लिए विशेष विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है । परंतु बौद्धिक निशक्त बच्चों के लिए किसी भी विद्यालय का प्रस्ताव सरकार की ओर से तैयार नहीं किया गया है ।
संघ ने माननीय मंत्री से मांग की है बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए भी विशेष विद्यालय एवं विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया सरकार के स्तर से शुरू किया जाए माननीय मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि बहुत जल्द ही पेंशन से संबंधित समस्याओं का निदान करते हुए आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म किया जाएगा ।
